अजून किती समजवायचे?

 

 

 

काढली एकदाची नियमावली, पण काही वेळातच ती बदलावी लागली. काय करणार? पुरुषांसाठीचे सलून सुरू आणि महिलांसाठीचे पार्लर बंद असे काहीसे त्या नियमावलीमध्ये होते. मग लोकांनी काय काय गदारोळ केला. त्यामुळे बदलावा लागला परत नियम. आम्हाला काय आहे, बैठका घ्यायच्या, नियम बनवायचे. जरा काही त्याविरोधात झाले की, पुन्हा नियम बदलायचे. लोकांना बरे वाटते. काय म्हणता? लोकांना बरे वाटेल, असे काही आम्ही काही केले नाही. त्यामुळे आम्ही असे नियम अदलाबदली करतो. हं! काय करणार? तेवढंच काम आम्हाला उरलंय. कोरोनाची कृपा! कोरोना होता म्हणून आम्ही काहीही लोकोपयोगी योजना-उपक्रम राबवले नाहीत, तरी लोक रस्त्यावर उतरली नाहीत. राज्यात २०२० साली गुन्हेगारीचे भयकारी स्वरूप जगाला दिसले, पण कोरोना होता म्हणून त्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली नाही. शेतकरी म्हणू नका, एसटी कर्मचारी म्हणू नका, विविध स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी म्हणून नका... सगळ्यांची वाताहत झाली. त्यासाठी आम्ही तातडीने काही काही केले नाही. पण आमच्या निष्क्रियतेविरोधात कुणी आमच्या विरोधात मोर्चे-आंदोलने करण्याची घाई केली नाही. कारण, कोरोना होता म्हणून. असा हा कोरोना आम्हाला फळला. त्यामुळेच नव्या जावयाचे सासुरवाडीमध्ये जितके स्वागत होत नसेल तितके आम्ही कोरोनाचे स्वागत करतो. त्याच्यासाठी ती नियमावलीची सरबराई. ते मास्क ते सॅनिटायझर. मास्क लावला की नाही लावला, हे पाहून दंड ठोकणारे ते महानगरपालिकेचे कर्मचारी. साधा सर्दी-खोकला झाला तरी घाबरून डॉक्टरांच्या दवाखान्यात रांगा लावणारे आणि ‘टेस्ट’ करणारे लोकं. तो ‘लॉकडाऊन’चा धसका. काय म्हणता, जनतेचे कंबरडे या दोन वर्षांत मोडले. आता आणखी काय बाकी आहे? ते आम्हाला माहिती नाही. आम्ही राज्यात सत्तेवर आहोत. प्रत्यक्ष ‘डब्ल्यूएचओ’पेक्षासुद्धा कोरोनाचे ज्ञान आमच्या नेत्यांना जास्त आहे. घाबरता कशाला? येणार्‍या काळातही साहेब ‘फेसबुक लाईव्ह’ करून जनतेला अत्यंत मोलाचे आणि उत्साहाचे मार्गदर्शन करतीलच की. काय म्हणता, साहेब आणि नेते घरात सुरक्षित राहतील. आम्हाला भाकरीसाठी आणि लेकरांच्या भविष्यासाठी घराबाहेर जाऊन काम करावेच लागेल. मग त्यात काय नवीन साहेबांनी आधीच सांगितले, ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी.’ अजून किती समजावयचे?

 

 

 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘क्रिप्टो ख्रिश्चन’विरोधात आवाज उठवला आहे. ‘क्रिप्टो ख्रिश्चन’ आणि त्यामुळे होणारे गंभीर परिणाम दुर्लक्षित करू नये, असा संदेश दिला आहे. मुळात ‘क्रिप्टो ख्रिश्चन’ म्हणजे काय? तर ‘क्रिप्टो ख्रिश्चन’ म्हणजे छुपे ख्रिश्चन. यामध्ये व्यक्ती किंवा एखाद्या कुटुंबाने आपला मूळ जन्मजात धर्म त्यागून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला असतो. त्यानुसार धर्म आणि कर्मकांडही करत असतो. मात्र, कागदोपत्री त्याने आपला धर्म ख्रिश्चन न लिहिता आपला पूर्वाश्रमीचा धर्मच कायम लिहिलेला असतो. अर्थात, हे का केलेले असते तर? आपल्या देशात सामाजिक, आर्थिक स्तराच्या निकषाने काही जातींना आरक्षण प्राप्त झालेले आहे. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी काही लोक ख्रिश्चन धर्म स्वीकारूनही आरक्षण मिळवण्यासाठी ते कागदोपत्री आपला मूळचा त्यागलेला धर्म आणि जातच लिहितात. ही एकप्रकारची शुद्ध फसवणूकच आहे. नैतिक, धार्मिक आणि कायदेशीरही. आरक्षणाचे कल्याणकारी तत्त्व सांगताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण केवळ हिंदू समाजातील मागासगटांसाठी असावे, असे स्पष्ट नमूद केले. पण दुर्दैव असे की, सेवा किंवा तत्सम आमिष घेऊन-देऊन कितीतरी ठिकाणी धर्मांतर होते. हिंदू धर्मांतरित होतात. पण धर्म बदलल्यानंतर आरक्षण किंवा तत्सम सोई-सुविधा मिळणार नाहीत, हे लक्षात येताच मग यातील काही लोक कागदोपत्री आपला धर्म हिंदूच ठेवतात. इतकेच काय आपले नावही हिंदूच ठेवतात. अर्थात, माणसाची ओळख जातीनिहाय असूच नये. पण मग माणसाने जात सोडलीच आहे, तर मग त्या जातीचे आरक्षणाचे फायदे तरी कशाला हवेत? या अशा छुप्या ख्रिश्चन लोकांनी आरक्षणाचा लाभ लाटल्यामुळे मग हिंदू समाजातील खरेच मागासवर्गीय असलेल्या गरजूंना आरक्षणाचा हक्क मिळत नाही. गोष्ट नुसती आरक्षणाची नाही तर आपल्या देशात काही धर्म हे अल्पसंख्याक वर्गीकरणात मोडतात. पण अशाप्रकारे धर्म लपवल्यामुळे धर्मनिहाय योजना आणि उपक्रमामध्येही तफावत येते. देशात जनगणना होत असते. त्यानुसार सरकारी योजना आखल्या जातात. पण ‘क्रिप्टो ख्रिश्चनां’मुळे जनगणनेमध्येही खोटा तपशील नमूद होतो. सारांश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेली सूचना किंवा इशारा हा देशभरासाठी चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे.