भारताचे नवे पाऊल! मोबाईल उत्पादनात गाठला १ बिलियन डॉलरचा टप्पा

 

 

 

नवी दिल्ली : भारत मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग हब ही ओळख मिळवण्यासाठी दमदार पावले टाकत आहे. फक्त सप्टेंबर महिन्यात भारताने एक बिलियन डॉलर म्हणजे ८,२०० कोटी रुपयांच्या किंमतीच्या मोबाइल फोन्सची निर्यात केली आहे. भारताने एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ४.२ बिलियन डॉलर्स किंमतीचे मोबाईल फोन्स भारताने आतापर्यंत निर्यात केले आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या मोबाईल कंपन्या असलेल्या सॅमसंग आणि अँपल या कंपन्यांच्या मोबाईलची निर्मिती भारतात होते. २०१६ पासून भारतात मोबाईलचे उत्पादन सातत्याने वाढत आहे. जागतिक मोबाईल उत्पादन बाजारपेठेतील फक्त १ टक्का उत्पादन भारतात होत होते आता तोच आकडा १६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. २०२३ पर्यंत हे उत्पादन २२ टक्क्यांपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे.

  

भारत सरकारने मोबाईल उत्पादनासाठी एक विशेष अर्थसहाय्य योजना सुरु केली होती. प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव्ह म्हणून ही योजना ओळखली जाते. २०२० मध्ये भारत सरकारने प्रथम मोबाईल उतपादन क्षेत्रासाठी जाहीर केली होती. व्हिएतनाम आणि चीन हे दोन देश या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहेत. पण हे चित्र सध्या बदलत आहे, अँपल, सॅमसंग यांसारख्या जगातील आघाडीच्या मोबाईल कंपन्यांच्या उत्पादनाची सुरुवात भारतात करण्यात आली आहे. त्यासाठी लवकरच प्रकल्प भारतात सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच मोबाईल आणि त्याचे सुटे भाग बनवण्यासाठी लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिप्स, तसेच या सुट्या भागांची जुळणी करण्यासाठीचे प्रकल्पही भारतात सुरु करण्यात आले आहेत.

  

भारत सरकारने या आपल्या विशेष योजनेअंतर्गत या कंपन्यांना उत्पादन करण्यासाठी तसेच त्याची निर्यात वाढवण्यासाठी उत्तेजन उत्तेजन म्हणून विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्या अंतर्गत कर्मचारी खर्चात कपात, कामगार कायद्यांत सुधारणा, त्यासाठी लागणारी उद्योग परिसंस्था विकसित करणे यांसारख्या सुविधा देणे सुरु केले आहे यामुळे या कंपन्यांना उत्पादन करण्यासाठी भारत ही सोयीची जागा ठरत आहे अशी प्रतिक्रिया हँडसेट इंडस्ट्री बॉडी इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स अससोसिएशनचे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू यांनी दिली आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारने देशातील तंत्रज्ञान, दूरसंचार क्षेत्रातील छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२० मध्ये सर्वप्रथम मोबाईल उत्पादन क्षेत्रासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. त्या क्षेत्रातील घवघवीत यशानंतर ही योजना अजून १४ क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आली. केंद्र सरकारकडून या क्षेत्रातील छोट्या उद्योजगांना अर्थसहाय्य केले जाते. त्यातून त्यांना भांडवली गुंतवणूक आणि उत्पादनासाठीची गुंतवणूक करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हा उद्देश आहे.