जबरदस्ती ‘कोरोना’ लसीकरणाचे धोरण नाही

 

 

 

नवी दिल्ली : आरोग्य मंत्रालयाच्या कोरोना लसीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लसीकरण करण्याबाबतचे धोरण नाही. त्याचप्रमाणे भारताचा लसीकरण कार्यक्रम जगातील सर्वात मोठा असून ११ जानेवारीपर्यंत लसीच्या एकूण १५२ कोटी, ९५ लाख, ४३ हजार, ६०२ मात्रा देण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली.

 

 

 

केंद्र सरकार आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीच्या लसीकरणाबद्दलचे धोरण नाही. त्याचवेळी प्रचलित साथीची परिस्थिती लक्षात घेता, कोरोना लसीकरण मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी आहे. विविध मुद्रित आणि समाजमाध्यमांद्वारे सर्व नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन, सूचना, जाहिराती करण्यात येत असून लसीकरण प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी व्यवस्था आखणी करण्यात आली आहे. तथापि, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

 

 

 

अपंग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखविण्यापासून सवलत देण्याच्या मुद्द्यावर, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, त्याविषयी कोणतीही मानक प्रक्रिया (एसओपी) जारी केलेली नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्र सोबत ठेवण्याविषयी कोणत्याही प्रकारचा आदेश नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.