आम्ही भीतीच्या छायेखाली : हिंदूंचे ब्रिटिश पंतप्रधानांना पत्र!

 

 

 

 

ब्रिटनमधील हिंदू समाजावर द्वेषपूर्ण भावनेने जे हल्ले करण्यात आले, ते करणार्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी 180 ब्रिटिश भारतीय आणि हिंदू संघटनांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांना एका खुल्या पत्राद्वारे केली आहे. यामध्ये ब्रिटनमधील हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनांचाही समावेश आहे. लिसेस्टर आणि बर्मिंगहॅममध्ये हिंदू समाजास लक्ष्य करून जे हल्ले करण्यात आले त्यामुळे हिंदू समाजात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि हिंदू समाजाला पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे. हिंदू समाजास अल्प आणि प्रदीर्घ काळासाठी संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी या खुल्या पत्रात करण्यात आली आहे.

 

 

लिसेस्टर, बर्मिंगहॅम आणि अन्य शहरांत अलीकडील काळामध्ये ज्या हिंसक घटना घडल्या त्यामुळे ब्रिटनमध्ये राहणारा भारतीय आणि हिंदू समाज अत्यंत विचलित झाला आहे. हिंदू समाजाविरुद्धचा द्वेष अलीकडे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना पाहता पराकोटीला गेला आहे. हिंदूंवर प्रत्यक्ष हल्ले, तसेच समाज माध्यमांवरून त्रास देण्याचे प्रयत्न होत आहेतच. त्यात शाळा आणि काम करण्याच्या जागांवर हल्ले होण्याच्या घटनांची भर पडली आहे, असे या खुल्या पत्रात म्हटले आहे.

 

 

पंतप्रधानांना पाठविलेल्या या खुल्या पत्रावर ‘नॅशनल काऊन्सिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स’, ‘बीएपीएस श्री स्वामीनारायण संस्था’-युके, ‘इंडियन नॅशनल स्टुडंट्स असोसिएशन’-युके, ‘इस्कॉन मँचेस्टर’, ‘ओव्हरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’-युके, ‘हिंदू लॉयर्स असोसिएशन’ आदी संघटनांच्या पदाधिकार्यांच्या स्वाक्षर्या आहेत. हिंदू समाजाने गेल्या अर्ध शतकांहून अधिक काळाचा विचार करता ब्रिटनला आपले घर मानले आहे. आमची संख्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असली तरी सामाजिकदृष्ट्या आणि ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेचा विचार करता या समाजाचे योगदान भरीव राहीले आहे.

 

 

सामाजिक एकात्मता जपत आणि ब्रिटनच्या उच्च मूल्यांचे अनुकरण करीत हिंदू समाज येथे राहत आहे. हा समाज कायदा पाळणारा आहे. तुरुंगात टाकण्यात आलेल्या गुन्हेगारांच्या संदर्भातील आकडेवारी पाहिली तरी त्यावरून हिंदू समाज कायद्याचे काटेकोर पालन करीत असल्याचे दिसून येईल, असे सर्व असताना आज येथील हिंदू समाज प्रचंड दडपणाखाली आहे. शेवटचा उपाय म्हणून आपणास हे खुले पत्र लिहिले असून त्याद्वारे या समाजास ज्या स्थितीमध्ये सध्या वावरावे लागत आहे त्याकडे आपले लक्ष वेधण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

 

 

लिसेस्टरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची आणि बर्मिंगहॅममध्ये मंदिराबाहेर झालेल्या उग्र निदर्शनाची आपणास कल्पना असेलच. तसेच, अन्य शहरांमध्येही हिंदू समाजास त्रास देण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. लिसेस्टरमधील हिंसाचाराची कारणे अनेक असून ती खूप गुंतागुंतीची आहेत. पण त्याद्वारे हिंदू समाजास लक्ष्य करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. हिंदू समाज भीतीच्या वातावरणात राहत आहे. हिंसाचार झालेल्या भागांमधून काही हिंदू कुटुंबांनी अन्यत्र स्थलांतरही केले आहे. संख्येने कमी असलेल्या पण संघटित अशा जहाल मुस्लिमांनी या परिस्थितीचा फायदा उठविला असल्याकडेही पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

 

या सर्व हिंसाचाराची पोलिसांनी सखोल चौकशी करावी, या हिंसाचारात ज्या हिंदूंच्या मालमत्तेचे, व्यवसायांचे नुकसान झाले आहे त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच, या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात यावा, अशा काही मागण्याही पंतप्रधानांकडे करण्यात आल्या आहेत. ब्रिटनमधील हिंदू समाजाचे त्या देशासाठीचे योगदान लक्षात घेऊन हिंदू समाजास पुरेसे संरक्षण देण्याबरोबरच ज्यांनी हिंसाचार घडविला त्यांना अद्दल घडविण्यासाठी ब्रिटिश पंतप्रधान काय पावले उचलतात हे आता पाहायचे!

 

 

 

मागास जाती/जमातींसाठी आरक्षणाची जी तरतूद आहे ती हिंदू समाजातील अन्यायग्रस्त मागास समाजासाठीच आहे. त्यामुळे या तरतुदींचे लाभ ख्रिश्चन वा मुस्लीम धर्म स्वीकारलेल्या धर्मांतरित मागासवर्गीयांना देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. अब्राहमिक धर्मांमध्ये जातीव्यवस्था नाही. त्यामुळे आरक्षण तरतूद त्यांना लागू होत नाही, असे विश्व हिंदू परिषदेने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला आहे. त्या आयोगापुढे यासंदर्भातील आमचे म्हणणे मांडणार असल्याचे विश्व हिंदू परिषदेने म्हटले आहे.

 

 

घटनेनुसार आरक्षणाचे लाभ केवळ हिंदू मागासवर्गीय जातीच घेऊ शकतात, असे असताना ख्रिस्ती मिशनरी आणि मुस्लीम संघटना हे लाभ धर्मांतरित मागासवर्गीयांनाही मिळायला हवेत, असा प्रयत्न करीत आहेत. मागासवर्गीयांना घटनेने जो अधिकार दिला आहे तो अन्य कोणी हिरावून घेणार नाही याकडे आम्ही लक्ष देऊ. तसेच, धर्मांतर केलेल्या मागास जमातीच्या लोकांनाही या तरतुदीचे लाभ देता कामा नयेत, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे.

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह अन्य अनेक पंतप्रधानांनीही मागास जाती/जमातींसाठीचे लाभ अन्य धर्मांतरित मागासवर्गीयांना देण्यात यावेत, यास कधीही होकार दिला नव्हता. राजीव गांधी, देवेगौडा आणि मनमोहन सिंग यांनी मात्र ही मागणी स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यास देशव्यापी विरोध झाल्याने त्यांनी ती मागणी स्वीकारली नाही. ‘सच्चर समिती’ आणि ‘रंगनाथ समिती’ने याबाबत काही शिफारसी केल्या होत्या पण त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मागास जाती/जमातींचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करायचे आणि त्यांना सर्व लाभ मिळवून द्यायचे, असे प्रयत्न मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्मीयांचे चालले आहेत. हे प्रयत्न हाणून पाडायचे, असा निश्चय विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे.

 

 

  

उत्तर प्रदेशामध्ये असलेल्या मदरशांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून आतापर्यंत सहा हजारांहून मदरसे अनधिकृत म्हणजे मान्यता नसलेले आढळून आले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील मदरशांमध्ये किती विद्यार्थी शिक्षण घेतात, तेथे किती शिक्षक आहेत, त्यांचा अभ्यासक्रम काय आहे, त्यांचा एखाद्या अशासकीय संघटनेशी संबंध आहे काय, याबाबतचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्यानुसार, राज्यात ६ हजार, ४३६ मदरसे मान्यता नसलेले आढळून आले आहेत. त्यातील ५ हजार, १७० मदरशांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

 

 

 

उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक कल्याण खात्याचे मंत्री धर्मपालसिंह यांनी ही माहिती दिली आहे. या सर्वेक्षणावरून राजकीय गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. मदरशांचा दर्जा, तेथे दिले जाणारे शिक्षण कशाप्रकारचे आहे यासाठीचे हे सर्वेक्षण आहे, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. मान्यता नसलेल्या मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा दिल्या जातात की नाही, याची पाहणीही या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

 

 

 

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आल्यानंतर मान्यता नसलेल्या मदरशांचे सर्वेक्षणकेले असता सहा हजारांपेक्षा अधिक मदरसे अनधिकृतपणे चालविले जात असल्याचे दिसून आले. अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन करण्याच्या हेतूने, या मदरशांमध्ये काय चालते, तेथे कसले शिक्षण दिले जाते याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष केले जात होते. पण योगी सरकारच्या या कृतीमुळे मदरशांमधून जे आक्षेपार्ह शिक्षण दिले जात होते त्यास नक्कीच पायबंद बसेल.