उत्तर प्रदेशातील अटीतटीची चौरंगी लढत

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केल्यापासून देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या पाच राज्यांपैकी राजकीयदृष्ट्या आणि २०२४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या संदर्भात उत्तर प्रदेश हे राज्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह वगैरे भाजपचे ज्येष्ठ नेते, तर अखिलेश यादव यांच्यासारखे तरूण नेते वगैरे सगळ्यांची आता जबरदस्त राजकीय घाई सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निकालाचे परिणाम भाजपच्या अंतर्गत कामकाजांवर, तसेच पक्षांतर्गत नेतृत्व स्पर्धेवरही होणार आहेत. म्हणूनच आज सर्व देशाचेच नव्हे, तर जगाचे लक्ष उत्तर प्रदेशकडे खिळले आहे. गेली अनेक वर्षे उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी एकाच पक्षाला लागोपाठ दोनदा संधी दिलेली नाही, अशा स्थितीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या नियमाला अपवाद ठरतील का? अखिलेख यादव जो धुमधडाक्यात प्रचार करत आहेत, त्याला कितपत यश मिळेल? मायावती या खेपेला एवढ्या शांत का दिसत आहे? वगैरे प्रश्नं चर्चेत आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. प्रणव मुखर्जी म्हणत असतं की, “जोपर्यंत निवडणुकीचे निकाल समोर येत नाहीत, तोपर्यंत काय झालं, का झालं, कसं झालं वगैरे प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत.” असे असूनही काही गोष्टी मात्र आज स्पष्टपणे समोर येत आहेत. २०१७च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालांनी अनेकांना अनेक धडे दिले आहेत. त्याचे दृश्य रूप आता समोर येत आहे. सर्वांत आधी सत्तारूढ पक्ष म्हणून भाजपच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कारभाराची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. मार्च २०२० मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीचा सर्वात जास्त फटका उत्तर प्रदेशला बसला. या राज्यांतील असंख्य कामगार पोटापाण्यासाठी देशातील अनेक शहरांत स्थलांतरीत झाले असतात. काही तुरळक अपवाद वगळता या स्थलांतराचे फायदे सर्वांना मिळत होते. कोरोनात या मजुरांचे अतोनात हाल झाले. या गरीब मजुरांना अक्षरश: हजारो मैल पायी पायी जावे लागले. यात प्रसंगी योगी सरकारला दोष देण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी आलेली कोरोना महामरी लवकरच जाईल, असे वाटत असतानाच दुसरी लाट आणि तिसरी लाट येऊन थडकल्या. अशा स्थितीत दोन वर्षांपूर्वी झालेला आणि आता होत असलेला त्रास पुन्हा चर्चेत आला आहे.

 

 

 

विद्यमान योगी सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो असा दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकरी वर्गाचे झालेले आंदोलन आणि त्याचे पश्चिम उत्तर प्रदेश भागातील मतदारांवर होणारे संभाव्य परिणाम. यामुळे २०१७ साली भाजपला जसं जबरदस्त यश मिळालं होतं, तसं या खेपेला मिळणं फार अवघड आहे, याबद्दल बहुसंख्य राजकीय विश्लेषकांचं एकमत आहे. भाजपने राममंदिराचं भूमिपूजन, काशिविश्वनाथ कॉरिडॉर वगैरे खास घरचे मुद्दे प्रचारात आणले आहेत. हे मुद्दे फक्त भाजपचं प्रचारात आणू शकतो. इतर निधर्मी पक्षांना याचा फक्त उल्लेख करता येतो, त्यावर मतं मागता येत नाही. मात्र, जे इतरवेळी जमलं,यश देऊन गेलं ते या खेपेलासुद्धा यश देईल का, हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय हरिद्वार येथील धर्मसंसदेने भाजपला एका प्रकारे धर्मसंकटात टाकलं आहे. आज भाजपसमोर उत्तर प्रदेशात तगडं आव्हान उभा करणारा पक्ष म्हणून अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचा उल्लेख करावा लागतो. या पक्षाने २०१२ साली स्वबळावर उत्तर प्रदेशातील सत्ता काबीज केली होती. त्याला आता दहा वर्षं झाली आहे. तेव्हा सर्व राजकीय चर्चा अखिलेश यादव या समाजवादी पक्षाच्या या तरूण नेत्याभोवती फिरत होती. त्यांना पुढे केल्यामुळे समाजवादी पक्षाला मतदारांनी भरघोस पाठिंबा दिला आणि पक्षाने एकू ण ४०३ जागांपैकी २२४ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, अखिलेश यादवांना मिळालेल्या सत्तेचा सकारात्मक वापर अजिबात करता आला नाही. त्यामुळे २०१७ साली त्यांच्या पक्षाला फक्त ४७ जागा जिंकता आल्या होत्या. आता मात्र अखिलेश यादव यांनी सुरूवातीपासून जोर लावलेला दिसतो. या खेपेस त्यांनी ना बसपाशी गठबंधन केले आहे ना काँग्रेसशी. मात्र, अखिलेश यादव यांनी अनेक छोट्या-छोट्या पक्षांशी सोयरीका केलेल्या आहेत. यात कृष्णा पटेल, राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी तसेच ओमप्रकाश राजभार वगैरे स्थानिक नेत्यांचा समावेश आहे. याचा समाजवादी पक्षाला फायदा होऊ शकतो.

 

 

 

समाजवादी पक्षाची ही एक बाजू जरी असली तरी दुसरी बाजूसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. आझाद समाज पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांनी अलीकडेच समाजवादी पक्षावर घणाघाती टीका केली आहे. “आमचा पक्ष आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी समाजवादी पक्षाबरोबर युती करणार नाही,” असे त्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे मायावतींच्या बसपाप्रमाणेच आणखी एक दलितांचा पक्ष समाजावादी पक्षापासून दूर गेल्याचे दिसते. या निवडणुकांचे नकारात्मक वैशिष्ट्य म्हणून बसपाच्या मायावतींची राजकीय शांततेचा उल्लेख करावा लागतो. एकेकाळी मायावतींना टाळून या भीमकाय राज्यातील राजकारणाचा विचारही करता येत नसे. बसपाने २००७ सालच्या विधानसभा निवडणुका स्वबळावर जिंकल्या होत्या. आता मात्र मायावती एकदम शांत आहेत. २०१९च्यालोकसभा निवडणुकांत या पक्षाला उत्तर प्रदेशातून एकही खासदार निवडून आणता आला नव्हता. विद्यमान विधानसभेत त्यांचा पक्ष चौथ्या क्रमांकावर आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकांत त्यांनी मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. तरीही त्यांच्या पदरी काहीही पडले नव्हते, याचे शल्य त्यांच्या मनांत असणे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेशातील चौरंगी राजकीय स्पर्धेचा सर्वात कमकुवत कोन म्हणून कालपरवापर्यंत काँग्रेसचा उल्लेख होत असे. आज मात्र तशी स्थिती राहिलेली नाही. या राज्यात काँग्रेस गेली ३० वर्षं सत्तेपासून दूर आहे. प्रियांका गांधींनी काँग्रेसमध्ये जीव फुंकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण, जिथं आकाश फाटलं आहे तिथं ठिगळं लावून काय उपयोग? मागच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अमेठीची जागासुद्धा राखता आली नव्हती. १९९० सालानंतर या राज्यात उदयास आलेले मंडल आयोगानंतरचे राजकारण काँग्रेसला समजलेच नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाची युती होती. तरीही काँग्रेसला काहीही फायदा झाला नव्हता. आता प्रचार अंतिम टप्प्यात येत आहे. प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षासाठी येते काही आठवडे फार महत्त्वाचे असतील. आज जरी वातावरण भाजपला अनुकूल दिसत असले तरी या खेपेला विरोधक भाजपला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळू देतात का, ते पाहावे लागेल.

 

 

 

भारतीय राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य म्हणून निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारूढ पक्षाकडे होत असलेले विरोधी पक्ष नेत्यांचे ’इनकमिंग’हाही एक मुद्दा अलीकडे चर्चेत आहे. या खेपेस मात्र भाजपमधून बाहेर पडणार्‍यांची संख्या जास्त दिसते. जे बाहेर पडले आहेत ते साधे आमदार नाहीत, तर योगी सरकारात मंत्रिपदी असलेले स्वामीप्रसाद मौर्या यांच्यासारखे महत्त्वाचे ओबीसी नेते आहेत. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची चर्चा करताना ’जात’ हा घटक विचारात घ्यावाच लागतो. मुख्यमंत्री योगींच्या कारभारावर ’ठाकुरराज’ असा आक्षेप या मंडळींना नोंदवला आहे. याचा परिणाम ब्राह्मण मतदारांवर होईल, असा एक अंदाज आहे. शिवाय अजून तिथल्या मुस्लीम मतदारांच्या मनांत काय आहे, याचा अंदाज कोणालाच येत नाही. २०१७च्यानिवडणुकांत मुस्लीम महिलांनी भाजपला भरघोस मतं दिल्याचा अंदाज आहे. या खेपेला तसं होईल का, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचा निकाल १० मार्च रोजी लागणार आहे. आजच्या देशातल्या राजकीय संस्कृतीप्रमाणे यातील पाच राज्यांतील निवडणूक कमालीच्या अटतटीने लढवली जाणार आहे. ’मोदीं विरूद्ध इतर पक्षं’ असा हा सामना आहे.