परीक्षेला घाबरणारे ठाकरे सरकार!

 

 

 

 

महाराष्ट्रात गेल्याच आठवड्यात ‘म्हाडा’ नोकरभरतीच्या परीक्षांचे पेपर फुटल्याचे प्रकरण उघड झाले. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकारी भरती प्रक्रियेत पेपरफुटी झाल्याची ही तिसरी घटना. म्हणजे किमान उघडकीस आलेली ही तीन प्रकरणे. त्याऐवजी या सरकारच्या कार्यकाळात असे किती प्रकार घडले असतील व ते राज्यकर्त्यांनी मोठ्या शिताफीने दडवले असतील, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. पहिल्यांदा आरोग्यसेवा भरती, ‘म्हाडा’ आणि आता शिक्षकभरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले. आरोग्यसेवा भरतीत घोटाळा झाला तेव्हा राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारवर त्याचे खापर फोडले नाही, याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानले पाहिजेत; अन्यथा कोविड काळात प्रत्येक बाबतीत केंद्राकडे बोट दाखवणारे राजेश टोपे पेपर फुटल्यावर केंद्र सरकारला जबाबदार धरतात की काय, असे वाटले होते.

 

महाराष्ट्रात सारे काही आलबेल आहे, असा दावा महाविकास आघाडी सरकारकडून वारंवार केला जातो. त्यानंतर यांचे घोटाळे उघडकीस येतात. मग पाणी नाका-तोंडापर्यंत आले की, सरकारकडून कारवाई होते आणि मग शेवटी आम्ही कशी कारवाई करून जनतेवर उपकार केले आहेत, अशा थाटात सरकारचे मंत्री माध्यमांसमोर येतात. पेपरफुटीच्या बाबतीतही नेमके हेच झाले. समाजमाध्यमांतून याविषयी गदारोळ झाल्यानंतर राज्य सरकारने पोलिसांना गुन्हे वगैरे दाखल करून तपासाचे आदेश दिले. पोलीस खात्यात सचिन वाझे आणि परमवीर सिंगसारख्या अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या खुर्च्यांवर बसवून त्यांच्या खंडणी उद्योगांची पाठराखण करणारे राज्यकर्तेसुद्धा हेच आहेत. त्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांचा तपास तरी खऱ्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. मात्र, या सरकारमधील एकामागोमाग एक समोर येणारे गैरप्रकार व त्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असणारे निर्ढावलेपणाचे प्रदर्शन जनसामान्यांना अधिकाधिक निराशेच्या गर्तेत लोटणारे असते. त्याच नैराश्यातून एका ‘एमपीएससी’ परीक्षार्थी उमेदवाराने आपले जीवन संपवले. अशा किती जणांचे बळी घेतल्यावर हे सरकार परीक्षेतील घोटाळे गांभीर्याने घेणार आहे?

 

‘म्हाडा’चे पेपर फुटल्यानंतर राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः ट्विट करून परीक्षा रद्द झाल्याचे जाहीर केले. तसे करीत असताना जितेंद्र आव्हाडांनी ट्विटरवर “माझी या दलालांना नम्र विनंती आहे की, हे पैसे परत करा, असे पैसे घेऊन तुमची मूलबाळं कधीच सुखी होऊ शकणार नाहीत,” असे आर्जवही लिहिले होते. स्वतःच्या विरोधात ट्विट केले म्हणून अनंत करमुसे या तरुण अभियंत्याला बंगल्यावर नेऊन मारहाण करणारे चक्क दलालांना ’नम्र विनंती’ करतात, हे इथे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ‘म्हाडा’ नोकरभरतीच्या प्रश्नपत्रिका भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना विकणाऱ्या, तसेच त्यामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या होतकरू उमेदवारांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवण्यास कारणीभूत असणाऱ्या दलालांप्रती महाराष्ट्र सरकारची भूमिका किती सहानभूतीकारक आहे? जगभरातील तमाम भ्रष्ट दलालांनी मुक्कामासाठी महाराष्ट्रात राहायला यायला हवे. कारण, त्यांच्यावर उघडपणे इतकी प्रेमळ माया दाखवणारे सरकार इतरत्र कुठेही आढळणार नाही. दुसऱ्या दिवशी जितेंद्र आव्हाडांच्या घराबाहेर निदर्शने करण्यास गेलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गुंडांनी हल्लाही केला. मंत्रिमहोदयांच्या बंगल्याबाहेर कडेकोट बंदोबस्त होताच त्या बंदोबस्ताला उभ्या असणाऱ्या पोलिसांच्या पदराआड लपून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी ‘अभाविप’ कार्यकर्त्यांवर हल्ला चढवून कसली मर्दमुकी गाजवली? त्यानंतरही जितेंद्र आव्हाड म्हणतात की, “अरे १५-२० जण काय येता, यायचं होतं तर २००-३०० जणांनी यायचं होतं!” मुळात ‘अभाविप’चे कार्यकर्ते आपल्या घराकडे येत आहेत, हे समजल्यावर जितेंद्र आव्हाडांसारख्या मंत्र्याने त्यांचे निवेदन स्वीकारून विनम्रतेचे दर्शन घडवायला हवे होते. मात्र, दलालांना विनंती करणाऱ्या आव्हाडांनी ‘अभाविप’च्या महाविद्यालयीन कार्यकर्त्यांना उफराटे आव्हान देण्यातच धन्यता मानली. म्हणून या सरकारचे घोटाळे जितके निराशाजनक असतात, त्यापेक्षा त्यानंतर सरकारडून केला जाणारा बेमुर्वतखोरपणा जास्त संताप आणणारा असतो.

 

दस्तरखुद्द राज्य परीक्षा मंडळाचा अध्यक्ष तुकाराम सुपे यास अटक झाली. किंबहुना, पोलिसांना त्यास अटक करावी लागली आहे. विशेष म्हणजे, तुकाराम सुपेकडे ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदे’चा अतिरिक्त कार्यभारसुद्धा होता. स्वतः महाराष्ट्र सरकारने एका महत्त्वाच्या अधिकारपदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती इतके गैरकारभार करीत होती, तरी त्याचा थांगपत्ता कोणत्याच मंत्र्यांना अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला लागला नाही का? त्यानंतर अटकेत असलेल्या या सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरावर टाकलेल्या धाडीत लाखो-करोडोंची संपत्ती जप्त झाल्याचेही समोर आले. पुढे याच प्रकरणातून शिक्षक पात्रता परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्याचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागल्याचे समजते. त्यावरून ज्या कंपनीकडे या सरकारने परीक्षा प्रक्रिया राबविण्याचे कंत्राट दिले, त्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित खासगी कंपनीने महाराष्ट्रात पोलीस भरतीसह जवळपास २० परीक्षा प्रक्रिया पार पाडल्या आहेत. म्हणजेच एकंदर या घोटाळ्याची व्याप्ती किती असू शकते, याचा आपण अंदाज लावू शकतो. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याकरिताच या घोटाळ्याची चौकशी ‘सीबीआय’कडून व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तुकाराम सुपेसारखे अधिकारी राज्यकर्त्यांच्या नावाखाली लाखो-करोडोंची संपत्ती कशी गोळा करतात, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या मंत्र्यांनी शोधले पाहिजे.

 

पेपरफुटी प्रकरण उघडकीस आल्यावर आता स्वतः ‘म्हाडा’च्याच माध्यमातून परीक्षा घेण्यात येतील, अशी घोषणा जितेंद्र आव्हाडांनी केली होती. मुळात आपल्या राज्य शासनाच्या इतक्या वरिष्ठ पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून घोटाळे होत असताना ’म्हाडा’सारख्या एखाद्या छोट्याशा विभागात किती पातळीवर भ्रष्टाचार केला जाऊ शकतो, याचा अंदाज जितेंद्र आव्हाडांनी घ्यायला हवा. त्यातही अनेकदा ‘म्हाडा’च्या बाबतीत भ्रष्टाचाराचा इतिहास देदिप्यमान आहे. पुन्हा त्याच विभागाकडे नोकर भरतीसाठी परीक्षा घेण्याचे अधिकार देणे म्हणजे मूर्खपणा नाही का? की प्रत्यक्षात पेपर फुटल्याचे आव्हाडांना दुःख झालेले नसून त्यासाठीचे पैसे स्वतःच्या खात्यातील अधिकारी गोळा करू शकला नाही, याची खंत आहे? एखादा नवा तुकाराम सुपे ‘म्हाडा’च्या कार्यालयात तयार करण्याची ही सुरुवात आहे का? आतातरी सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून या परीक्षा घेण्याचा निर्णय करावा. तसेच वारंवार होणारे पेपरफुटीचे प्रकार थांबविण्यासाठी एक ठोस उपाय शोधण्याची गरज आहे. ‘महापरीक्षा पोर्टल’ बंद करा, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली होती. सर्व सरकारी भरती प्रक्रियेत परीक्षा एकाच यंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात, यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी ‘महापरीक्षा पोर्टल’ हा अभिनव प्रयोग केला व यशस्वीपणे राबवून दाखवला होता. सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या भरती प्रक्रियेत जे झाले, तेच साध्य करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळातील ‘पोर्टल’ बंद वगैरे करण्याचा खटाटोप केला होता का? आधीच भरती प्रक्रिया कधी राबविली जाणार, हा प्रश्न तरुणांसमोर असतो. त्यानंतर भरती प्रक्रिया झाल्या तरी त्यातून पेपर फुटून रद्द झाल्या तर काय, ही काळजी!! पेपर फुटल्याचे उघडकीस आले नाही; तरी असे गैरप्रकार होत असतील, तर प्रामाणिकपणे अभ्यास करून फायदा होणार का, हा एक स्वतंत्र प्रश्न. तरुणांनी नोकरीसाठी प्रयत्न करीत असताना अशा किती चिंतांसह जगायचे? त्यातून राज्य शासनाच्या प्रशासनात गुणवान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा कधीच भरणा होऊ शकणार नाही. म्हणजेच सगळी शासनयंत्रणा वाझे, परमवीरसारख्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांचा दावणीला बांधली जाणार! शिवसेना ही भारतीय जनता पक्षासह जनतेच्या परीक्षेला निवडणुकीपूर्वी सामोरी गेली. निवडणुकीनंतर मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह मुख्यमंत्रिपद पटकावले. हा प्रकार पेपरफुटीपेक्षा कमी नाही. जनतेच्या परीक्षेत खुद्द सत्ताधाऱ्यांनीच इतका मोठा गैरप्रकार केला आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकारपदावर विराजमान होण्यातील आनंद जनतेला फसवून आडमार्गाने सत्तेत आलेल्यांना कधीच कळणार नाही. त्या दरम्यान राज्यातील तरुणी-तरुणांची होणारी होरपळ मात्र पाहावत नाही, म्हणून हा लेखप्रपंच....

 

 

(लेखक भारतीय जनता युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आहेत.)