मविआ सरकार काळात स्थानिक गुंड शिरजोर, उद्योजकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न!

 

 

 

मुंबई : राज्यातील मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्यांत गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांतील मोठी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची राळच उडली आहे. विरोधकांकडून महाराष्ट्राच्या उद्योगविश्वाचे वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना राज्यातील उद्योजकांचं नेमकं काय मत आहे? त्यांच्या नेमक्या अपेक्षा काय आहेत? याबद्दलची परखड मांडणी करणारी लघु उद्योग भारतीचे प्रदेश महामंत्री आणि उद्योजक भूषण मर्दे यांची विशेष मुलाखत.

 

 

 

- महाराष्ट्रात सध्या औद्योगिक क्षेत्रात चांगलीच अशांतता पसरली आहे. राज्यात उद्योग यावेत, आहेत ते उद्योग टीकावेत अशी कुठलीही परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात नाही. याला माझ्यामते राज्यतील आघाड्यांचे राजकारण जास्त कारणीभूत आहे. या आघाड्यांच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्रात कायम राजकीय अस्थिरता राहिली आहे. कोणातरी दुसऱ्याच्या पाठिंब्यामुळे सत्ता राखायची असल्याने सतत दुसऱ्या पक्षावर कुरघोड्या करण्यातच या पक्षांचा वेळ जात होता. ज्याचा परिणाम स्थानिक पातळीवर वातावरण बिघडण्यात झाला. ज्यामुळे स्थानिक नेते, गुंड शिरजोर झाले आणि त्यांनी उद्योगांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. साधारण २००० पासून सुरू झालेला हा प्रकार २०१४ पर्यंत कायम होता. फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकारावर नियंत्रण मिळवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण त्यांचे सरकार गेल्यावर परिस्थिती पुन्हा बिघडलीच.

 

 

- मविआ सरकारच्या काळात तर ही परिस्थिती आणखी वाईट होत गेली. मुळात मविआच्या प्राधान्यक्रमात उद्योगक्षेत्र कुठेच नव्हते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना प्रचंड त्रासदायक स्थिती तयार झाली. काही उदाहरणेच द्यायची झाली तर, माणगाव येथील पॉस्को कोरियन या स्टील उत्पादक कंपनीचा कारखाना आहे. त्यांचे भंगार कोण विकत घेणार यावरून स्थानिक गुंडांमध्ये झालेला वाद इतका खालच्या पातळीवर गेला की त्या कंपनीत काम करणाऱ्या कोरियन कर्मचाऱ्यांवर ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत मजल गेली होती. अनेक ठिकाणी उद्योजकांना खंडणीसाठी,तर कधी त्या कारखान्यातील कामे मिळवण्यासाठी स्थानिक राजकीय गुंडांकडून त्रास दिला गेला असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. औरंगाबाद येथील एमआयडीसीमध्येही अशीच खंडणीवरून उद्योजकाला मारहाण झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. हे इतके वाईट वातावरण झाल्यावर कुठला उद्योग महाराष्ट्रात राहील? कोणाला येथे गुंतवणूक करावीशी वाटेल?

 

 

 

- सध्या जे काही राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत त्यावर मी इतकंच सांगेन की उद्योजकांसाठी हे हानिकारकच आहे . सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनी मिळून राज्यात बिघडलेले औद्योगिक वातावरण कसे सुधारेल याकडे लक्ष द्यावे. पक्ष कुठलाही असो उद्योगांची अपेक्षा सरकारकडून सहकार्यच मिळावे अशी असते. त्यांना त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा, वीज, पाणी, कुशल मनुष्यबळ याचीच अपेक्षा असते. त्या जोडीला आता स्थानिक पातळीवरुन त्रास होऊ नये हीसुद्धा अपेक्षा आहे. त्याबरोबरीने महाराष्ट्र सरकारने अजून गोष्ट करावी ती म्हणजे राज्याचे औद्योगिक धोरण तयार करावे. जेणेकरून उद्योगांना कशा पद्धतीने उद्योग सुरु करता येईल, त्यांना काय सवलती देण्यात येईल, त्यांना कुठल्या कायद्यांचे संरक्षण मिळणार? या सर्वांची माहिती देणारे धोरण महाराष्ट्र सरकारने तयार करावे हीच आमची उद्योजक म्हणून प्रमुख मागणी आहे.