स्वातंत्र्य आंदोलनातील विलक्षण घटनांची नव्वदी

 

 

 

 

 

दि. २८ डिसेंबर, १९३१ या दिवशी महात्मा गांधी मुंबईच्या ‘बॅलार्ड पियर’ धक्क्यावर उतरले. जनतेने त्यांचं अभूतपूर्व स्वागत केलं. त्याच दिवशी संध्याकाळी मुंबई महापालिकेसमोरच्या मैदानावर एका विराट सभेला त्यांनी संबोधित केलं. मुंबई शहराच्या इतिहासातली त्या वेळेपर्यंतची ती सर्वात मोठी सभा होती. गांधीजी इंग्लंडहून गोलमेज परिषदेला उपस्थित राहून परतले होते. १९३० सालची सविनय कायदेभंगाची चळवळ आणि १९३१ सालचा गांधी-आयर्विन करार, या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर ते डिसेंबर १९३१ या कालावधीत लंडनमध्ये दुसरी गोलमेज परिषद पार पडली होती. त्या परिषदेत नेमकं काय घडलं, हे खुद्द गांधीजींच्या तोंडून ऐकायला जनता अतिशय उत्सुक होती. गांधीजींनी केलेल्या भाषणाचा थोडक्यात आशय असा होता की, या गोलमेज परिषदेतून फारसं काही हाती लागलेलं नाही. त्यामुळे लोकांनी लढ्यासाठी सिद्ध राहावं. आताचं आंदोलन ही अग्निपरीक्षा होणार नाही, याचा आटोकाट प्रयत्न केला जाईल. पण, निरुपाय झाल्यास ते देखील करण्यास जनतेने सिद्ध व्हावं!

 

 

 

म्हणजेच सविनय कायदेभंगाचं, शांततापूर्ण निदर्शनं, सत्याग्रह यांचं दुसरं पर्व सुरु होणार, हे ओळखून सरकारनेच पुढच्या आठवड्याभरात भराभर हालचाली केल्या. एका पाठोपाठ एक जाचक वटहुकूम काढण्यात आले आणि लोकांना सत्याग्रह करताच येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. पण, तरीही सरकारला गांधीजींची खात्री वाटेना. तेव्हा दि. ४ जानेवारी, १९३२ या दिवशी, खास पोलिसी शैलीनुसार, भल्या पहाटे साडेतीन वाजता झोपेतून उठवून गांधीजींना अटक करण्यात आली. तेव्हा ते दक्षिण मुंबईतल्या ग्रँट रोडच्या मणी भवनमध्ये मुक्कामाला होते. अन्य नेत्यांनाही अटक झाली. पण, सरकारचा सूडाग्नि तेवढ्यानेही शमला नाही. दक्षिण मुंबईतल्याच लॅमिंग्टन रोड जवळ असलेलं ‘काँग्रेस हाऊस’ ही काँग्रेस पक्षाची मुख्य कचेरी. त्या ‘काँग्रेस हाऊस’वर जबरदस्तीने ‘युनियन जॅक’ म्हणजे इंग्रजी राष्ट्रध्वज फडकावण्यात आला.

 

 

 

याचा परिणाम सरकारच्या अपेक्षेच्या नेमका उलट झाला. संतापलेली जनता रस्त्यावर उतरली आणि दि. ५ जानेवारी, १९३२ पासून प्रथम मुंबईत आणि मग देशभर जे आंदोलन भडकत गेलं, ते एप्रिल १९३२ अखेरपर्यंत टिकलं. या सगळ्या घटनांना ९० वर्षं पूर्ण होतायत. त्यांचं स्मरण करताना व्यक्ती, प्रसंग आणि ठिकाणं या सर्वच घटकांकडे एक दृष्टिक्षेप करायला हवा. पुढच्या काळात मुंबई शहरात गिरगाव चौपाटी, दादर शिवाजी पार्क, परळचं कामगार मैदान, नरे पार्क, प्रभादेवीचं नर्दुल्ला टँक अशी अनेक सार्वजनिक सभास्थानं उदयाला आली आणि त्यांनी लाखालाखांच्या सभा अनुभवल्या. पण, दि. २८ डिसेंबर, १९३१ची गांधीजींची विराट सभा ज्या मैदानात पार पडली, ज्याला थोड्या आधीपासूनच ‘आझाद मैदान’ हे नाव रुढ व्हायला सुरुवात झाली होती, ते मैदान मुळातच एका महान ऐतिहासिक घटनेचं साक्षीदार होतं. त्या मैदानाचं मूळ नाव होतं ‘एस्प्लनेड मैदान.’

‘एस्प्लनेड’ या शब्दाचा अर्थच मुळी किल्ल्याच्या तटाच्या भिंतीला लागून असणारं मोकळं मैदान. हे मूळ मैदान किल्ल्याच्या भिंतीबाहेर म्हणजे आजच्या जहांगीर आर्ट गॅलरीपासून धोबीतलावापर्यंत पसरलेलं होतं. किल्ल्यात जागा न मिळालेली जादाची शिबंदी अनेकदा या मैदानात तंबू-राहुट्या ठोकून म्हणजे कँप करुन राहत असे. त्यामुळे त्याला ‘कँप ग्राऊंड’ असाही शब्द वापरला जात असे. स्थानिक भाषेत याचाच अपभ्रंश झाला- कांपाचं मैदान. या मैदानाच्या उत्तरेकडच्या भागात म्हणजे धोबीतलावासमोर इंग्रज सैनिक अनेकदा पोलो खेळत असत. म्हणून त्या भागाला ‘पोलो ग्राऊंड’ असंही नाव होतं.

 

 

 

दि. १० मे, १८५७ या दिवशी उत्तर भारतात मेरठ या ठिकाणी प्रचंड क्रांती झाली. ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनीच्या सैन्यातील सैनिकांनीच बंड पुकारलं. क्रांतीचा हा वणवा मेरठ-लखनौ-कानपूर-दिल्ली-बितूर-झांशी-काल्पी असा भडकत चालला. ही खबर दि. १४ मे, १८५७ या दिवशी मुंबईत येऊन थडकली. मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर लॉर्ड जॉन एलफिन्स्टन (याच्याच नावाने पश्चिम रेल्वेचं एलफिन्स्टन रोड स्थानक होतं. त्याचं आता प्रभादेवी असं नामांतर करण्यात आलं आहे.) आणि मुंबईचा प्रभारी पोलीस कमिशनर चार्ल्स फोर्जेट यांनी चोख बंदोबस्त केला. पण, मुंबई शहर खदखदतं आहे, काहीतरी जोरदार शिजतं आहे, हे सर्वांनाच कळत होतं. घाबरलेल्या इंग्रज अधिकार्‍यांनी आपापली बायकामुलं शहरातून काढून समुद्रात नांगरलेल्या जहाजांवर नेऊन ठेवली. पण, चार्ल्स फोर्जेटने कमाल केली. हर हिकमतीने त्याने लष्कराच्या दोन पलटणींमधून एकूण आठ जणांना अटक केली. दि. १३ ऑक्टोबर, १८५७ या दिवशी या आठ जाणांवर ‘कोर्ट मार्शल’ म्हणजे सैनिकी न्यायालयाचा खटला उभा राहिला. मुख्य ‘बॉम्बे फोर्ट’ला साहाय्यक म्हणून ‘फोर्ट जार्ज’ नावाचा एक छोटा किल्ला होता. आज त्याच जागेवर सेंट जॉर्सेस रुग्णालय आणि दंत महाविद्यालय आहे. त्या किल्ल्यात खटल्याचा निकाल लागून सहा जणांना जन्मठेप आणि दोन जणांना मृत्युदंड ठोठावण्यात आला. त्या वेळेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांना धारावी काळा किल्ला इथल्या तुरुंगात ठेवलं जाई. पण, १८५७च्या क्रांतीचा सरकारने इतका धसका घेतला की, या कैद्यांना भारताच्या मुख्य भूमीपासून दूर पूर्व समुद्रातील अंदमान बेटांवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशभरातील असंख्य बंडखोर सैनिकांसाठी अंदमानमधील पोर्ट ब्लेअर या मुख्य बेटावर एक भव्य तुरुंग बांधण्यात आला. हाच तो कुप्रसिद्ध सेक्युलर जेल.

 

 

 

मृत्युदंड झालेले दोन सैनिक मंगल गडरिया आणि सय्यद हुसेन यांना त्याच दिवशी संध्याकाळी म्हणजे दि. १३ ऑक्टोबरलाच पोलो ग्राऊंडवर जाहीरपणे तोफेच्या तोंडी देण्यात आलं. लोकांना दहशत बसावी म्हणून फाशीऐवजी हा प्रकार करण्यात आला. ही जागा साधारणपणे आजच्या मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोर येते. अशा प्रकारे मुंबईतले क्रांती प्रयत्न दाबून टाकण्यात सरकारला यश आलं. चार्ल्स फोर्जेटचं खूप कौतुक, खूप गौरव वगैरे झाले; पण तो जो प्रभारी कमिशनर होता, तो पूर्ण कमिशनर काही बनू शकला नाही. म्हणजे सरकारने त्याला बनू दिलं नाही. कारण, तो इंग्रज नव्हता. त्याचा बाप फ्रेंच होता आणि आई गुजराती हिंदू होती. त्यामुळे तो ‘गोरा’ नव्हता. म्हणजेच राज्यकर्त्या ‘गोर्‍या’ इंग्रजांच्या दृष्टीने तो कमअस्सल होता. पुढच्या काळात म्हणजे साधारण १९२१ नंतर गांधीजींच्या हाती काँग्रेसची म्हणजेच पर्यायाने स्वातंत्र्य लढ्याची सूत्रं आली. गांधीजींची राजकीय धोरणं कुणाला पटोत वा न पटोत, पण सुशिक्षित-अशिक्षित, नोकरदार-व्यावसायिक, अभिजन-बहुजन, स्त्रिया-मुलं अशा समाजातल्या सर्व घटकांना त्यांनी फार मोठ्या संख्येने स्वातंत्र्य आंदोलनात उतरवलं, हे त्यांचं फार मोठं काम आहे. तर ही जागृत जनता सरकारविरोधी निदर्शने, मोर्चे, सत्याग्रह करायला एकत्र व्हायची ती ‘एस्प्लनेड’ या विस्तृत मैदानावरच. त्यामुळेच हळूहळू या मैदानाचं नामकरण ‘आझाद मैदान’ असं होत गेलं.

 

 

 

ठिकाण आणि प्रसंग यानंतर व्यक्ती म्हणून जर सिंहावलोकन केलं तर असं दिसतं की, ज्या व्यक्तीच्या, नेत्याच्या स्वागतासाठी, सभेसाठी लाखो लोक जमतात, त्याच्या शब्दाखातर जीव कुर्बान करतात, त्या व्यक्तीने अखेर देशाला, जनतेला, समाजाला काय मिळवून दिलं? याचा विचार करताना आपल्याला १९०५ सालापर्यंत मागे जावं लागेल. भारतासारख्या खंडप्राय देशावर अनंत काळापर्यंत राज्य करता येणं अवघड आहे. १८५७च्या बंडापासून धडा घेऊन आपण हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये फूट पाडलेलीच आहे. आता आणखी फूट पाडूया, याच उद्देशाने लॉर्ड कर्झनने १९०५ साली बंगालची फाळणी केली होती. पण, तत्कालीन हिंदू नेते लाल-बाल-पाल हे शेराला सव्वाशेर ठरले. १९०५ ते १९११ असं सहा वर्षं त्यांनी प्रचंड आंदोलन पुकारलं. ते सतत धगधगत ठेवलं आणि अखेर जिंकलं! सरकारला फाळणी रद्द करावी लागली. इतकंच नव्हे, तर हादरलेल्या सरकारने राजधानी बंगालमधल्या कोलकात्यावरुन दिल्लीला हलवली. काळानुसार खेळाडू बदलले. लाल-बाल-पाल जाऊन महात्मा गांधींच एकमुखी नेतृत्व अख्ख्या देशाने मानलं. इंग्लंडमध्येही सरकारं बदलली. हुजूर पक्षीय गेले, मजूर पक्षीय आले, पण आपल्या १९०५च्या पराभवाचं शल्य त्यांनी पक्कं मनात ठेवलं आणि संधी मिळाली तेव्हा नुसता बंगालच नव्हे, तर पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि सरहद्द प्रांत भारतापासून तोडण्यात घवघवीत यश मिळवलं. कर्झनचा हुकलेला डाव माऊंटबॅटनने हजार पटींनी जिंकला.

 

 

 

हे त्यांना का साध्य झालं? कारण, समोरच्या खेळाडूने हे मान्य केलं. जनतेचं एकमुखी नेतृत्व मिळालेलं असताना आणि इंग्रजी राजसत्ता दुसर्‍या महायुद्धामुळे पार खिळखिळी झाली, तिच्या राज्यतंत्रात त्राणच उरलेला नाही, हे स्पष्ट दिसत असताना, खंडित स्वातंत्र्य मान्य का केलं? असं करण्याचं कोणतंही तर्कसंगत कारण दिसत नाही. वर्तमान आणि पुढील शोध पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी, संशोधकांनी अगदी अलिप्तपणे याचा मागोवा घ्यायला हवा.