भारताच्या ‘ब्राह्मोस’, ‘तेजस’ आणि ‘पिनाक’ प्रणालीस जगभरातून मागणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशास संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी विशेष जोर दिला आहे. भारत स्वबळावर विकसित करत असलेल्या अनेक उत्पादनांनी आपला प्रभाव जगभरातील विविध देशांमध्ये सिद्ध केला आहे. त्यामुळे एकेकाळी शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा भारत आज शस्त्रास्त्रांची निर्यात करण्यास सज्ज झाला आहे. भारतातर्फे विकसित आणि उत्पादित अनेक उपकरणांसाठी भारत विविध देशांसोबत करार करत आहेत.

भारत आणि रशियातर्फे संयुक्तपणे विकसित आणि भारतामध्ये उत्पादित करण्यात येणाऱ्या सुपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्राची विक्री करण्यासाठी भारताने फिलिपिन्ससोबत पहिल्यांदाच करार केला आहे. ’ब्राह्मोस‘ या सुपरसॉनिक क्रूज क्षेपणास्त्राची निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ’ब्राह्मोस‘

फिलिपिन्सने आपल्या नौदलासाठी साठी करार केला आहे. फिलीपिन्सचे संरक्षण मंत्री डेल्फीन लोरेन्झाना यांनी ३१ डिसेंबर रोजी नोटीस जारी केली होती. हा संरक्षण करार भारतात बनवलेल्या सुरक्षा उपकरणांचा पहिला सर्वात मोठा करार असेल.’ब्राह्मोस‘

त्याचप्रमाणे भारताने आता व्हिएतनामसोबत करार करण्याची तयारी केली आहे. त्याशिवाय इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि चिलीसह १५ देशांनी ची मागणी लावून धरली आहे. ’ब्राह्मोस‘च्या खरेदीमध्ये रस दाखविला आहे. हनोई या देशानेदेखील २०११ सालापासून ’ब्राह्मोस‘

हिंदुस्तान एअरोनॉटिकल्स लिमिटेड अर्थात एचएएलने ने आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. ’तेजस‘ या हलक्या लढाऊ विमानाची निर्मिती केली आहे. स्वदेशी बनावटीचे हे पहिलेच लढाऊ विमान असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ’तेजस‘

त्यामुळे प्रामुख्याने मलेशियाने आपल्या हवाईदलासाठी त्यास पहिली पसंती दिली आहे. येत्या काही काळातच त्याविषयीचा अंतिम निर्णय होणार आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका, अर्जेंटिना, ईजिप्त, इंडोनेशिया आणि फिलिपीन्सनेदेखील मध्ये रस दाखविला आहे.’तेजस‘

भारताने ही क्षेपणास्त्ररोधी प्रणाली विकसीत केली असून त्याचीही निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत पिनाक मल्टीबॅरल रॉकेट लाँचरसह क्षेपणास्त्रे, रॉकेट आणि दारुगोळा निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्मेनिया या देशाने या प्रणालीत रस दाखविला असून त्याविषयीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. ’पिनाक‘

संरक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र बदल

भारताने २०२५ पर्यंत संरक्षण निर्यात वाढविण्यासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यासाठी डिआरडीओसह खासगी क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादकांना बळ देण्यात आले आहे. देशातील विविध सरकारी शस्त्रास्त्र उद्योगांचे एकीकरण करणे, हे त्यातील महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.