जर्मनीचा असंगाशी संग...

 

 

 

 

 

 

 

 

‘थिंक टँक ’ने ‘म्युनिच आयएफओ इन्स्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च’ने त्यांच्या अध्ययनामध्ये असा निष्कर्ष काढला की, जर्मनीमधील उत्पादन क्षेत्रातील50 टक्के कंपन्या या चिनी सेवाक्षेत्रावर अवलंबून आहेत. यावर कडी म्हणून की काय जर्मनीने त्यांच्या हॅम्बर्ग बंदरामध्ये चीनच्या ‘कोस्को शिपिंग होल्डिंग्स’ कंपनीला आर्थिक गुंतवणूक करण्यास होकार दिला आहे. या सगळ्या प्रकरणामुळे युरोपातील इतर देश जर्मनीवर नाराज झाले आहेत. चीनसारख्याविस्तारवादी आणि बेभरवशाच्या देशाला युरोपात खंबीर पाय रोवण्यास जर्मनीने मदत केली, असे युरोपियन युनियनचे म्हणणे. आर्थिक गुंतवणुकीच्या आड चीन विस्तारवाद करतो, हे तर आता अख्ख्या जगाला ठाऊक. जर्मनीने चीनला हॅम्बर्ग बंदरामध्ये गुंतवणुकीच्या आड युरोपात स्थिर करणे हे युरोपियन युनियनला पटलेले नाही.

 

 

 

युरोपियन युनियनचा प्रमुख सदस्य असलेला देश फ्रान्स. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी यावर स्पष्ट मत मांडले की, “भूतकाळात चीनसोबत असे करार करण्याच्या चुका आम्ही केल्या आहेत.” मॅक्रॉन यांनी नुकतीच होऊ घातलेली जर्मनी-फ्रान्स मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधी मंडळाची बैठकही रद्द केली आहे. मात्र, जर्मनीने चीनसोबतचा आपला करार काही मोडला नाही.

याच पार्श्वभूमीवर जर्मनीमध्ये आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली. जर्मनीचे आरोग्यमंत्री कार्ल लॉटरबॅक यांनी एक योजना घेाषित केली. त्यानुसार वयस्कर नागरिक नियंत्रित स्वरूपात म्हणजे 30 ग्रॅमपर्यंतचा गांजा स्वत:सोबत ठेवू शकतात.

 

 

 

30 ग्रॅम गांजा म्हणजे अमली पदार्थ सेवन करणे किंवा स्वतःसोबत ठेवणे हा आता जर्मनीमध्ये गुन्हा नाही. मंत्र्यांनी दावा केला की, मनोरंजनासाठी नागरिक 30 ग्रॅम गांजा स्वतःसोबत ठेवू शकतात. जर्मनीने चीनला हॅम्बर्ग बंदर वापरासाठी देणे किंवा नागरिकांना 30 ग्रॅम गांजा स्वतःसोबत ठेवण्याची कायदेशीर परवानगी देणे हे दोन्ही निर्णय वरवर एकमेकांशी संबंधित वाटत नाहीत. मात्र, यावर जागतिक अभ्यासकांचे मत आहे की, जर्मनी सध्या आर्थिक मंदीच्या लाटेतून जात आहे. पश्चिमी देशांमध्ये स्वतःचेआर्थिक स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी जर्मनीला आर्थिक स्रोत वाढवणारे निर्णय घ्यावेच लागले. त्यामुळेच हे निर्णय जर्मनीने घेतलेले आहेत. निर्णयाचे सामाजिक किंवा राजकीय काय परिणाम होणार, याचाही विचार जर्मनीने केलेला नाही.

 

 

 

कारण, सध्या तरी जर्मनीला आर्थिक संकटातून बाहेर यायचे आहे, तर दुसरीकडे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, जर्मनीला अमली पदार्थांचे वावडे कधीही नव्हते. 18व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जर्मनीमध्ये नेत्ररोगतज्ज्ञ रुग्णांना भूल देण्यासाठी कोकेन वापरत. 19व्या शतकात जर्मनीच्या ‘बायर’ कंपनीने खोकल्यावर औषध बनवले. त्यातही हेरॉईन होते. 1971 पर्यंत जर्मनीमध्ये हेरॉईनवर बंदी नव्हती. 1937 मध्ये जर्मनीच्या ‘टेमलर’ कंपनीने ‘पर्विटन’ नावाचे औषध बनवले. ते अमली पदार्थच होते. आता हे अमली पदार्थ ‘क्रिस्टल मेथ’ म्हणून अवैधरीत्या विकले जाते. इतकेच काय असेही दाखले मिळतात की, 1939 मध्ये जर्मनीच्या नाझींनी सैनिकांना ‘पर्विटन’ देऊन पोलंड आणि फ्रान्सवर हल्ला करण्यासाठी पाठवले होते. ‘मेथएम्पिटेमिन पर्विटन टॅबलेट’ असे नाव असलेल्या साडेतीन कोटी गोळ्या जर्मनीने सैनिकांमध्ये वाटल्या होत्या. त्यांना ‘टेंक चॉकलेट’ असे म्हंटले जाई. ’ब्लिट्ज्ड ड्रग्ज इन नाझी जर्मनी’ या पुस्तकात नार्मन ओहलर हिने दावा केला आहे की, जर्मनीचा हिटलर हा पूर्णतः अमली पदार्थांच्या आहारी गेला होता.

 

 

 

आता हे खरे की खोटे, या विवादात सारे जग आहे. या सगळ्या पाश्वर्र्भूमीवर पुन्हा एक प्रश्न उपस्थित होतो की, जर्मनीने अमली पदार्थांबद्दलचा मोठा निर्णय घेताना युरोपियन युनियनशी अजिबात सल्लामसलत केली नाही. इतर युरोपियन देशांची मान्यता न घेता जर्मनीने ही योजना कशी काय पारित केली, असाही प्रश्न इतर युरोपियन देश विचारत आहेत. मात्र, यावर जर्मनीने काहीही स्पष्टीकरण दिले नाही. जर्मनी या पुढे काय करणार, याकडे युरोपियन युनियनचे नव्हे, तर जगाचे लक्ष आहे. अर्थात कारण जर्मनीची चीनसोबतची जवळीक!