गड-किल्ल्यांवरुन राजकीय कल्ला

राज्यातील मंत्र्यांच्या बंगल्यांची नाव बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, आता हे बंगले गड-किल्ल्यांच्या नावाने ओळखले जातील. मंत्रालयासमोर असणाऱ्या या बंगल्यांना आतापर्यंत क्रमांकावरून ओखळले जात. मात्र, आता क्रमांकाऐवजी गड-किल्ल्यांची नावे देण्याचा प्रस्ताव खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्य करत पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे या पवित्र गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य तर धोक्यात येणार नाही, याची काळजी मात्र मंत्रिमहोदयांना घ्यावी लागेल. म्हणजे, आता यापुढे समजा आदित्य ठाकरे यांच्या सरकारी बंगल्यावर एखादा मोर्चा गेला, तर त्याची बातमी काय होणार तर ‘मुंबईतील आदित्य ठाकरेंचे निवासस्थान असलेल्या ‘रायगडा’वर गोंधळ.’ तसेच एखादा भ्रष्टाचारी मंत्री अशा गड-किल्ल्यांच्या नावाच्या वास्तूमध्ये वास्तव्यास गेला, तर पुन्हा मंत्र्यासह बंगल्याला दिलेल्या किल्ल्याच्या नावालाही उगाच कलंक! दुसरीकडे मुंबईतील सरकारी बंगल्यांना गड-किल्ल्यांची नावे द्यायची, पण त्या गड-किल्ल्यांच्या संरक्षण-संवर्धनाकडे मात्र ठाकरे सरकारचे अजिबात लक्ष नाही. एकीकडे किल्ल्यांवर अनधिकृत मजारी उभ्या राहात असताना ठाकरे सरकार मात्र अल्पसंख्याक मतदारांना या ना त्या मार्गाने खूश करताना दिसते. उर्दू भवन हा त्यापैकीच एक उद्योग! तिकडे औरंगाबादचे नावही आम्ही संभाजीनगर करू, अशा फुसक्या डरकाळ्या मारून पुन्हा मुंबईला परतायचं. मात्र, औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर अजूनही जागतिक कीर्तीच्या मुख्यमंत्र्यांना का करता आलेले नाही? योगींनी मुघल आक्रमकांचा इतिहास सांगणाऱ्या शहरांची नावं बदलली की यांच्या मात्र इथे पोटात दुखतं आणि इकडे सर्रास बंगल्यांना शिवरायांच्या किल्ल्यांची नाव देऊन स्वतःचं अपयश झाकण्याचा हा ठाकरे सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न! सरकारी बंगल्यांना किल्ल्यांची नावं द्यायचीच असतील, तर आधी त्या किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी सर्वस्वी त्या मंत्र्यानेच स्वीकारावी. तसेच ८० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले राज्यपाल कोश्यारी रायगडावर, शिवनेरीवर जातात. पण, स्वयंघोषित ‘जाणते राजे’ आणि उद्धव ठाकरे यांनी रायगडाची पायरी क्वचितच चढलेली आहे आणि यातही उद्धव यांनी अफलातून खेळी केली. स्वराज्याची राजधानी रायगड होती आणि आदित्य यांच्या बंगल्यालाही नाव ‘रायगड’चे नाव देण्यात आले. त्यामुळे तिघाडीचं सत्ताकेंद्र ठाकरेंकडेच, हे दाखविण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न तर नाही ना?

 

 

काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांनी नुकतीच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी १२५ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. विशेष म्हणजे, या यादीमध्ये तब्बल ५० महिलांना काँग्रेसची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या आईला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काळे झेंडे दाखविण्याऱ्या रिटा यादव, ‘बिकीनी गर्ल’ नावाने प्रसिद्ध असलेल्या अर्चना गौतम, ‘सीएए-एनआरसी’ला विरोध करणाऱ्या सदाफ जाफर यांचा समावेश आहे. ‘मै लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ अशी घोषणा देत प्रियांका उत्तर प्रदेशात सत्तेचा सोपान गाठायला निघाल्या खऱ्या. मात्र, त्यांनी घोषित केलेल्या यादीत ‘लडकी’ आहे, मात्र, सगळ्या एक तर प्रस्थापित किंवा वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्याच महिला. महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली प्रियांकांनी रचलेला हा राजकीय डाव पक्षाला उभारी देण्याऐवजी अधोगतीला कारण ठरू शकतो. वाजपेयी सरकारच्या काळात बहुमत असलेल्या रालोआने भैरोसिंग शेखावत यांना उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली. काँग्रेसने त्यावेळी सुशीलकुमार शिंदेंना उपराष्ट्रपती पदासाठी अर्ज भरण्यास सांगितले. त्यावेळी मराठी माणसाला तिकीट मिळालं म्हणून राजकीय हवा निर्माण करण्यात आली. विशेष म्हणजे, आकडेवारीनुसार शेखावत यांचा विजय निश्चित होता. मात्र, शिंदे यांनी यावर खूप मिश्किल उत्तर दिले होते. ते म्हणाले की, “मी खरच जिंकण्याच्या स्थितीत असतो तर मला तिकीट पक्षाने तिकीट दिलं असतं का?” यावरून लक्षात येते की, खरोखर काँग्रेस उत्तर प्रदेशात मजबूत स्थितीत असती तर इतक्या महिलांना तिकीट मिळाले असते का? गेल्या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेत काँग्रेसचे सात आमदार निवडून आले होते. त्यामुळे पराभवाच्या स्थितीत असलेल्या जागांवर महिलांना उमेदवारी देऊन टेंभा मिरवणाऱ्या काँग्रेसची ही खेळी त्यांच्याच अंगलट येऊ शकते.दरम्यान, कैराना विधानसभेसाठी सपानेही नाहिद हसन याला तिकीट दिले. शामली विशेष न्यायालयाने त्याला ‘फरार’ घोषित केले आहे. कैरानातून हिंदूंना पलायन करण्यास भाग पाडणे, हिंदूंच्या दुकानांवर बहिष्कार टाकणे, जमीन खरेदीत ८० लाखांची फसवणूक, असे अनेक आरोप असलेला नाहिद आता सपाकडून निवडणुकीत उतरला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील ही हिंदूविरोधी प्रवृत्तींना तिकीटे देण्याची मानसिकता आता लोकांसमोर उघडी पडली आहे.