‘शाओमी’ आणि ‘ओप्पो’वर लागणार १ हजार कोटींचा दंड?

 

 

 

 

नवी दिल्ली : चिनी ‘स्मार्टफोन’ उत्पादक कंपन्या ‘शाओमी’ आणि ‘ओप्पो’ भारताच्या प्राप्तिकर कायद्याचे उल्लंघन केल्याने सरकारच्या निशाण्यावर आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या मते, प्राप्तिकरविषयक नियमांचे उल्लंघन करुन चिनी ‘स्मार्टफोन’ कंपन्यांनी अफाट रकमेची चोरी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या कंपन्यांकडून एक हजार कोटींपर्यंतचा दंड वसूल केला जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी दि. २१ डिसेंबरला प्राप्तिकर विभागाने देशभरातील चिनी ‘स्मार्टफोन’ कंपन्या व सहभागीदार कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापेमारी केली होती. प्राप्तिकर विभागाला या धाडीतून अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागली होती. चिनी कंपन्यांकडून हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांतून त्या भारतीय प्राप्तिकर कायद्याचे उघड उघड उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

 

 

 

प्राप्तिकर विभागाने या प्रकरणात कर्नाटक, तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात गेल्या आठवड्यात छापेमारी केली होती. प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईमुळे ‘शाओमी’ आणि ‘ओप्पो’सारख्या दोन मोठ्या ‘स्मार्टफोन’ कंपन्यांनी ‘रॉयल्टी’च्या रुपात परदेशातील आपल्या ग्रुप कंपन्यांना पैसे पाठवल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारे ५ हजार, ५०० कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम परदेशस्थ कंपन्यांना पाठवल्याची माहिती आहे. तपासणीदरम्यान मिळालेले पुरावे आणि तथ्यांद्वारे या खर्चाचा मेळ बसला नाही.

 

 

 

‘शाओमी’ आणि ‘ओप्पो’ या दिग्गज चिनी ‘स्मार्टफोन’ कंपन्यांना यासंबंधाने प्रश्न विचारण्यात आले, पण त्यांनी उत्तर दिले नाही. प्राप्तिकर विभागाच्या तपासणी अभियानात कंपन्यांच्या कामकाजाच्या चुकीच्या पद्धतीचीही माहिती मिळाली. दोन्ही कंपन्यांनी प्राप्तिकर कायदा १९६१च्या तरतुदींनुसार भारतातील कामकाजाचा खुलासा केलेला नाही. त्या आधारावर केंद्र सरकार दोन्ही ‘स्मार्टफोन’ कंपन्यांवर एक हजार कोटींचा दंड लावू शकते.

 

 

 

तपासणी अभियानादरम्यान मोबाईल फोन तयार करण्यासाठी लागणार्‍या साहित्य खरेदीच्या पद्धतीचीही माहिती मिळाली आहे. प्राप्तिकर विभागाला आढळले की, या दोन्ही कंपन्यांनी संबंधित कंपन्यांबरोबरील हस्तांतरणाचा खुलासा प्राप्तिकर कायदा १९६१ मधील तरतुदींनुसार केला नव्हता. त्यामुळे या कंपन्यांविरोधात ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ अंतर्गत दंड लावला जाऊ शकतो. दंडाची रक्कम एक हजार कोटींपेक्षा अधिक असू शकते.