साक्षरतेचे नवे मापदंड

साक्षरतेचा विचार करता भारताच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शालेय शिक्षणावर दिलेला भर ही तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी येथील शालेय शिक्षणामध्ये ‘समग्र शिक्षण’ आणि ‘सुखी शिक्षण’ या संकल्पनेवर भर देण्यात आला आहे. भारताचा विचार करताना इथला विद्यार्थी स्वस्त शिक्षणातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करताना दिसतो. त्यामुळे आगामी काळात भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत समग्र शिक्षा, ‘निपुण भारत अभियान’ आदी योजनांद्वारे भारतातील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजना आहेत. बहुविध संस्कृती असणार्‍या भारतासारख्या देशात सध्या केरळ राज्यात ९६.२ टक्के इतकी लोकसंख्या साक्षर असून त्याखालोखाल दिल्ली ८८.७ टक्के, उत्तराखंड ८७.६ टक्के, हिमाचल ८६.६ टक्के, आसाम ८५.९ टक्के, महाराष्ट्र ८४.८ टक्के, पंजाब ८३.७ टक्के, गुजरात ८२.४ टक्के, पं बंगाल ८१.६९ टक्के, हरियाणा ८०.४ टक्के असे दहा राज्य साक्षरतेच्या बाबतीतल पहिल्या दहामध्ये मोडतात. त्यामुळे साक्षरतेच्या परिप्रेक्षातून भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेकडे किंवा शैक्षणिक धोरणाकडे पाहिले, तर येत्या काळात सर्वसमावेशक विकासाच्या ध्येयातील बहुतांश टप्पे भारत पूर्ण करु शकतो. कारण, नव्या शैक्षणिक धोरणाचा विचार करताना पारंपरिक शिक्षणपद्धतीपेक्षा आपण सध्या अवलंब करीत असणारी शिक्षणपद्धती स्वीकारल्यामुळे येत्या काळात ‘युनेस्को’ने म्हटल्याप्रमाणे भारतात ‘डिजिटल’ साक्षरतेचे प्रमाण वाढलेले दिसणार आहे. कारण, ‘नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चर’अंतर्गत ‘स्वयम् प्रभा रेडिओ’चा सुरू असणारा प्रयोग किंवा ‘दीक्षा योजने’च्या माध्यमातून ‘ई-कोर्सेस’, क्लासेस, ‘ई-बुक्स’, ‘पॉडकास्ट’, व्हिडिओज् आदी माध्यमातून येथील विद्यार्थी ‘डिजिटल’ साक्षर होण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली गेली आहेत. त्यामुळे ‘युनेस्को’ने ‘जागतिक साक्षरता दिना’च्या निमित्ताने दिलेले ध्येय केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून पूर्णत्वास येईल, असे वाटते. त्यामुळे भारत ‘डिजिटल’ साक्षर होताना, नव्या शैक्षणिक धोरणामधील व्यावहारिक शिक्षणावर दिलेला भर हा भविष्यात भारताच्या ‘डिजिटल’ साक्षरतेला मोठ्या प्रमाणात हातभार लावेल. भारताच्या पारंपरिक शिक्षणव्यवस्थेमध्ये होणारा हा बदल साक्षरतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणार आहे.