चीनचेही दहशतवादाला खतपाणी!

 

 

 

 

 

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सुरक्षा समिती प्रतिबंध लादते. मुळात पुन्हा एकदा शाहिद महमूदचा मुद्दा का वादात अडकला?, अमेरिकेचा ट्रेजरी विभाग सांगतो की, महमूद हा लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या आहे. तो 2007 मध्ये कराचीत याच दहशतवादी संघटनेत सामील झाला होता. दहशतवाद्याच्या प्रशिक्षणानंतर 2015 नंतर तो पुढे येत गेला. जून 2015 ते 2016 पर्यंत ‘लष्कर-ए-तोयबा’ला आर्थिक रसद पुरविणार्‍या ‘फलाह-ए-इन्सानियत’मध्ये उपाध्यक्षही राहिला होता. 2014 मध्ये तो संघटनेचा नेता म्हणून कार्यरत होता. ऑगस्ट 2013मध्ये महमूदची ‘विंग मेंबर’ म्हणून ओळख पटली होती. जूनमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी अब्दुल रहमान मक्कीला दहशतवादी घोषित करण्यासाठीही आडकाठी घातली होती. पाकिस्तान आणि चीनला यातून भारताविरोधातील दहशतवादी कारवाया कायम ठेवण्याचे मनसुबे स्पष्ट उघड होत आहेत.

 

 

मक्कीला विरोध का?, तर मक्की हा ‘26/11’ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील मास्टरमाईंड हाफिज सईदचा मेव्हणा लागतो. त्याच्याविरोधातही टेरर फंडिंगचा आरोप आहे. जम्मू-काश्मीरच्या दहशतवादी हल्ल्यांतही त्याचाच सहभाग होता. ऑगस्ट महिन्यातही चीनने असाच खोडा घातला होता. जैश-ए-मोहम्मदचा दहशतवादी समूहाचा कमांडर अब्दुल रौफला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध दर्शविला होता. पाकिस्तानच्या या नापाक रणनीतीला साथ देण्याचे काम चीन यापूर्वीही करत आलेला आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. अन्नधान्य पुरवठ्याची बोंब झाली. तेव्हा चीन मदतीला धावून आला नाही. कोरोना काळातही जेव्हा ‘कोविड’ प्रतिबंधित लसी पोहोचविण्याची वेळ आली तेव्हाही चीनने माघार घेतली. पाकिस्तानला कर्ज देण्याची वेळ आली तेव्हाही चीनने आखडता हातच घेतला.

 

 

पण जेव्हा जेव्हा भारताविरोधात भूमिका घेण्याची वेळ येते. तेव्हा, संयुक्त राष्ट्रात गळ्यात गळे घालून शेखी मिरवण्यात धन्यता मानतात. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा निर्णय हा संयुक्त राष्ट्रात घेतला जातो. त्यात पाच स्थायी सदस्य आहेत. चीन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन हे स्थायी तर अन्य दहा अस्थायी सदस्य आहेत. एखाद्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायचे असेल, तर सर्व स्थायी सदस्यांची संमती आवश्यक आहे. चीन वगळता अन्य कुठल्याही देशाने भारताच्या प्रस्तावाविरोधात तशी थेट भूमिका घेतलेली नाही. या अटीचा एकाप्रकारे गैरवापर करून पाकिस्तानला मदत करण्याचा प्रयत्न चीन करताना दिसतो. कारण, एकदा का दहशतवाद्यांच्या यादीत नाव सामील झाले की, तीन स्तरावर कारवाया सुरू होतात.

 

 

 ज्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित केले जाते, त्याची संपत्ती जप्त केली जाते. तसेच, संबंधिताला अन्य कुठल्याही प्रकारची आर्थिक रसद कुणीही पोहोचवू शकत नाही. तसे झाल्यास कारवाईचा ससेमीरा मागे लागण्याची शक्यता असते. तसेच, प्रवासावरही बंदी येते. कुठल्याही देशात त्याला आसरा मिळणे कठीण होते. तसेच, ज्या देशाचा दहशतवादी मूळ नागरिक असेल तिथेही प्रवासासाठी बंदी लागू होते. जम्मू-काश्मीरसह अन्य ठिकाणी कारवाया करणार्‍यांविरोधात भारताने कायमच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सुरक्षा परिषदेतील कुठलाही देश असे प्रस्ताव आणू शकतो. मात्र, स्थायी सदस्यांकडे असलेल्या नकाराधिकारांमुळे चीनसारख्या देशांनी आडकाठी घातली, तर प्रस्ताव फेटाळला जाऊ शकतो. दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे काम ज्याप्रकारे पाकिस्तान आपल्या देशात करतो, त्याचप्रकारे सुरक्षा परिषदेत अशी भूमिका घेऊन चीनही तशी पूरक भूमिका घेत असतो.