रुग्णवाढीचे निवडणूक विघ्न

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-Jan-2022   
Total Views |

bmc
राज्यासह मुंबई महापालिका क्षेत्रात मागील काही दिवसांपासून कोरोनाबाधितांच्या संख्येत आणि विशेषकरून ‘ओमिक्रॉन’ग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत अचानक मोठी वाढ होताना दिसून येत आहे. एकट्या मुंबईतील कोरोना आकडेवारीवर जर आपण नजर टाकली तर रुग्णसंख्येत होत असलेली स्फोटक वाढ आपल्या चटकन लक्षात येईल. मात्र, मागील काही दिवसांपासून किंबहुना काही आठवड्यांपासून घसरत गेलेला कोरोना आकडेवारीचा हा आलेख इतक्या जलद कसा वाढत गेला, याची कारणमीमांसा होणेदेखील आवश्यक आहे. त्यावर उपाययोजना (प्रत्यक्षात) होणे क्रमप्राप्त आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीचा अंदाज घेत पालिका प्रशासनातर्फे काही दिवसांपूर्वी शहरात जमावबंदीसह विविध निर्बंध लावले होते. मात्र, काही बॉलीवूडकर आणि काही बडी धेंडं पालिकेच्या त्या निर्बंधांची ऐशीतैशी करतानाच दिसून आली. हेही नसे थोडके म्हणून की काय, तर थेट राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे देखील कोरोना नियमांचा भंग होत असलेल्या कार्यक्रमांना भेट देण्याचे मुंबईकरांना आवाहन करत होते. मुंबई महापालिका क्षेत्रात प्रशासनातर्फे दि. ७ जानेवारीपर्यंत जमावबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले होते. मात्र, त्यात आता भर टाकत हे निर्बंध दि. १५ जानेवारीपर्यंत लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे. मात्र, यापैकी कुठल्याही निर्बंधांचे मुंबईकर गंभीरपणे पालन करत नसल्याचे दिसून येत आहे. जे की, वाढत्या कोरोना आकडेवारीवरून स्पष्ट होतेच. मुंबईत काही दिवसांत वाढत जाणारी कोरोना रुग्णसंख्या आणि ‘ओमिक्रॉन’चा वाढत प्रभाव यामुळे मुंबईत येत्या काही दिवसांत कठोर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या तो खूप मोठा फटका असू शकतो. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. मात्र, अद्याप त्याविषयी स्पष्टोक्ती झालेली नाही. निवडणूक आयोग मुंबई आणि औरंगाबाद पालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलणार असल्याच्याही बातम्या काही माध्यमांमध्ये चवीने चर्चिल्या जात आहेत. त्यामुळे रुग्णवाढीतील या चढ-उताराची अंतिम परिणीती काय होईल, हे काही दिवसांत कळेलच.
 

उणे निविदांचे गौडबंगाल काय?

 
मुंबई महापालिकेच्या गैरकारभारांची चर्चा झाली नाही, असा एकही दिवस मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात गेला तर नवल! कधी आर्थिक गैरव्यवहार, कधी प्रशासनाच्या कामातील अनियमितता, कधी पालिका रुग्णालयातील क्लेशदायक प्रकार तर काही निविदांच्या श्रीखंडाची चर्चा! पण, नक्कीच असा एकही दिवस जात नाही, जेव्हा मुंबई महापालिकेच्या कारभारावरून वादंग माजला नसेल. या मुद्द्यांची प्रकर्षाने चर्चा करण्याचा उद्देश हाच की, नुकत्याच झालेल्या मुंबई महापालिकेतील स्थायी समितीच्या बैठकीत उणे दराने सादर होणार्‍या आणि त्यातील काही मंजूर होणार्‍या निविदांवरून सत्ताधारी शिवसेनेला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात येणार्‍या विविध नवीन आणि काही दुरुस्ती व देखभालीच्या कामांसाठी मागील काही आठवड्यांपासून पालिकेतर्फे निविदा मागविल्या जात आहेत. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यातील बहुसंख्य निविदा या पालिकेने नमूद केलेल्या प्रस्तावित रकमेपेक्षा उणे दराने म्हणजेच त्या रकमेपेक्षा कमी दराने दाखल करण्यात आल्या होत्या आणि हा प्रकार वारंवार घडताना दिसून येत आहे. उणे दराने काम होत असेल, तर पालिकेचा म्हणजेच पर्यायाने जनतेचाच फायदा आहे. मात्र, उणे दराने कामे करण्यामागे काही विशिष्ट उद्देश असेल तर आणि त्यातून मुंबईचे कुठलेही नुकसान होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकेल. प्रशासनाने मागील काही महिन्यांमध्ये रस्ते दुरुस्ती आणि देखभाल, उद्यान विकास आणि देखभाल, क्रीडांगणे आणि यासह विविध बाबींसाठी नव्याने काही निविदा काढल्या. मात्र, यातील बहुसंख्य निविदा उणे दराने आलेल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीत आलेल्या रस्त्यांच्या निविदा तर सुमारे ३० ते ४० टक्के कमी दराने दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरून स्थायी समितीत बराच वादंग माजला होता. तेव्हा पालिकेने निविदा मागविणे आणि वारंवार उणे दराच्या निविदा दाखल होणे, हे गौडबंगाल आणि त्यातून कुणाचे चांगभलं करण्याचा पालिकेचा मनसुबा आहे, हे न समजण्याइतकी मुंबईची जनता मूर्ख नक्कीच नाही, हे मात्र निश्चित!
@@AUTHORINFO_V1@@