अच्छे दिन : अतिरेक्यांची घाबरगुंडी!

 

 

 

 

भारतीय लष्करप्रमुख मनोज नरवणे आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह लष्करातील अनेक अधिकार्‍यांना अटक करावी, अशी तक्रार पाकिस्तानच्या जिया मुस्तफाने युनायटेड किंग्डमच्या पोलिसांकडे नुकतीच केली, तीही ब्रिटनमध्ये असलेल्या एका कायद्याच्या आधारे! पाकिस्तानी सरकारच्या मते, जिया हा काश्मीरमुक्तीमधील स्वातंत्र्यसैनिक! पण, सत्य हेच आहे की, जिया हा पाकिस्तानी असून तो ‘लष्कर-ए-तोयबा’शी संबंधित आहे. त्याने २४ काश्मिरी पंडितांची क्रूरपणे हत्या केली होती. काश्मीरमध्ये ‘कलम ३७०’ पुन्हा अमलात आणावे, अशीही जियाची मागणी. आपल्या देशातही काही लोक ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध करत होते. ‘लष्कर-ए-तोयबा’, पाकिस्तान आणि आपल्या देशातील ‘कलम ३७०’ समर्थक लोक यांचा संबंध काय असेल?

 

 

 

या अतिरेक्याने तक्रार केली कुठे, तर युनायटेड किंग्डममध्ये. पाकिस्तान आणि भारताच्या संबंधात युनायटेड किंग्डमच्या पोलिसांचे काय देणे-घेणे, असे वाटते. पण, गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर कारवाई करावी, अशी तक्रारदेखील ‘ऑफिसर ऑफ द युनायटेड नेशन हाय कमिशनर ऑफ ह्युमन राईट्स, जिनेव्हा’ येथे करण्यात आली होती. तक्रार करणारे कोण होते, तर भारतात दहशतवादी कारवायासांठी बंदी घातलेलीसंघटना ‘सीख्ज फॉर जस्टिस.’ या तक्रारीत लिहिले होते की, भारतात शेतकरी आंदोलनात शीख शेतकर्‍यांवर अत्याचार झाले, शीख शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला, तर याचे गुन्हेगार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह आहेत. त्याही आधी ‘सीएए’ कायदा पारित झाला. तसेच ‘कलम ३७०’ हटवले गेले, हे मानवी हक्काचे हनन आहे, म्हणून कॅनडामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोवाल यांच्यासह लष्करी अधिकार्‍यांवर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तेथील न्यायालयात खटलाही चालला. पण, त्यात काहीच तथ्य नसल्याने पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसह सगळेच हा खटला जिंकले. ही तक्रारही ‘सीख्ज फॉर जस्टिस’ने केली होती. याचाच अर्थ असा की, दहशतवादी संघटना भारत सरकारचा मुकाबला करू शकत नाही. त्यामुळे ते विदेशात कोर्ट-कचेर्‍या करतात. त्यातून निष्पन्न तर काही होत नाही. मात्र, भारतामध्ये हिंसा होते, अल्पसंख्याक आणि गैरहिंदूंचे शोषण होते वगैरे वगैरे... चित्र या अतिरेकी संघटनांना रंगवायचे असते. जगाची सहानुभूती मिळवायची असते. पण, त्यांचा हेतू आजपर्यंत सफल झाला नाही. आता जियाची ही युनायटेड किंग्डममध्ये केलेली कायदेशीर तक्रारही अशीच!

 

 

 

भारताच्या केंद्र सरकारने लोकशाहीच्या संवैधानिक चौकटीतच ‘कलम ३७०’बद्दल निर्णय घेतला होता. हा भारत सरकारचा निर्णय पाकिस्तान आणि पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या वर्मी लागला. त्यांचे एक ठीक आहे, ते भारतविरोधीच आहेत. पण, प्रत्यक्ष भारतातच जगणार्‍या आणि पुढे मरणारही असणार्‍या काही लोकांना ‘कलम ३७०’ हटवल्याचे भारी दु:ख झाले. का? आपल्या मुंबईतही काही वर्षांपूर्वी एका मुलीने काश्मीरमुक्तीचे बॅनर झळकवले होते आणि तिची बाजू घेऊन खा. संजय राऊत लगबगीने पुढे आले होते, हेसुद्धा ओघाने आठवले. जियाच्या तक्रारीनुसार, काश्मीरमध्ये जेवढ्या पाकसमर्थकांना अटक झाली किंवा हिंसा झाली, त्याचे गुन्हेगार लष्करप्रमुख आणि गृहमंत्री आहेत. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ म्हणणार्‍या काश्मिरींनाही भारतात अटक झाली. पण, याच आठवड्यात पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात ५० सिंधी नागरिकांना अटक झाली. त्यांच्यावर पाकिस्तानविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप आहे. भारतात जर भारतविरोधी घोषणा दिल्यावर अटक झाल्यास मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते, तर पाकिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधी घोषणा दिल्यावर अटक झाल्यास काय मानवी हक्काचे उदात्तीकरण होते? पाकिस्तानमध्ये सिंध प्रांतात, बलुचिस्तानमध्ये तर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे अपहरण झाले आणि पुढे त्यांचे मृतदेह सापडले. बलुचिस्तान आणि सिंध प्रांतात अशी अनेक घरे सापडतील की, ज्या घरातले तरुण केवळ पाक सैन्याला वाटले म्हणून ‘पाकिस्तानविरोधी’ घोषित झाले आणि मृत्युमुखी पडले. त्यांच्या मानवी हक्काबद्दल कोण चर्चा करणार? कोण आवाज उठवणार? असो, पण इतके निश्चित आहे की, अतिरेक्यांनाही मोदी-शाहंची इतकी भीती वाटते की, ते थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायद्याच्या गोष्टी करू लागलेत. और कितने ‘अच्छे दिन’ चाहिए?