झिंबाब्वे आणि बालिकामाता

तिला वाटले तिला बाळ झाले, तर तो तिच्याशी लग्न करेल. पण, त्याने लग्नाला नकार दिला. आता ती माहेरीच तिच्या तीन महिन्यांच्या बाळासोबत राहते. तिच्या भावंडांना सांभाळते. तिच्या आई-वडिलांनी तिला फसवणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध न्यायालयात दादही मागितली. पण, त्याने न्यायालयात सांगितले की, तो त्या मुलीच्या जेवणाचा खर्च आणि बाळाच्या संगोपनाचा खर्च देईल. या शब्दावर त्याच्यावरील खटला मागे घेण्यात आला. मात्र, मुलीला काही महिने झाले तरी जेवणाचा खर्च मिळाला नाही आणि ती अद्याप मदतीची याचना करत आहे. हे सगळे वाचूनवाटत असेल की, या असल्या बातम्या नेहमीच प्रसारमाध्यमांत ‘क्राईम’ शीर्षकाखाली वाचायला मिळतात. पण, ही घटना आहे आफ्रिकेतल्या झिंबाब्वे देशातली आणि पीडित मुलीचे वय आहे केवळ १२ वर्षे! तिच्यावर अत्याचार करून फसवणारा तर तिच्या वयाच्या तिप्पटही असेल. वयाच्या १६ वर्षांखालील मुलींशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना कायदेशीर शिक्षेचे प्रावधान झिंबाब्वेमध्ये आहे. मात्र, तरीही सध्या झिंबाब्वेमध्ये या गोष्टी सर्रास घडतात. झिंबाब्वेचे महिला कल्याणमंत्री सिथेम्बिसो न्योनी यांनी २०१८ सालापासूनची याबाबतची आकडेवारी प्रकाशित केली त्यानुसार २०१८ साली तीन हजार बालिकांनी गरोदरपणामुळे शाळा सोडली होती. २०१९ साली जवळजवळ तितक्याच मुलींवर अत्याचार झाले. पुढे २०२० साली ४,७७० मुलींवर अत्याचार झाले, तर २०२१ साली अत्याचाराने पीडित आणि त्यामुळे शाळा सोडलेल्या मुलींची संख्या पाच हजारांवर गेली. अर्थात, हा केवळ नोंदणी झालेला, पोलिसांकडे आकडा आहे.

कोरोना काळात बालिकांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये वाढ झाली. ही व्यथा केवळ झिंबाब्वे देशाची नाही, तर बालिकांवर या काळात सगळ्यात जास्त गुन्हे आफ्रिकेतील इतरही देशात घडले. बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो, मलावी, मादागास्कर आणि झांबिया या देशातही बालिकांवरचे लैंगिक अत्याचार वाढले.

झिंबाब्वेचा संदर्भ पाहू. हा देश तसा गरीबच. एका जागतिक सर्वेक्षणानुसार या देशात पुरूषांचे सरासरी जगण्याचे वय ४६, तर महिलांचे जगण्याचे वय ४५ आहे. कारण, एड्स आणि इतर लैंगिक आजारामुळे त्यांचे आयुष्यमान कमी झाले आहे. देशात साक्षरतेचा दर ८० टक्क्यांच्या पुढे आहे. २०१६ पूर्वी देशाची आर्थिक परिस्थिती बरी होती. २०१६ नंतर या देशात नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्यातही वादळाने या देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली. त्यानंतर २०२० सालच्या कोरोना महामारीमुळे तर या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले. त्यामुळे घरात जर वयात आलेली मुलगी असेल, तर ती तिच्या सासरी गेली की, आपल्याला तिच्या उपजीविकेची किंवा सुरक्षिततेची चिंता नाही, असा विचार या गरीब देशात बळावला. त्याचा परिणाम म्हणून वयाच्या १२-१३व्या वर्षीच मुलींचे विवाह करण्याची मानसिकता इथे वाढली. अर्थात, तिथला कायदा याच्या विरोधात आहे. पण, कायदाही इथे हतबल झाला. काही समाज अभ्यासकांच्या मते, कोरोनामुळे झिंबाब्वेच्या शाळा बंद पडल्या. मुलींना नाईलाजाने बराच वेळ घरी राहावे लागले. शाळेत जायच्या तेव्हा त्यांची नियमित आरोग्य चाचणी व्हायची. पण, घरी राहिल्यामुळे ही चाचणी बंद झाली. त्यातच आजुबाजूचे दवाखाने कोरोनामुळे बंद. त्यामुळे मुलींवर अत्याचार झाले आणि त्यातून त्या गरोदर राहिल्या, तर गर्भपाताचे साधनही त्यांना उपलब्ध झाले नाही. यामुळे बालिकांना दुर्देवाने मातृत्वाचा भार वाहावा लागतो. याचाच अर्थ असाही होऊ शकतो की, दवाखाने सुरू असताना आणि गर्भपाताची साधने उपलब्ध असताना बालिकांवर अत्याचार होतही असतील. मात्र, बालिकांचा गर्भपात करून ते अत्याचार बिनबोभाट लपवले जात असतील. काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, देशात ८६ टक्के लोकसंख्या ख्रिस्तीधर्मीय आहे. गर्भपात करणे हे इथल्या ख्रिस्ती धर्ममान्यतेनुसार पाप मानले जाते. त्यामुळे पीडित बालिका गर्भपात करू शकत नाहीत. बालिका असतानाच तिला ते लादलेले मातृत्व सांभाळावेच लागते. मात्र, तिच्यावर अत्याचार झाला असूनही समाज आयुष्यभर तिलाच तीरस्कृत नजरेने पाहतो.तिचे भवितव्य आणि भावविश्व मरूनच जाते. झिंबाब्वेच्या त्या न पाहिलेल्या बालिका डोळ्यांसमोर येतात. ज्या वयात खेळायचे,हसायचे स्वप्न पाहायचे, त्या वयात तिरस्कृत मातृत्वाचा भार वाहणाऱ्या त्या हजारोबालिकांचे भवितव्य, मानसिकता काय असेल? विचार करूनच केवळ नि:शब्द आहे.