ठाण्यातील 'त्या' दंडमाफीचे 'प्रताप' ठाकरे सरकारला भोवणार

 

 

ठाणे : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील वादग्रस्त अनधिकृत बांधकामावर आकारलेला दंड महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रीमंडळ बैठकीत माफ केला होता. हे दंडमाफीचे प्रताप आता 'ठाकरे' सरकारला भोवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात भाजपने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना निवेदन दिले. तसेच, या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली जाणार असल्याचे भाजपच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.

 

 

जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात राज्यातील ठाकरे सरकारने शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील छाबैया विहंग गार्डन या इमारतीला लावलेला दंड आणि त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून ओ.सी. प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली.ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे ठाणे महापालिकेला महसुलाला मुकावे लागणार असुन अशा प्रकारे सरकारने चुकीचा पायंडा पाडल्याचा आरोप करीत १३ जानेवारी रोजी भाजपने ठाणे मनपा मुख्यालयासमोर निषेध आंदोलन छेडले होते. या दंडमाफीवरून चौफेर टीकाही झाली होती.

 

 

प्रताप सरनाईकांच्या अनधिकृत मजल्यांना पाठिशी घालुन अशा प्रकारे दंडमाफी करणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिली घटना आहे, हे सरकार बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालत आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्य ठाणेकरांवर अन्यायकारक आहे, अशी टीका संजय केळकर यांनी केली होती. तर, मालमत्ता करावरील दंड माफ करा. अशी मागणी गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी केली होती.यावर सरनाईक यांनी सदरच्या इमारतींचे इंचभर जरी बांधकाम अनधिकृत असेल तर आमदारकीचा राजीनामा देण्याचे जाहिर आव्हानदेखील दिले होते.

 

 

आता ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजपने दंड थोपटले असुन असंविधानात्मक पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांना निवेदनदेखील देण्यात आले. यावेळी राहुल नार्वेकर, ठाणे शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय, अॅड. शहाजी शिंदे, अॅड. कुलदीप पवार, मुकुंद कुलकर्णी आणि प्रदेश सचिव संदीप लेले उपस्थित होते.