चिनी कर्जाच्या विळख्यात श्रीलंका

 

चीनमुळे कर्जबाजारी असलेल्या श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट टप्प्यातून जात आहे. श्रीलंकेत महागाई इतकी वाढली आहे की, लोक खाण्यापिण्याच्या खरेदीसाठी धडपडत असतानाचे चित्र सध्या श्रीलंकेत दिसून येत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे श्रीलंकेतील तिजोरीत सातत्याने खडखडाट होत आहे. श्रीलंकेत परकीय चलनाचा साठा १० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला असल्याचे सध्या दिसून येत आहे.

 

 

अशा परिस्थितीत श्रीलंकेला कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे श्रीलंका लवकरच दिवाळखोरीत निघण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, श्रीलंका सरकारने मागील आठवड्यात सोमवारी १.२ अब्ज डॉलरचे आर्थिक मदत ‘पॅकेज’ जाहीर केले आहे. देश आंतरराष्ट्रीय कर्ज बुडवणार नाही, असा दावा अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांनी केला आहे. या मदत पॅकेजमुळे महागाई वाढणार नाही आणि जनतेवर कोणताही नवीन कर लादला जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

 

 

एका वर्षात ७.३ अब्ज डॉलर देशांतर्गत आणि विदेशी कर्ज फेडायचे आहे. एकूण कर्जामध्ये चीनचा वाटा ६८ टक्के आहे. त्याला चीनला पाच अब्ज डॉलर द्यायचे आहेत.गेल्या वर्षी, गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी चीनकडून अतिरिक्त एक अब्ज डॉलर कर्ज घेतले होते, जे हप्त्यांमध्ये दिले जात आहे. श्रीलंकेतील पर्यटन हे येथील लोकांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. जवळपास पाच लाख श्रीलंकन थेट पर्यटनावर अवलंबून आहेत, तर २० लाख अप्रत्यक्षपणे त्याच्याशी जोडले गेले आहेत. श्रीलंकेच्या ‘जीडीपी’मध्ये पर्यटनाचा वाटा १० टक्क्यांहून अधिक आहे. श्रीलंकेला पर्यटनातून दरवर्षी सुमारे पाच अब्ज डॉलर परकीय चलन मिळते.

 

 

देशासाठी परकीय चलनाचा हा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे. इतर आर्थिक घडामोडींवरही परिणाम झाला आहे. उच्च सरकारी खर्च आणि करकपातीमुळेही महसूल कमी झाला आहे. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की, कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून पाच दशलक्ष लोक गरिबीच्या छायेत आले आहेत. गरिबीशी लढा देण्याच्या पाच वर्षांच्या प्रगतीच्या समतुल्य रेषेवर आले आहेत. रोजगाराअभावी लोकांनाही देश सोडावा लागत आहे. सरकारी धोरणामुळे अन्नाची कमतरतादेखील तिथे असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. २९ एप्रिल, २०२१ रोजी सरकारने खते आणि कीटकनाशकांच्या आयातीवर बंदी घातली आणि शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेती करण्यास भाग पाडले. अनेक शेतकर्‍यांना खते व कीटकनाशके न वापरता शेती कशी करावी, हेच कळत नसल्याने नुकसानीच्या भीतीने अनेकांनी पिके घेतली नसल्याचे श्रीलंकेत चित्र आहे.

 

 

 

त्यामुळे निर्यात कमी झाली आणि परकीय गंगाजळी कमी झाली. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये सरकारने आपल्या निर्णयावरून ‘यु-टर्न’ घेतला. देशांतर्गत कर्जे आणि विदेशी रोखे फेडण्यासाठी पैशांच्या छपाईच्या वाढीमुळे डिसेंबरमध्ये महागाई दर महिन्यापूर्वी ९.९ टक्क्यांवरून १२.१ टक्क्यांवर पोहोचला. कोलंबो ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की, अन्न आणि अ-खाद्य दोन्ही वस्तूंमुळे महागाई वाढली आहे. डिसेंबरमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमतीची महागाई २२.१ टक्क्यांवर पोहोचली, जी एका महिन्यापूर्वी १७.५ टक्क्यांवर होती. आयातीवरील निर्बंध हेही महागाईचे कारण आहे. नोव्हेंबरमध्ये महागाईने विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली.

 

 

यानंतर तांदूळ आणि साखरेसह जीवनावश्यक वस्तू सरकारी दरात विकल्या जाव्यात, यासाठी लष्कराला अधिकार देण्यात आले आहेत. पण त्यामुळे लोकांच्या फारशा अडचणी दूर झाल्या नाहीत. श्रीलंकेतील रहिवासी याबाबत बोलताना म्हणतात की, वाढत्या महागाईमुळे त्यांना कारचे कर्ज फेडण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी दुसरी नोकरी करावी लागत आहे. चीनसारख्या राष्ट्राशी सलगी केल्याने श्रीलंकेवर अशी स्थिती आली का? हा प्रश्न जरी चर्चेचा असला तरी, राष्ट्रांनी व्यवहार करताना कोणती सावधगिरी बाळगावी हा वस्तुपाठ देणारी ही एक नक्कीच घटना आहे.