निर्मला सीतारामन यांच्यावर अमेरिकेत बंदी घालण्याची जाहिरात प्रसिद्ध...

 

 

 

Nirmala Sitharaman latest news

नवी दिल्ली (Nirmala Sitharaman latest news): भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक असलेले रामचंद्रन विश्वनाथन हे भारत सरकारवर इतके संतापले आहेत की त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर अमेरिकेत बंदी घालण्याची मागणी करणारी वृत्तपत्रात पूर्ण पानाची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यासोबतच त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन प्रशासनाकडून आणखी १० जणांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) रामचंद्रन विश्वनाथन यांना आधीच आर्थिक गुन्हेगार आणि फरारी म्हणून घोषित केले आहे.

 

 

या जाहिरातीमध्ये ज्या लोकांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे त्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि व्ही रामसुब्रमण्यन याशिवाय ईडीचे संचालक, सहाय्यक संचालक आणि उपसंचालक यांचा समावेश आहे. आता या आर्थिक गुन्हेगाराने २०१६ च्या 'ग्लोबल मॅग्निटस्की ह्युमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी' कायद्याच्या आधारे ही मागणी केली आहे.

 

 

या कायद्यानुसार, अमेरिकन सरकारला परदेशी अधिकारी किंवा नेत्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा, त्यावर निर्बंध लादण्याचा आणि त्याच्या देशात प्रवेशावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून हे केले जाऊ शकते. या वर्षी ऑगस्टमध्ये 'फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम' नावाच्या संघटनेने रामचंद्रन विश्वनाथन यांच्या वतीने याचिका दाखल करून अशी मागणी केली होती आणि वृत्तपत्रात पूर्ण पानाची जाहिरातही दिली होती.

 

 

 

२००४ मध्ये रामचंद्रन विश्वनाथन यांनी सॅटेलाइट मल्टीमीडिया सेवा प्रदान करण्यासाठी बंगळुरूमध्ये 'देवस मल्टीमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची कंपनी स्थापन केली. यानंतर कंपनीने इस्रोच्या व्यावसायिक आणि विपणन विभाग 'अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन'सोबत करार केला. त्या करारानुसार अँट्रिक्सला २ उपग्रह बनवायचे होते.

 

 

 Nirmala Sitharaman latest news

 

अँट्रिक्स GSAT 6 आणि 6A उपग्रह तयार करणार होते, तर देवास या संप्रेषण उपग्रहांसाठी एस-बँड ट्रान्सपॉन्डर्स तयार करायचे होते. हे भारतीय मोबाइल ग्राहकांना मल्टीमीडिया सेवा प्रदान करेल. या कराराला जर्मनीच्या 'Deutsche Telekom' व्यतिरिक्त मॉरिशसमधील इतर ३ कंपन्यांनीही पाठिंबा दिला होता. अँट्रिक्स-देवाच्या या व्यवहारात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता उघडकीस आली. देवासवर आतील माहिती विकल्याचा आरोप आहे.

 

 

२०११ मध्ये डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने हा करार रद्द केला. जुलै २०१० मध्येच हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तो जाहीर करण्यात आला. यानंतर मॉरिशस आणि जर्मनीच्या कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत भारताविरुद्ध तक्रारी केल्या. हे 'द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT)' अंतर्गत केले गेले, ज्या अंतर्गत गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण केले जाते. संस्थेने भारताच्या विरोधात निकाल दिला.

 

२०२० मध्ये, भारताला जर्मन गुंतवणूकदारांना $१६० दशलक्ष (१३१८.५९ कोटी) आणि मॉरिशसच्या गुंतवणूकदारांना $१३२ दशलक्ष (८०८७.९२कोटी) देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याशिवाय 'इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC)' ने Antrix ला देवास $ ५६२.५ दशलक्ष (४६३६.३कोटी रुपये) च्या नुकसानीची भरपाई करण्यास सांगितले. म्हणजेच भारताचे एकूण १.२ अब्ज डॉलरचे (९८९०.२० कोटी रुपये) नुकसान झाले.

  

 

निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman latest news) आणि या १० जणांना संस्थेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'मॅग्निटस्की ११' असे संबोधले. मोदी सरकारने संवैधानिक संस्थांना शस्त्र बनवून कायद्याचे राज्य बिघडवले आहे आणि राजकीय आणि औद्योगिक प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध त्याचा वापर करून गुंतवणूकदारांसाठी भारत असुरक्षित बनवला आहे, असा दावा यात करण्यात आला आहे. अशी भीती आहे की भारत गुंतवणूकदारांसाठी धोकादायक बनला आहे आणि जर तुम्ही पुढील गुंतवणूकदार असाल तर पुढील क्रमांक तुमचाही असू शकतो.

 

यानंतर, भारतातील यूपीए सरकारचे युग संपुष्टात आले असतानाही, रामचंद्रन विश्वनाथन यांच्या सह-संस्थापित देवास मल्टीमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने बदला घेण्याच्या उद्देशाने आपली भारतविरोधी वृत्ती सुरूच ठेवली. अँट्रिक्स आणि भारत सरकारची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी कॅनडा, फ्रान्स आणि अमेरिकेत प्रयत्न झाले. अनेक देशांत मालमत्ताही जप्त करण्यात आली. रामचंद्रन यांची कंपनी विसर्जित करण्यात आली, त्यांना दिवाळखोर म्हणूनअसल्याचे घोषित केले, ज्यामुळे ते आणखीन खवळले.