कोविड काळातही भारताने केली 'या' क्षेत्रात प्रगती; राष्ट्रपतींनी सांगितले प्रगतीचे आकडे

नवी दिल्ली - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी (३१ जानेवारी २०२२) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकारचा लेखाजोखा मांडला. यावेळी शेतकऱ्यांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने काम करत आहे. त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरणासाठी पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याचे विधेयकही संसदेत मांडण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.

राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले की, डिजिटल इंडियाच्या संदर्भात देशातील यूपीआय प्लॅटफॉर्मच्या यशासाठी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या प्रसारासाठी, मी सरकारच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करेन. डिसेंबर, २०२१ मध्ये यूपीआयद्वारे देशात ८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत. आपल्या देशात बदल आणि तंत्रज्ञानाचा लोकांकडून झपाट्याने स्वीकार केला जात आहे, याचे हे उदाहरण आहे.

राष्ट्रपती म्हणाले की, माझे सरकार मूलभूत सुविधांना गरिबांचे सक्षमीकरण आणि गरिबांचा सन्मान वाढविण्याचे साधन मानते. गेल्या वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गरिबांना दोन कोटींहून अधिक पक्की घरे देण्यात आली आहेत. 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' अंतर्गत, गेल्या तीन वर्षांत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्चून एक कोटी सतरा लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.

 

सरकारने तिहेरी तलाक हा कायदेशीर गुन्हा घोषित करून मुस्लिम समाजाला या दुष्ट प्रथेपासून मुक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. मुस्लीम महिलांवरील निर्बंध जसे की, केवळ मेहरामसोबत हज करणे, सुद्धा हटवण्यात आले आहे. २०१४ पूर्वी सुमारे तीन कोटी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती, तर माझ्या सरकारने २०१४ पासून अशा साडेचार कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली आहे. यामुळे मुस्लिम मुलींच्या शाळेत न जाण्याचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे आणि त्यांच्या प्रवेशात वाढ झाली आहे.

माझे सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि देशातील शेतकरी सक्षम करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. जागतिक महामारी असूनही, आमच्या शेतकऱ्यांनी २०२०-२१ या वर्षात ३०० दशलक्ष टनांहून अधिक अन्नधान्य आणि ३३० दशलक्ष टनांहून अधिक बागायती उत्पादनांचे उत्पादन केले. विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन शासनाने विक्रमी शासकीय खरेदी केली आहे. यासोबतच स्वातंत्र्याच्या अमृतात 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' या आपल्या संकल्पाच्या जोरावर आज लोकशाही मूल्यांसह विकासाचे नवे अध्याय लिहिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज देश दुर्लक्षित राहिलेल्या राज्यांसाठी आणि क्षेत्रांसाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. आमची निर्यातही वेगाने वाढत आहे आणि पूर्वीचे विक्रम मोडीत काढले जात आहेत. २०२१ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत भारताच्या वस्तूंची निर्यात सुमारे ३०० अब्ज अमेरिकन डाॅलर होती, म्हणजेच २२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जी २०२० च्या संबंधित कालावधीपेक्षा दीड पट जास्त आहे.