बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाची कामे वेगाने पूर्ण करावीत

 

 

 

मुंबई : बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाची कामे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करुन वेगाने पूर्ण करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास व इतर विषयांबाबत मंगळवारी सविस्तर आढावा बैठक घेतली. यावेळी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी विहित कालावधीचे उद्दिष्ट ठेवावे. कोविड काळात ताब्यात घेण्यात आलेल्या इमारती कामासाठी त्वरित रिकाम्या करून घेण्यात याव्यात. पात्रतेचे विषय तातडीने निकाली काढावेत, भाडे आधीच देऊन स्थलांतराची कामे तातडीने सुरू होतील याकडे लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

या पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत एकूण 195 चाळी मिळून 15,593 सदनिका निर्माण होणार आहेत. वरळी येथील चाळींचे काम सुरू झाले असून, नायगाव येथील चाळींचे काम जानेवारीपासून सुरू होत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाची कामे, कामाठीपुरा क्लस्टर पुनर्विकास यांच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

राज्यातील पोलीस स्टेशन आणि पोलीस निवासस्थानांची कामे ही प्राथमिकता असून ती कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाला दिले आहेत. या कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस गृहनिर्माण संदर्भात महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सुरुवातीच्या टप्प्यात अत्यावश्यक असलेली कामे हाती घ्या. ती वेळेवर आणि गतीने पूर्ण होतील, यासाठी प्राधान्य द्या. पोलीस स्टेशनच्या ठिकाणीच पोलीस निवासस्थानांसाठी जागा उपलब्ध असेल तर तिथेच ती बांधली जावीत. त्या जागेचा पुरेपूर उपयोग पोलिसांसाठी होईल, अशा पद्धतीने आराखडा तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली. पोलिसांच्या निवासस्थान बांधकामांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन बांधकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातूनही निधी देण्याचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने प्राधान्यक्रमानुसार ज्या कामांची यादी तयार केली आहे ती पुन्हा एकदा तपासून सादर करावी. कामे वेळेवर आणि दर्जेदार व्हावीत, याकडे लक्ष द्यावे. याबरोबरच पाच वर्ष पूर्ण झालेल्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती महामंडळाने स्वत:कडे घ्यावी. त्यासाठी एखादी यंत्रणा आऊटसोर्सिंगद्वारे नेमून त्याचे संनियंत्रण महामंडळाने करावे आणि या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती तात़डीने व्हावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या. सध्या राज्यातील पोलीस स्टेशन आणि पोलीस निवासस्थानांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यातील 15 प्रकल्पांचे लवकरच हस्तांतरण होणार आहे तर 10 प्रकल्प आगामी सहा महिन्यांत पूर्ण होतील. उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कामांची गती वाढवा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी महामंडळाला दिले.

मुंबईमध्ये आता नव्या कारागृहाची गरज आहे. त्यासाठी किमान 10 एकर जागेची आवश्यकता आहे. महामंडळाने यासंदर्भात जागेची निश्चिती करुन कारागृह निर्मितीचा विचार करावा. याशिवाय, नागपूर आणि पुणे येथेही कारागृहाची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूर येथील न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

वरळी येथील पोलीस वसाहतीच्या पुनर्विकास कामांना गती देण्यात यावी. याठिकाणी मार्केट ॲनालिसीस करण्यात आलेले आहे. महत्त्वाच्या जागेवर असणारा हा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. इमारतीबरोबर परिसरही स्वच्छ ठेवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. यावेळी पोलीस महासंचालक सेठ आणि महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती त्यागी यांनी राज्यातील पोलीस स्टेशन आणि पोलीस निवासस्थानांची बांधकामे आणि सद्यस्थिती, या बांधकामांसाठी उपलब्ध तरतूद आणि आवश्यक निधी आदींची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.