भाषेचा टेकू सेनेला तारणार?

लोकशाहीला हरताळ फासून सत्तेवर आलेल्या शिवसेनाप्रणीत महाविकास आघाडी सरकारला आता मतांसाठी पुन्हा एकदा भाषेचा टेकू घ्यावा लागला आहे. शिवसेनेचा जन्मच मुळात मराठी माणसांच्या उद्धारासाठी झाल्याचे सांगितले गेले. पण, सध्या कॉँग्रेसच्या कळपात गेलेल्या शिवसेनेला मराठीबरोबर उर्दूसाठी सुद्धा तितकीच कंबर कसावी लागते, यातच सर्व काही आले. परंतु, यामध्ये सेनेने मराठी भाषा भवनाचा रखडत ठेवलेला प्रश्न असो किंवा नुकताच घेतलेला मराठी पाट्यांचा निर्णय असो, हे निर्णय शिवसेनेला निवडणुकांमध्ये तारणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. परंतु, शिवसेना अथवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असो, यांच्यामध्ये पाट्यांच्या निर्णयावरुन आता श्रेयाची लढाई रंगली आहे. परंतु, मराठी पाट्यांच्या निर्णयाने मराठी भाषेचे किती भले होणार? की, देवनागरी लिपीच्या चिरंतर विकासासाठी किंवा ती चिरकाल टिकण्यासाठी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला? हा चिंतनाचाच विषय आहे. मविआच्या सत्तेची चावी हाती असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने किंवा महाराष्ट्रात मरगळलेल्या अवस्थेत असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने शिवसेनेच्या मराठी भाषेसाठीच्या आंदोलनाचे कधीही समर्थन केल्याचे ऐकिवात नाही किंवा तसे समर्थन केलेही जाणार नाही. परंतु, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना मराठी पाट्यांचा निर्णय घेतल्याने मराठी भाषेचा विकास होईल, असे तर्क रंगवणे म्हणजे अतिशयोक्तीच ठरणार आहे. कारण, मराठी भाषा टिकण्यासाठी कितीही भाषेतील शब्द देवनागरीमध्ये मोठ्या अक्षरामध्ये लिहिले तरी जोपर्यंत येणाऱ्या पिढ्यांच्या कानावर मराठी भाषा असा उच्चार आणि डोळ्यांना शब्द दिसणार नाहीत, तोपर्यंत भाषेचा विकास होणे नाही, हे ही तितकेच खरे. परंतु, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पुन्हा एकदा यानिमित्ताने मराठी मतदारांना साद घालत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. परंतु, शिवसेनेचा मराठी भाषकांना पुन्हा एकदा भाषेच्या नावाने अशाच प्रकारे आकर्षित करण्याचा हा प्रकार किती प्रमाणात यशस्वी होणार? आणि मराठीच्या विकासासाठी फक्त पाट्या बदलणे हेच काय ते निर्णायक काम आहे का? हासुद्धा शिवसेना नेतृत्वाने स्वतःला प्रश्न विचारुन तसा टेकूचा आधार घेणे गरजेचे आहे.

 

 

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कोरेगाव मतदारसंघाचे शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार महेश शिंदे यांनी महावितरणच्या वाढत्या बिलांच्या मुद्द्यावर विधानभवन परिसरामध्येच आंदोलन पुकारले आणि मविआला एकप्रकारे घरचा आहेर दिला. त्यानंतर नुकतेच एका जाहीरसभेमध्ये बोलताना महेश शिंदे यांनी ‘रयत शिक्षण संस्थे’चा अध्यक्ष हा मुख्यमंत्रीच असावा, असा ‘रयत’च्या घटनेचा दाखला देत उल्लेख केला आणि त्याबरोबरच ‘रयत’मध्ये भ्रष्टाचार होत असून, ‘रयत’चे खासगीकरण सुरु असल्याची टीकासुद्धा त्यांनी केली. त्यामुळे मविआचा भाग असणाऱ्या शिवसेना आमदारांनी वेळोवेळी योग्य वेळ पाहता मविआची सूत्रे हाती असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवरती टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. जिल्ह्यातील युवकांना ‘रयत’मध्ये नोकरीची संधी निर्माण व्हावी, ‘रयत’ची कार्यप्रणाली लोकशाही मार्गाने चालावी, यासाठी आवाज उठविल्याचे महेश शिंदेंनी म्हटले देखील. परंतु, त्यानिमित्ताने कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी निर्माण केलेल्या ‘रयत’च्या घटनेचा मुद्दा आणि राज्याचा मुख्यमंत्रीच अध्यक्षस्थानी असला पाहिजे, ही कर्मवीरांची इच्छासुद्धा चर्चेमध्ये आली आहे. परंतु, गेली काही दशके शरद पवार यांनी स्वतः अध्यक्षपद राखून आपले नातेवाईक संस्थेच्या संचालक मंडळावर घेतल्याने संस्था लोकशाही मार्गाने चालत नसून, त्यामध्ये घराणेशाही आल्याची टीका शिंदेंनी केली. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनीसुद्धा शिंदेंवर टीकेटी झोड उठवली. यामुळेच मविआमध्ये सारेच काही आलबेल नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. यामुळे येत्या काळात जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका होतील, तेव्हा मविआकडून कोरेगाव मतदारसंघातून महेश शिंदेंना शिवसेनेचे तिकीट देताना मित्रपक्षाची कोणती भुमिका असेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कारण, भाजप-शिवसेनेच्या युतीमध्ये भाजपधार्जिण्या नेत्यांना तिकिटवाटपाच्या सोईसाठी सेनेच्या तिकिटावरुन निवडणूक लढवावी लागली खरी. पण, येत्या काळात ज्या राष्ट्रवादीला कोरेगाव मतदारसंघात शिवसेनेने जेरीस आणले आहे, त्या मतदारसंघामध्ये विधानसभेच्या तिकिटवाटपावेळी सेना मविआचे सूत्र पाळून निवडणुका लढेल की स्वबळाचा नारा देत साताऱ्यासारख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बालेकिल्ला खिळखिळा करेल, हे बघावे लागेल. त्यामुळेच मविआमध्ये सारेच आलबेल नाही, हे मात्र नक्की!