डिजीटल माहितीचा गैरवापर केल्यास ५०० कोटींचा दंड

- डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक संसदेत सादर होणार

    22-Nov-2022
Total Views | 62
 
digital information
 
 
 
 
नवी दिल्ली : तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या गैरवापरास आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ‘डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, २०२२’ संसदेत सादर केले जाणार आहे. याअंतर्गत माहितीचा गैरवापर केल्यास तसे करणाऱ्यास ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
 
माहिती संरक्षणाबाबत वाढत्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने नवीन सुधारित ‘डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, २०२२’ प्रस्तावित केले आहे. हे विधेयक वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे नियमन करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. याविषयीचे जुने विधेयक मागे घेतल्यानंतर तीन महिन्यांनी गत शुक्रवारी सरकारने नवीन सर्वसमावेशक माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.
 
 
नव्या विधेयकानुसार, जर एखाद्या वापरतकर्त्याने त्याचे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट केले, तर कंपनीला त्याची माहितीदेखील डिलीट करावी लागणार आहे. कंपनी फक्त त्याचा व्यावसायिक उद्देश पूर्ण होईपर्यंत वापरकर्त्याची माहिती जतन करू शकते. यासह, वापरकर्त्यांना त्यांचा वैयक्तिक डेटा सुधारण्याचा आणि हटविण्याचा अधिकार असेल. विधेयकातील तरतुदीनुसार, माहितीचा गैरवापर केल्यास ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
 
नवीन मसुद्यानुसार, कोणत्याही कंपनी किंवा संस्थेला मुलांचे नुकसान करणारी कोणतीही माहिती जतन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय मुलांची माहिती जतन करण्यासाठीदेखील नियमावली केली जाणार आहे. कोणत्याही कंपनीला मुलांच्या माहितीचा वापर करण्यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असेल. सोशल मीडिया कंपन्यांना हे देखील सुनिश्चित करावे लागेल की लक्ष्यित जाहिरातींसाठी मुलांची माहिती वापरली जात नाही, याकडेदेखील समाजमाध्यम कंपन्यांनी लक्ष द्यावे लागणार आहे.
 
विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
 
 
· वापरकर्त्यांच्या संमतीशिवाय माहित वापरली जाऊ शकत नाही
 
· कंपन्या प्रत्येक वापरकर्त्यास स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत सर्व तपशील देतील
 
· ग्राहकाला त्याची ‘संमती’ कधीही मागे घेण्याचा अधिकार
 
· माहितीच्या गैरवापरासाठी ५०० कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद
 
· सरकारची इच्छा असल्यास राष्ट्रहितासाठी संस्था किंवा राज्यांना कक्षेबाहेर ठेवू शकते
 
· माहिती जतन करण्यासाठीचे सर्व्हर देशातच किंवा फक्त मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये असू शकतो. सरकार लवकरच या देशांची यादी जाहीर करणार आहे.
 
· सरकारी संस्था आणि संस्था अमर्यादित कालावधीसाठी माहिती जतन करून ठेवण्यास सक्षम असतील.
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121