'ओपेक' आणि जागतिक बाजारातील तेलाचे राजकारण

 

 

जागतिक पातळीवरील खनिज तेल उत्पादकांची संघटना असलेल्या ओपेक या संघटनेने खनिज तेलाच्या उत्पादनात २० लाख बॅरल्सनी घट करण्यास परवानगी दिली. सध्या संपूर्ण जगात महागाई, लांबलेले रशिया - युक्रेन युद्ध यांमुळे आधीच आर्थिक संकंटांचे ढग गडद होत चालले असताना, त्यात खनिज तेलांच्या वाढत्या किंमतींची भर पडू नये अशी सर्वच प्रमुख अर्थव्यवस्थांची अपेक्षा होती. या सर्व अर्थव्यवस्थांच्या अपेक्षांच्या अगदी विपरीत निर्णय झाला आहे. ओपेक या खनिज तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे. ओपेक संघटनेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे खनिज तेलांच्या किंमतीत मोठी वाढ होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच महागाईने सर्वच जागतिक अर्थव्यवस्थांची चिंता वाढवलेली असताना आता खनिज तेलांच्या रूपाने नवे संकट उभे राहणार आहे. ही सगळी परिस्थिती समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला याच्या मुळाशी जावे लागेल आणि त्यासाठी समजून घ्यावे लागेल ते या खनिज तेलाचे राजकारण...

 

 

 

 

 

 

 

 

ओपेक या संघटनेने घेतलेले आताचा हा पवित्र निव्वळ आणि निव्वळ अमेरिकेला शह देण्यासाठी घेतला आहे. रशिया - युक्रेन युद्धामुळे आधीच खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असताना या अस्थिर परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपले खिसे भरायचे हाच या मागचा शुद्ध हेतू आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा जगावर कोरोनाचे संकट घोंगावू लागले तेव्हा याच ओपेक संघटनेतील राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली होती. सगळे जग टाळेबंदीत अडकल्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीत आणि किंमतीत जोरदार घसरण झाली एक काळ असा होता की खनिज तेलांच्या किंमती शून्याच्या खाल गेल्या होत्या. जसे जसे निर्बंध शिथिल होऊ लागले तसे उत्पादन वाढू लागले. पण तरीही जशी जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली तशी खनिज तेलांच्या किंमती वाढायला लागल्या. आताच्या या कपातीनंतर लगेचच खनिज तेलाच्या किंमती २ टक्क्यांनी वाढून ९३ डॉलर्स प्रति बॅरल्सवर पोहोचल्या आहेत आणि त्या अजून वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

 

 

१४ सप्टेंबर १९६० साली जगातील प्रमुख पाच खनिज तेल उत्पादक देशांनी एकत्र येऊन ओपेक संघटनेची स्थापना केल. इराण, इराक, व्हेनेझुएला, सौदी अरेबिया, कुवेत हे ते पाच देश होते. या नंतर अजून इतर देशही या संघटनेचे सदस्य झाले आणि सभासद संख्या १३ वर जाऊन पोहोचली. जगातील ४४ टक्के खनिज तेलाचे साठे आणि एकूण उत्पादनातील ८० टक्के वाटा या ओपेक देशांचा आहे. या व्यतिरिक्त जगातील दुसरा सर्वात मोठा खनिज तेल उत्पादक देश असलेला रशिया या संघटनेचा २०१६ मध्ये सदस्य बनला आणि ओपेक प्लस ही संघटना तयार झाली. सुरुवातीला जागतिक बाजारातील खनिज तेलाच्या किंमती स्थिर राहाव्यात, तेल उत्पादक आणि ग्राहक यांचे हित साधले जावे असाच हेतू या संघटनेच्या स्थापनेमागचा होता पण पुढे या संघटनेने फक्त आपल्याच हिताचे राजकारण करत जागतिक बाजाराला कायम वेठीस धरले आणि खनिज तेलाचे उत्पादन आणि किंमती यांमध्ये मनमानी करत राहिले. आखाती देशांचे प्राबल्य असलेल्या या ओपेक संघटनेला आपल्या लगामी ठेवण्यासाठी अमेरिकेने अनेक कारवाया केल्या आणि या आखाती देशांतील अंतर्गत राजकारणांना हवा देत ते देश कायम अस्थिर ठेवण्यास सुरुवात केली. तरीही ही संघटना आपले महत्व टिकवून ठेवू शकली. रशियाच्या सहभागानंतर ही परिस्थिती अजूनच बदलली आणि अमेरिका आणि आखाती देशांच्या राजकारणात अजून एका देशाची भर पडली.

 

 

 

 

 

 

 

 

हा उत्पादन कपातीचा निर्णय याच राजकारणाचा पुढचा खेळ असल्याची चिन्हे आहेत. कोरोना निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर जगातील सर्वच देशांतील खनिज तेलाची मागणी वाढायला लागली पण आता ही परिस्थिती नेमकी उलटी होण्यास सुरुवात झाली आहे. जगातील सर्वच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईने जोर पकडलेला आहे, ही महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी तिकडे व्याजदरवाढ सुरु झाली आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे युरोपसह अमेरिकेत मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण व्हायला लागली आहे, याच मंदीच्या भीतीने आताच खनिज तेलाचे भाव गडगडायला सुरुवात होऊन ९० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या खाली किंमती जाण्यास सुरुवात झाली. हेच नुकसान कमी करण्यासाठी ओपेक देशांनी उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

 

 

 

या राजकारणाला अजून एक पदर असाही आहे तो म्हणजे रशियाकडून अमेरिका आणि तिच्या गटातील देशांना धडा शिकवण्यासाठी ही खेळी खेळली जात आहे आणि दबाब तयार करून रशियाला आपल्यावर लादल्या गेलेल्या निर्बंधांतून सुटका मिळवायची आहे. या सर्व शह - काटशहाच्या खेळात खनिज तेलांच्या किंमती वाढून आधीच वाढत चाललेल्या महागाईत भर पडणार असल्याची चिन्हे आहेत.

 

 

 

 

एक उगवती जागतिक शक्ती म्हणून भारताकडे बघितले जाते. रशिया - युक्रेन युद्धातही भारताची भूमिका महत्वाची राहिली आहे. नव्याने येणाऱ्या या जागतिक तेल संकटातही भारताची भूमिका महत्वाची आहे. ओपेक देशांमधील कतार, इराण, युएई हे आखाती देश भारताचे मित्र देश आहेत. याच बरोबरीने रशियाही भारताचा जुना मित्रच राहिला आहे. रशियाने या आधीच भारताला स्वस्त दरात खनिज तेल पुरवठ्याची तयारी दाखवली आहे. येणाऱ्या काळात या सवलतीत अजून वाढ होणार आहे. तसेच युएई, इराण यांसारख्या देशांशी या आधीच झालेल्या व्यापारी करारांमुळे भारताला त्या देशांकडूनही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था या खनिज तेलांच्या वाढत्या किंमतीच्या झळांपासून वाचण्याची शक्यता आहे.