‘ब्रह्मोस’चे ब्रह्मास्त्र

दि. ८ जानेवारीच्या दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या अंकात आम्ही ‘ब्रह्मोसची उत्सुकता’ या शीर्षकाखालील अग्रलेखात भारत आणि फिलिपीन्समधील ‘ब्रह्मोस’ कराराचे शुभशकून वर्तविले होते. आता ही ‘ब्रह्मोसची उत्सुकता’ संपुष्टात येण्याचा ब्रह्ममुहूर्तही लवकरच उजाडणार आहे. कारण, फिलिपीन्सबरोबर भारताच्या ३७४.९६ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच तब्बल २,७७० कोटींच्या ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र करारावर नुकतेच झालेले शिक्कामोर्तब!

या करारांतर्गत भारताकडून फिलिपीन्सला समुद्रकिनार्‍यावरुन डागता येतील अशा ‘ब्रह्मोस’ सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा केला जाईल. या क्षेपणास्त्रांची मारक क्षमता २९० किमी इतकी असून, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या अरेरावीला चाप लावण्यासाठी ‘ब्रह्मोस’ हे फिलिपीन्ससाठी ब्रह्मास्त्रच ठरेल, यात शंका नसावी. या करारान्वये, भारताकडून तीन बॅॅटरीज, क्षेपणास्त्र डागण्यासाठीचे, त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचे प्रशिक्षण आणि अन्य लॉजिस्टिक स्तरावरील मदत फिलिपीन्सला दिली जाईल.

खरंतर ‘ब्रह्मोस’ फिलिपीन्सच्या सुरक्षासज्जतेसाठी २०१७ सालीच तैनात झाले असते. पण, आर्थिक नियोजन आणि कोरोनाच्या महामारीमुळे या एकूणच प्रक्रियेस विलंब झाला. पण, ‘देर आए दुरुस्त आए’ या उक्तीप्रमाणे ‘ब्रह्मोस’ फिलिपीन्स नौदलाच्या ताफ्यात सामील झाल्याने फिलिपीन्सच्या किनारी सुरक्षेला एक अभेद्य कवच प्राप्त होणार आहे. भारताने जशी ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रे लडाख, अरुणाचल प्रदेशच्या चिनी सीमेलगत, आपल्या युद्धनौकांवर, ‘सुखोई’ विमानांवर तैनात करुन आधीच चीनची झोप उडवली आहे, त्याचप्रकारे फिलिपीन्सच्या ‘ब्रह्मोस’बळाने चीनचा तीळपापड झाला नसता तरच नवल! पण, दक्षिण चीन समुद्रातील या संघर्षाला सर्वस्वी जबाबदार आहे ती चीनचीच वर्चस्ववादी आणि अडेलतट्टू भूमिका!

एकटा फिलिपीन्सच नाही, तर दक्षिण पूर्व आशियातील इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, थायलंड हे सर्वच देश दक्षिण चीन समुद्रातील ड्रॅगनच्या वाढत्या उपद्रवामुळे भीतीच्या सावटाखाली आणि तितकेच संतप्त आहेत. दक्षिण चीन समुद्रावर जणू आपले एकहाती जलसाम्राज्य गाजवून मालकी हक्क सांगणार्‍या चीनने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना तर फार पूर्वीच हरताळ फासला. इतकेच नव्हे, तर २०१६ साली हे प्रकरण हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले. तिथेही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनच्या दाव्यात कुठलेही तथ्य नसून चीनचा दावा सपशेल धुडकावून लावला. परंतु, आडमुठ्या चीनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालालाही समुद्रात बुडवून आपली बेबंदशाहीच तरंगती ठेवली.

केवळ दक्षिण आशियाई देशांमध्ये नाविक घुसखोरीच नाही, तर दक्षिण चीन समुद्रातील कित्येक छोटीमोठी बेटं चीनने अगदी पद्धतशीरपणे गिळंकृत केली. बेटांवरील जमिनींवर भर घालत चीनने आपले नाविक-औद्योगिक तळ उभारले. जमिनीची ही हाव कमी की काय, म्हणून दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटांची शृंखलाच उभी केली. चिनी मच्छीमारांना मुद्दाम त्या बेटांवर वसवून तिथेही लाल झेंडा गाडला. चीनच्या या सामुद्रिक करामती केवळ दक्षिण आशियाई देशांना आपल्या टाचेखाली ठेवण्यासाठीच नव्हे, तर चीनचा डोळा आहे तो या समुद्रातील संपन्न नैसर्गिक स्त्रोतांवर.

स्वत:च्या, इतर देशांच्या हडपलेल्या जमिनींवरील नैसर्गिक साधनसंपत्ती अक्षरश: ओरबाडून काढल्यानंतर चिनी ड्रॅगनची लाळ गळतेय ती समुद्रातील सोन्यासाठी! कारण, एका सर्वेक्षणानुसार एकट्या दक्षिण चीन समुद्रात ११ अब्ज तेलाचे अस्पर्शित साठे आणि १९० ट्रिलियन क्युबिक फूट नैसर्गिक वायूचे साठे असे मोठे घबाड दडलेले आहे. त्यामुळे आपल्याव्यतिरिक्त इतर दक्षिण आशियाई देशांचे लक्ष या अब्जावधींच्या साठ्यांकडे जाऊच नये, म्हणून चीनचा दक्षिण चीन समुद्रात चाललेला हा सगळा आटापिटा!

त्याचबरोबर सध्या याच दक्षिण चीन समुद्रातून ३.४ ट्रिलियन डॉलरहून अधिकचा जगातील एक सर्वाधिक रहदारीचा सागरी व्यापारमार्गही जातो. त्यावरही आपले एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित व्हावे, म्हणून दक्षिण आशियाई देशांना अधूनमधून चीन असेच डोळे वटारुन दाखवतो. या देशांच्या ‘स्पेशल इकोनॉमिक झोन’मध्ये घुसखोरी करतो, त्यांच्या मच्छीमार बोटींना नाहक लक्ष्य करतो. तेव्हा, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची ही वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी फिलिपीन्सने ‘ब्रह्मोस’ सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्याचबरोबर फिलिपीन्स सरकारने सैन्य आधुनिकीकरणाचे महत्त्वाकांक्षी पाऊलही उचलले असून त्याअंतर्गत ५.८५ अब्ज डॉलरचे मोठे बजेट निर्धारित केले आहे. फिलिपीन्सला हे करणे तसे क्रमप्राप्तच होते.




कारण, आजही फिलिपीन्सच्या सुरक्षेची मदार ही दुसर्‍या महायुद्धातील युद्धनौका आणि व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेने वापरलेल्या हेलिकॉप्टर्सवर अवलंबून होती. पण, चीनचा वाढता धोका लक्षात घेता, फिलिपीन्सचे डोळे वेळीच उघडले आणि सैन्य आधुनिकीकरणाचा त्यांनी निर्णय घेतला. त्यातच भारताशी असलेले परराष्ट्र संबंध, भारतीय क्षेपणास्त्रांचा दर्जा, त्यांची युद्धप्रसंगी संरक्षण सिद्धता आणि इतर देशांच्या तुलनेने किफायतशीर दर यामुळे फिलिपीन्सने भारतीय शस्त्रास्त्रांना आपली पहिली पसंती दिली.

फिलिपीन्स नंतर इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया यांसारखे देशही भारताकडून ‘ब्रह्मोस’ची खरेदी करण्यासाठी उत्सुक असून आगामी काळात संपूर्ण दक्षिण आशिया ‘ब्रह्मोस’मय झाला, तर चीनला धडकी भरल्याशिवाय राहाणार नाही.अशा या दक्षिण पूर्व आशियाई देशांशी भारतभूमी ही केवळ जमिनी आणि सागरानेच जोडलेली नाही, तर हजारो वर्षांपासूनच्या सांस्कृतिक ऋणानुबंधाचे संचितही या देशांमध्ये परंपरागत रुजले आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत ‘आसियान’ देशांच्या गटामध्ये भारताची भूमिका अधिक बळकट केली. ‘लूक ईस्ट’च्या पलीकडे जात ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण अंगीकारले. परिणामी, आज परराष्ट्र संबंधांपासून ते सुरक्षा करारांपर्यंत भारत-आसियान भागिदारी कैकपटीने मजबूत झालेली दिसते. ‘ब्रह्मोस’चा असा हा फिलिपीन्सबरोबर झालेला महत्त्वाचा करारही त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.

कोणे एकेकाळी जगातला सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताने आता शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीच्या जागतिक क्षेत्रातही मोठी झेप घेतलेली दिसते. २०१४-१५ साली भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही १,९४० कोटींच्या घरात होती, जी २०२०-२१ साली ८,४३४ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. म्हणजेच शस्त्रास्त्रे, संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाबरोबरच निर्यातीचा एक मोठा टप्पाही भारताने मोदी सरकारच्या नेतृत्वात ओलांडलेला दिसतो.

तसेच संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डा’चे सात विविध संरक्षण कंपन्यांमध्ये रुपांतरण करणे अशा संरक्षण क्षेत्रातील कधीकाळी केवळ अकल्पित वाटणार्‍या धोरणांना मोदी सरकारने प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर सत्यात आणले. तेव्हा ‘आत्मनिर्भर भारत’ या देशाला सर्वस्वी बळकटी देणार्‍या, स्वत:च्या पायावर उभे करणार्‍या धोरणाचीच ही फलनिष्पत्ती!

असा हा मोदींच्या नेतृत्वातील नवा भारत स्वत: तर वायूवेगाने संरक्षणसिद्धतेकडे वाटचाल करतो आहेच; पण आपल्या सोबत आपल्या मित्रराष्ट्रांचे हातही तो सर्वांगाने तितकेच बळकट करताना दिसतो. त्यामुळे भारताच्या चौफेर कोंडीसाठी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’च्या ड्रॅगनच्या सागरी रणनीतीचा फिलिपीन्ससोबतच्या या ‘ब्रह्मोस’ कराराने केलेला लक्ष्यभेद ब्रह्मास्त्रच ठरावा!











"