मुंबई : बेस्ट प्रशासनाकडून काही आठवड्यांपूर्वी प्रवाशांची तिकिटे काढण्यासाठी अद्ययावत मशिन्स आणण्यात आल्या होत्या. या नव्या बदलामुळे बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या अनुसार बेस्ट देखील नव्याने कात टाकणार अशी भावना त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच, तिकिटे काढताना कंडक्टर्सना होणारा त्रास देखील कमी होईल अशी अपेक्षाही व्यक्त केली गेली होती.
मात्र, आता हाच निर्णय कर्मचाऱ्यांच्याच मुळावर उठण्याची वेळ आली आहे. तिकीट काढण्याच्या मशीन्समध्ये जर बिघाड झाला, तर त्याच्या सुट्ट्या भागांची किंमत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्याचे आदेशच प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आधीच तणावाखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या माथ्यावर आता भरपाईचे ओझे पडणार हे निश्चित झाले आहे.
बेस्टच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयावर वाहकांसह राजकीय मंडळींनी देखील निशाणा साधला आहे. बेस्ट आणि महापालिकेवर सध्या कुठल्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेचे वर्चस्व अथवा सत्ता नाही. मागील अनेक वर्षांपासून बेस्टची अवस्था दिवसागणिक अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. त्यातच प्रशासनाकडून जर अशाप्रकारचे निर्णय घेतले जात असतील तर ते नक्कीच आक्षेपार्ह आहे, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाचा आदेश म्हणजे तुघलकी फर्मानच !
'मुळामध्ये बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने कामाचा तणाव असतो. त्यात अनेक वर्षांपासून बेस्टचे कर्मचारी हे वेतन, भत्ते, निवृत्ती नंतर मिळणारे परतावे, कोरोना काळात केलेल्या कामाचा मोबदला आणि इतर बाबींसाठी संघर्ष करत आहेत. अजूनही या संघर्षाला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्यातच कौटुंबिक प्रश्न आणि आरोग्याची होणारी हेळसांड या सगळ्यात द्वंद्वात प्रशासन जर या बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरणार असेल तर ही बाब नक्कीच चुकीची आहे. त्यामुळे बेस्ट प्रशासनाच्या वतीने काढण्यात आलेले हे आदेश म्हणजे तुघलकी फर्मानच आहेत.'
- सुनील गणाचार्य, ज्येष्ठ सदस्य, बेस्ट समिती
बेस्टचा निर्णय म्हणजे निव्वळ मनमानीच
'तिकीट मशिन्स या प्रवासी आणि बेस्ट कर्मचारी या दोन्ही घटकांच्या सोयीसाठी आणण्यात आलेल्या आहेत. तिकीट मशिन्स या एक उपकरण आहेत आणि त्यात कधीही तांत्रिक होऊ शकतो. मात्र, अशा प्रकारे जर कुठल्याही तांत्रिक बिघाडासाठी जर कर्मचाऱ्यांना दोषी धरले जात असेल तर ते पूर्णतः चुकीचे आहे. सध्या बेस्ट प्रशासनाकडे कुणाचेही लक्ष नसल्यामुळे अशा प्रकारचे अतार्किक निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे बेस्टकडून घेण्यात आलेला कर्मचाऱ्यांना दोषी धरण्याचा हा निर्णय म्हणजे निव्वळ मनमानीच आहे.'
- रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका
यात वावगे ते काय ?
बेस्ट प्रशासनाकडून नेहमीच अशा प्रकारचे निर्णय घेतले गेलेले आहेत. कंडक्टर्सकडे देण्यात आलेल्या वस्तूंचे जर काही नुकसान झाले तर त्याची भरपाई ही त्यांच्याकडून केली जाते. यापूर्वीही जेव्हा कर्मचाऱ्यांना लेदर पिशव्या आणि पेट्या दिल्या जात होत्या, त्याचीही भरपाई त्यांच्या कडून घेतली जात होती. त्याच प्रमाणे या वेळेसही नुकसान भरपाई बाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे यात नावीन्य काहीच नसून वावगेही काही नाही, अशी प्रतिक्रिया बेस्ट प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.