शोषित-वंचित समाजघटकांवरचा अत्याचार मगर हम चूप रहेंगे!

भाजपशासित राज्यात दलितावंर अत्याचार होतात, त्याविरोधात मी दिल्लीत आंदोलन करणार,” असे काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी महाविकास आघाडी पक्षाच्या मंत्र्याने म्हणजेच नितीन राऊत यांनी जाहीर केले. त्यांचे म्हणणे ऐकून महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांना हुरूप आला. कारण, २०२० ते २०२१च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत महाराष्ट्रात दलित अत्याचाराच्या ४०च्या वर भीषण घटना घडल्या. त्यानंतरही अनेक घटना घडल्या होत्या. नितीन राऊत या घटनांबद्दलही काही मोर्चे, आंदोलने किंवा किमानपक्षी त्यांच्या सत्ताधार्‍यांना प्रश्न तरी विचारतील, असे त्यांना वाटले. कारण, या काळात कोरोना आणि आणखी काही कारणांमुळे मुख्यमंत्री तर मंत्रालयात आलेच नाहीत. जनतेशी त्यांचा संपर्क केवळ फेसबुकच्या माध्यमातूनच झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर न पडता राज्य चालवण्याचा अट्टाहास करत होते. त्यामुळे सगळ्या मंत्रिमंडळाचा उद्देश केवळ आणि केवळ राज्यसत्ता टिकवणे हेच होते. या अशा काळात जनतेवर होणार्‍या अत्याचाराबद्दल बोलण्यास किंवा काही कारवाई करण्यास सरकारला वेळ नव्हताच. अर्जुनाचा बाण जसा पोपटाच्या डोळ्याकडे तसा या नेत्यांचे सारे लक्ष तिघाडी सरकार वाचवण्याकडे! त्यामुळे जनतेला वाचवण्यासाठीची शक्ती-ऊर्जा यांच्याकडे नव्हतीच, असे लोकांचे म्हणणे. या अशा काळात नितीन राऊत दिल्लीत जाऊन दलित अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणार, तर महाराष्ट्रातल्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांबद्दल त्यांनी आवाज उठवावा. या हेतूने काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांना महाराष्ट्रातील ३५ घटनांची माहिती ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर पाठवली. सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटले, आता या ३५ घटनांबद्दल हे मंत्री महाराष्ट्रात रान उठवतील. या दुर्दैवी घटनांबद्दल संतापतील, हळहळ व्यक्त करतील. किमानपक्षी या कार्यकर्त्यांनी या ३५ महत्त्वाच्या घटना एकत्रितरीत्या पाठवल्या, तर या घटनांची दखल घेऊ पुढे कारवाई करण्यासाठी पाठवू म्हणतील, असे या सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटले. पण, काही क्षणातच नितीन राऊत यांनी हे सगळे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ मेसेज ‘डिलीट’ केले.





दलित अत्याचाराविरोधात दिल्लीत आंदोलन करू इच्छिणार्‍या या मंत्र्यांचे समाजाबद्दलचे प्रेम म्हणजे पुतना मावशीचे प्रेम किवा समाजाच्या दु:खाबद्दलचे अश्रू हे मगरीचे अश्रू होते. किती ही असंवेदनशीलता!! अर्थात, महाविकास आघाडीच्या नितीन राऊत या मंत्र्यांनी मोबाईलवरून जरी हे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ मेसेज ‘डिलीट’ केले तरी महाराष्ट्राच्या समाजमनावर या अत्याचारांच्या घटना कायमच वेदनादायी आहेत. विहिरीचे पाणी प्यायले म्हणून किंवा शेतातली पायवाट वापरली म्हणून किंवा अगदी मोबाईलवर मोठ्याने बोलले म्हणूनही मागास समाजाच्या व्यक्तीवर हल्ले झाले आहेत. खून झाले. आंतरजातीय प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरून खून होणे आणि त्यात मागासवर्गीय व्यक्ती अत्याचाराचा बळी ठरणे, या घटना तर राज्यात घडल्याच. पण, अत्याचाराला घाबरून शेकडो लोकांनी गाव सोडले, ही घटनासुद्धा याच वर्षी महाराष्ट्रात घडली. मागासवर्गीय समाजाच्या बालिकांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनाही सर्रास घडल्या. या सगळ्या घटनांमध्ये अत्याचारित व्यक्ती सवर्ण असेल, तर त्याबद्दल त्या-त्या ठिकाणी समाजात तेढ माजवण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, ज्या घटनांमध्ये अत्याचार करणारा मुस्लीम असेल, तर त्या घटनांमध्ये अत्याचार करणार्‍या व्यक्तींबद्दल फारसा विरोधाचा सूर उमटवला गेला नसल्याचेही चित्र होते. अत्याचार करणार्‍या नराधमाचे पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक सुस्थिती, राजकीय स्थान आणि धर्म पाहूनही समाजात त्याबद्दल सूर उमटवले गेले. सूर उमटवले गेले, हे यासाठी की या अशा वाईट घटना घडल्या की त्यावर पोळी शेकून घेणारे राजकारणी घटनांबद्दल समर्थनार्थ किंवा विरोधात जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून समाजमनात प्रक्रिया उमटल्या जातात. मुंबईमध्ये १९९२ साली बॉम्बस्फोट झाला. त्यावेळी १२ बॉम्बस्फोट झाले. पण, त्यावेळी राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुस्लीम वस्तीमध्ये तेरावा बॉम्बस्फोट झाला, असे खोटेच सांगितले. तसेच काहीसे या अत्याचाराच्या घटनांच्या माहितीबद्दलही होत असते आणि झाले. या सगळ्यांचा सारांश हाच की, शोषित-वंचित समाजावर अत्याचार झाले. मात्र, त्याबद्दलची सत्य माहिती किंवा त्या विरोधातले जनमत सत्यस्वरूपात बाहेर आलेच नाही.

प्रत्येेक मुलगी आपल्या बाबांची परी आणि राजकुमारीच असते. तिच्यावर झालेला अत्याचार हा त्या कुटुंबासाठी कधी न संपणारी नरकदायी वेदना असते. महाराष्ट्रात या दोन वर्षांत लेकीबाळींवरच्या अत्याचारात गंभीर घटना का घडाव्यात? लोकांना कायदा-व्यवस्थेचा धाक का राहिला नाही, या गोष्टीचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा एकमताने समोर आले की, महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर महिला अत्याचार्‍याचा संशय होता आणि आहे. त्यांचे काय झाले? वंजारा समाजाच्या पूजा चव्हाणचे काय झाले? वर्ष लोटले, तरी त्याचे उत्तर नाही. तिची हत्या की, आत्महत्या मुद्दा गौण. पण, एक धडपडी तरुणी अवेळी गेली. तिच्या हत्येस किंवा आत्महत्येस कारणीभूत कोण? याबद्दल पुढे काय झाले, माहिती नाही. दिशा सालियन बिचारी. तिच्या मृत्यूसंदर्भातल्या फाईलच गहाळ. साकीनाक्याच्या मागासवर्गीय भगिनींवर भीषण अत्याचार करण्यास नराधम धजावला. तो पकडलाही गेला. पण, त्याची इतकी हिंमत? दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवडमध्ये १४ वर्षांच्या बालिकेवर डझनभर लोक बलात्कार करतात. डोंबिवलीमध्येही एका बालिकेवर जानेवरी ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत ३३ लोक सातत्याने बलात्कार करतात. कोरोना काळात तर विलगीकरण कक्षातही महिलांवर अत्याचार झाले. २०२१ वर्ष हे असे महाराष्ट्रात महिलांवरच्या अत्याचारांचे घृणित वादळ घेऊन आले. दाद कुठे मागणार? कारण, या कालावधीत महाराष्ट्र महिला आयोगाला अध्यक्षच नव्हते. दुसरीकडे बहुतेक महिला अत्याचाराच्या भयंकर गुन्ह्यांच्या संशयाची सुई ही महाविकास आघाडी सरकारच्या नेतेमंडळीकडे वळली होती. जेव्हा कुंपणच शेत खात असेल, तेव्हा दाद कुणाकडे मागायची, असा आक्रांत जनतेत उमटलेला. त्यात भरीस भर समाजाचे कल्याणाचे काम असणार्‍या खात्याचे मंत्री धनंजय मुंडे आणि करूणा मुंडे यांचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. आधीच पूजा चव्हाण प्रकरणात महाविकास आघाडीचे मंत्री संजय राठोड यांचे नाव संशयाच्या फेेर्‍यात होते. या दोन्ही घटनांमध्ये विशेष एक होते. ते म्हणजे संशयित मंत्र्याच्या समर्थनार्थही लोक बाहेर आले. त्यांचे कुटुंबीयही समर्थन करण्यास बाहेर पडले. पुरोगामी महाराष्ट्रात हे घडले. सोशल मीडियावर तर मुंडे प्रकरणाची मखलाशी करताना काही लोकांनी पुरुषांनी दोन-तीन विवाह करणे हे मर्दपणाचे प्रतीक आहे, हेसुद्धा छातीठोकपणे अभिमानाने सांगितले. राठोड प्रकरणात दुर्दैवी मृत मुलीच्या मृत्यूपेक्षा तिच्या चारित्र्यावर बोलले गेले. हे घडले महाराष्ट्रात, शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात, पुरोगामी महाराष्ट्रात!!! ज्या महाराष्ट्रात लेकीबाळींची इज्जत आणि जगणे हे सुरक्षित होते, हे सगळे जग मानायचे. महाराष्ट्र म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था आणि जनता जागरूक आहे, असे एक समीकरण होते. पण, २०२०-२०२१ साली या समीकरणाला विकृत स्वरूप आले. महिला सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने ‘शक्ती’ कायदा आला आणि न जाणे किती कायदे आले. पण, महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख चढत्या भाजणीचा आणि भीषणच राहिला.

या सर्व काळात महाराष्ट्रात कायमच राजकीय पटलावर नेतेगिरी करणार्‍या महिला नेत्यांची काय भूमिका होती? भाजपच्या खासदार-आमदार महिलांनी कदाचित राजकीय भूमिकेच्या दृष्टीने का होईना, पण राज्यातल्या महिला अत्याचाराविरोधात आवाज उठवला. पण, महिला हक्क, महिला सुरक्षिततेचे कायम मंत्र जपणार्‍या महिला नेत्या महाविकास आघाडीतही आहेत. राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे किंवा शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी किंवा काँग्रेसच्या मंत्री या विषयात बोलल्याचे फारसे आठवत नाही. शिवसेनेच्या नीलम गोर्‍हे, मनीषा कायंदे, राष्ट्रवादी पक्षाच्या विद्या चव्हाण, रूपाली चाकणकर वगैरे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिलांवर आणि त्यातही शोषित-वंचित समाजावर अत्याचार झाले असताना जणू गायबच झाल्या. विद्या चव्हाण यांच्यावर तर त्यांच्या सुनेनेच घरगुती हिंसाचाराचे आरोप लावले. पण, लोकांचे म्हणणे या सगळ्याजणी काय करणार? कारण, ज्या पक्षात त्या नेतेगिरी भूषवतात, त्या पक्षाच्या पुरुष नेतृत्वाबद्दल काही संशयास्पद असेल, तरी त्याविरोधात त्या एक शब्दही कशा बोलतील? प्रश्न सत्तेचा आणि पदाचा आहे. आपल्या पायाशी काहीही जळले, तरी गप्प राहा. मात्र, दुसर्‍याच्या घरी अंधार दूर करण्यास दिवा जरी लागला तरी त्याबद्दल गदारोळ माजावा, यासाठीच या महिला नेत्या आहेत की काय? असे भयंकर दु:खद वातावरण गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात निर्माण झाले. या सगळ्याचे बक्षिस म्हणून की काय, नीलम गोर्‍हे आणि मनीषा कायंदे यांचे प्रसारमाध्यमात येऊन बोलून जाणे हे काम काढून घेण्यात आले नाही आणि रूपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाचे अध्यक्षपद मिळाले असावे. दुर्दैव एक स्त्री दुसर्‍या स्त्रीच्या दु:खावर, झालेल्या अत्याचारावर बोलली नाही. कारण, केवळ स्वार्थ आणि सत्ता लालसा...

 

 

हाथरसमध्ये जाऊन पीडितेची जात तपासून राजकारण करणार्‍या आणि मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या काँग्रेस पक्षासह त्यांचे सहकारी आणि तमाम डावी विचारसरणीची ‘गँग’ त्यांचे हस्तक ‘डफली गँग’ हेसुद्धा महाराष्ट्रात दलितांवर, शोषितांवर होणार्‍या अत्याचारांबद्दल गप्पगारच बसले. कुठे खुट जरी झाले, तरी ‘संविधान खतरे मैं हैं’ची बोंब मारणारे हे लोक आता शोषित-वंचित समाजगटावर इतका अन्याय होत असताना मात्र आलबेल असल्यासारखे बागडत आहेत का? दि. १८-१९ डिसेंबर रोजी औरंगाबाद येथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची अखिल भारतीय दलित हक्क परिषद होती. पक्षाचे देशभरातले मुख्य प्रतिनिधी आले होते. पण, त्यामध्ये या एकाही घटनेची वाच्यतासुद्धा केली गेली नाही. महाराष्ट्रात दलित अत्याचाराच्या घडलेल्या ४० आणि त्याहूनही अधिकच असलेल्या घटनांचे दु:ख संताप वेदना कुणालाही नाहीत. विरोधी पक्षात असलेला भाजप आणि समविचारी संघटना यावर आवाज उठवतात. गेंड्याची कातडी असलेले राज्य सरकार आणि प्रशासन ढिम्म हलत नाही. डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते, “राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी ती चालवणारे चांगले असले पाहिजेत.” सध्या महाराष्ट्रात या दृष्टीने काय चालले आहे, हे सांगायला नको. आर्थिक, जातीय आणि न जाणे कसल्या कसल्या विषमतेत पिसल्या गेलेल्या समाजबांधवांना न्याय कधी आणि कसा मिळेल? काही लोकांचे म्हणणे आहे की, मतदाराने जातपात आणि वैयक्तिक स्वार्थ न पाहता, दीर्घकालीन सामाजिक कल्याण पाहून मतदान केले, कुणाला मतदान केले तर धर्म समाज आणि देशाचे रक्षण होईल.





 त्यासोबतच मानवतेचे रक्षण होईल, असा विचार करून मतदान करायला हवे. असे केले, तर द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना असाहाय्यपणे ते पाहत असणारे ध्रुतराष्ट्र किंवा गांधारीसारखे राज्यकर्ते तरी महाराष्ट्राला पाहावे लागणार नाहीत. असो. राजकीयदृष्ट्या बर्‍याच अशा तशा सूचना देता येतील. पण, याबाबत खोलवर विचार केला तर जाणवते की, सामाजिक समतेचा मंत्र राज्यघटनेने दिला आहे. स्त्री-पुरूष समानतेचा विचार, तर कायद्यात आहे. पण, प्रत्यक्षात समाजात जोपर्यंत सामाजिक-समरसता आणि शाश्वत मानवी मूल्यांची निर्मिती आणि संवर्धन होत नाही, तोपर्यंत दोन समाजगटात विषमता किंवा लैंगिक असमानतेची विषवल्ली कायम राहणार आहे. सामाजिक-समरसतेचे आयाम आणि संकल्पना समाजात रूजवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. २०२१ सामाजिकदृष्ट्या शोषित वंचित गटांना आणि लेकीबाळींना आशादायी गेले नाही. नव्याने सुरू असलेले २०२२ साल तरी आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या खरंच अत्यंज आणि मागास असलेल्या समाजासाठी, व्यक्तीसाठी न्याय देणारे ठरले पाहिजे. तूर्त महाराष्ट्रात शोषित, वंचित समाजघटकांसोबत घडलेल्या अत्याचारांसंदर्भात ‘ब्र’ही न उच्चारणार्‍या राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांचा आणि त्यांच्या असंवेदनशील सरकारचा तीव्र निषेध!