‘व्हिआय’मधील सरकारी भागीदारीमागचा ‘अर्थ’

 

 

 

भारतात ‘टेलिकॉम’ कंपनी सुरू करणे आणि ती यशस्वीरित्या चालवणे, हे काही सोपे काम नाही. ‘टेलिकॉम’ कंपनी या जेव्हा आपल्या सेवा लोकांसाठी उपलब्ध करतात, तेव्हा त्या मोबाईल सिग्नल पाठवण्यासाठी सार्वजनिक हवाईमार्गांचा उपयोग करतात आणि याच कारणासाठी सरकार या कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क वसूल करून घेते. यात कंपनी चालवण्यासाठी लागणारी लायसन्स शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क आणि इतर काही शुल्कांचा समावेश होतो. सन २०१९ मध्ये सरकारने लोकसभेत माहिती देताना सांगितले की, या सर्व ‘टेलिकॉम’ कंपन्यांकडून भारत सरकारला सुमारे १.४७ लाख कोटी रुपये देणे आहे. परंतु, ‘एअरटेल’ आणि ‘व्होडाफोन’सारख्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने सरकारने या कंपन्यांना शुल्क भरण्यासाठी दोन वर्षांची वाढीव मुदत दिली. ‘एअरटेल’ आणि ‘व्होडाफोन’ या कंपन्यांची ही स्थिती होण्याचे कारण म्हणजे २०१७ मध्ये मुकेश अंबानी यांच्या ‘जिओ’ या कंपनीने भारतात घेतलेली एंट्री! भारत हा १३५ कोटी लोकांचा देश आणि जगातील सर्वात तरुण देश अशी ओळख असणार्‍या या देशात साहजिकच मोबाईल वापरणार्‍या लोकांचे प्रमाण हे सर्वाधिक होते. तसेच ‘इंटरनेट’ वापरणार्‍या लोकांचे प्रमाणसुद्धा वेगाने वाढत होते. परंतु, यात एक अडथळा असा होता तो म्हणजे ‘टेलिकॉम’ कंपन्यांचे दर. २०१७ पूर्वी या कंपन्या एक जीबी इंटरनेटसाठी महिन्याला सुमारे १५० रुपये आकारत होत्या. २०१७ पूर्वीची किंमत आणि आजची किंमत यांची तुलना जर आपण केली तर आपल्या लक्षात येईल की, २०१७ पूर्वी भारतात इंटरनेट वापराची काय स्थिती होती. ‘जिओ’ने भारतीय बाजारपेठेत उडी घेतली आणि संपूर्ण ‘टेलिकॉम’ क्षेत्रामध्ये परिवर्तन आले. ‘जिओ’ने इंटरनेटच्या वापराचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी केले आणि त्यामुळेच ‘व्होडाफोन’ आणि ‘एअरटेल’सारख्या कंपन्यांचा ग्राहक हा ‘जिओ’कडे वेगाने वळला. यामुळे ‘एअरटेल’ आणि ‘व्होेडाफोन’ या कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान व्हायला लागले.

 

सरकारला लायसन्स शुल्क एकदम देणे हे बर्‍याच कंपन्यांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीमुळे जमत नव्हते. यासाठी सरकारने एक तोडगा असा काढला की, या कंपन्या जो काही व्यवसाय करतील, त्यातला काही टक्के भाग हा सरकारला ‘एजीआर शुल्क’ म्हणून त्या देतील. जोपर्यंत सरकार ‘टेलिकॉम’ व्यवसायातील काही टक्के मागत होते, तोपर्यंत या कंपन्या हे शुल्क भरायला तयार होत्या. मात्र, सरकारने या कंपन्यांच्या सर्वच उत्पन्नातील काही भाग मागितला आणि मग हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाला कंपन्यांची बाजू पटली नाही आणि न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयामुळे या सर्व कंपन्यांना सुरुवातीपासूनचे शुल्क सरकारला देणे भाग पडले, ज्याला आपल्याकडे ‘एजीआर शुल्क’ असे म्हणले गेले. तुम्हाला वाचून धक्का बसेल, परंतु फक्त ‘व्होडाफोन’ या एकट्या कंपनीची थकीत रक्कम ही सुमारे ५० हजार कोटी रुपये इतकी होती. अर्थात, सरकारने ही रक्कम ठरावीक हप्त्याने द्यायचे सांगितले होते. या रकमेचा पहिला हप्ता हा २०२२ मध्ये कंपनीने सरकारला द्यायचा होता. परंतु, त्याची रक्कम होती सुमारे ८,४०० कोटी रुपये. मार्च २०२१ मध्ये कंपनीला सुमारे ४४ हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. त्यामुळे ८,४०० कोटी रुपये सरकारला देणे म्हणजे कंपनी बंद करण्याचीच वेळ येते की काय, अशी परिस्थिती झाली होती. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, पैसे देणे हा या कंपन्यांचा ‘प्रॉब्लेम’ नसून अशा वेळी पैसे द्यावे लागत आहेत, ज्या वेळी या सर्व कंपन्या ‘५-जी’सारख्या अत्याधुनिक ‘टेक्नॉलॉजी’मध्ये शिरायला बघत आहेत. जर सरकारला ८,४०० कोटी रुपये आता दिले, जर ‘जिओ’सारख्या कंपन्या नवीन ‘टेक्नॉलॉजी’मध्ये प्रगती करतील आणि ‘व्होडाफोन’ कंपनीला व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येईल. यात बघण्यासारखी आणखीन एक गोष्ट म्हणजे, २०१८ मध्ये ‘आयडिया’ आणि ‘व्होेडाफोन’ या दोन कंपन्यांचे मिळून सुमारे ४०८ दशलक्ष ग्राहक होते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये हीच संख्या सुमारे २५३ दशलक्ष ग्राहक इतकी झाली. त्यामुळे कंपन्यांचा जो प्रमुख व्यवसाय होता, त्यातून पैसे मिळवणे त्यांना आता अवघड होत आहे. याचसाठी ‘व्होडाफोन’ ही ’ढठअख’कडे गेली आणि त्यांनी अशी मागणी केली की, इतर ‘टेलिकॉम’ कंपन्यांची मनमानी थांबवण्यासाठी म्हणून सरकारने कमीत कमी दर किती आकारले जावे, याचे काहीतरी निकष बनवावे, जेणेकरून या ‘टेलिकॉम’ कंपन्यांना नफा कमावणे शक्य होईल.

 

मात्र, कितीही झाले तरी ‘व्होडाफोन’सारख्या कंपनीवर असलेला कर्जाचा बोजा हा वाढतच होता. सप्टेंबर २०२१ मध्ये या कंपनीवर असलेले एकूण कर्ज हे सुमारे २ कोटी ०७ लाख ३४२ इतके होते. बेसुमार वाढलेले कर्ज, ‘जिओ-एअरटेल’सारख्या कंपन्यांमुळे घटत चाललेले ग्राहक आणि होणारा तोटा यामुळे ‘व्होडाफोन’ने सरकारचे पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवली. मात्र, सप्टेंबर २०२१ मध्ये भारत सरकारने एक तोडगा काढला आणि कंपनीला एक ‘लाईफलाईन’ देण्याचे ठरवले. सरकारने हे थकीत शुल्क देण्यासाठी आणखीन मुदतवाढ देऊ केली आणि यातल्या काही शुल्काच्या बदल्यात कंपनीमधील भागीदारी स्वीकारण्याचे ठरवले. मात्र, ही भागीदारी बहुतांश करून व्याजाच्या बदल्यात होती. हे व्याजच सुमारे १६ हजार कोटी रुपये इतके झाले होते. थोडक्यात काय तर ‘व्होेडाफोन’ कंपनीला हे १६ हजार कोटी रुपयांचे व्याज देणे शक्य नसेल, तर कंपनी सरकारला त्या बदल्यात आपला काही हिस्सा देऊ शकेल. कंपनीने ही ऑफर स्वीकारण्यासाठी थोडा वेळ मागून घेतला. सरकारने ही ऑफर देण्यामागे एक कारण असे होते की, जर ‘व्होडाफोन’ कंपनीला पैसे देणे शक्य नसेल, तर कदाचित ही कंपनी भारतातून आपला गाशा गुंडाळून जाईल आणि तसे संकेत कंपनीचे भारतातील प्रमोटर कुमार मंगलं बिर्ला यांनी दिलेसुद्धा होते. समजा असे झाले, तर सरकारचे पैसे तर बुडतीलच, परंतु भारतात केवळ ‘जिओ’ आणि ‘एअरटेल’ या दोनच कंपन्या व्यवसाय करतील आणि या इतर कुणालाही ‘टेलिकॉम’ व्यवसायात शिरू देणार नाहीत. थोडक्यात काय तर एक प्रकारची ‘मोनॉपोली’ (याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘ड्यूयोपॉली’ असेही म्हणतात) तयार होऊन भारतातील ग्राहकांचे यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल. नुकसान होण्यापेक्षा कंपनीमध्ये भागीदारी घेणे योग्य, असा सारासार विचार सरकारने केला जो की योग्यसुद्धा आहे. मात्र, सरकारचा हा निर्णय बघून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या की, सरकार एकीकडे आपल्या ताब्यात असणार्‍या कंपन्यांचे खासगीकारण करते आहे आणि दुसरीकडे ‘व्होडाफोन’सारख्या कंपनीमध्ये ३५.८ टक्के हिस्सा घेत आहे. यात सरकारचे दुटप्पी धोरण दिसत नाही का? तर याचे उत्तरसुद्धा सरकारनेच दिले आहे की, सरकारला ही कंपनी चालवण्यात कोणताही रस नाही आणि कंपनीच्या प्रमोटर्सनेच ही कंपनी चालवायची आहे. त्यामुळे भविष्यात जर ‘व्होडाफोन’ कंपनीची स्थिती सुधारली, तर सरकार कंपनीतील स्वतःचा हिस्सा हा विकून बाहेर पडेल, अशीच चिन्हे आहेत.

 

सरकारने नुकतीच ‘टेलिकॉम’ क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत समजा एका परदेशी कंपनीला गुंतवणूक करायची असेल, तर त्यांच्यासाठी ‘व्होेडाफोन’ ही कंपनी हा चांगला पर्याय होऊ शकेल.एक अब्जाहून अधिक ग्राहक असलेल्या देशात, चार ऑपरेटर आदर्श आहेत. यातला एक भाग उचलून सरकारने उद्योग संरचनेत संतुलन राखण्यासाठी एक ‘रिलिफ पॅकेज’ दिले आहे. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना देखील सकारात्मक संकेत मिळेल, असं गुंतवणूक आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ’खउठअ’ मधील साहाय्यक उपाध्यक्ष डॉ. अंकित जैन सांगतात. मात्र, ‘व्होडाफोन’ने सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारण्याचे ठरवल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. याचे कारण म्हणजे, सरकारने ही गुंतवणूक प्रती शेअर दहा रुपये या किमतीने स्वीकारली आहे. त्यामुळे १५ रुपयांवरून शेअर हा घसरून सुमारे १२.७० रुपयांवर बंद झाला. या घटनेने पुढे जाऊन ‘व्होडाफोन’च्या शेअर्सची किंमत किती होईल, हे सांगणे अवघड असले तरी माझ्या मते, भारत सरकारने या कंपनीमध्ये भागीदार म्हणून येणे ही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी फायद्याची गोष्ट ठरू शकते. भारतात वाढणारा मोबाईलचा उपयोग तसेच इंटरनेटचा वेगाने होणारा विस्तार आणि ‘५-जी’सारख्या नवीन ‘टेक्नॉलॉजी’चे होणारे दूरगामी फायदे आणि त्यामुळे देशाची होणारी प्रगती आणि केवळ दोनच ‘टेलिकॉम’ ऑपरेटरमुळे होणारा ग्राहकांचा तोटा हे लक्षात घेऊन सरकारने ‘व्होडाफोन’सारख्या कंपनीत हिस्सा घेण्याचा केलेला निर्णय हा सारासार विचार करून घेतलेला असून जरी शॉर्ट टर्मसाठी गुंतवणूकदार नाराज असले तरी दीर्घकाळासाठी या निर्णयाचा फायदाच होईल, अशी आशा वाटते. अर्थात, हे सर्व ‘व्होडाफोन’ त्यांचा व्यवसाय कसा करते, यावर सगळे अवलंबून आहे. तूर्तास सरकार जरी स्वतः हा व्यवसाय करणार नसले तरी सरकारी गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलियोमध्ये ‘व्होडाफोन’सारख्या मोठ्या कंपनीचा समावेश होणे ही सरकारच्यासुद्धा फायद्याची गोष्ट आहे असेच वाटते.