काय होतास तू, काय झालास तू...

ब्रिटन काय आणि भारत काय, इंधन पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला की, अख्खे अर्थचक्रच कोलमडले म्हणून समजा. म्हणजे, भाजीपाला, दूध तसेच इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यापासून ते उद्योगधंद्यांना लागणारा कच्चा मालपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यसेवा अशा देशातील लहान-मोठ्या प्रत्येक घटकावर इंधनतुटवड्याचे दुष्परिणाम प्रकर्षाने दिसून येतात. ब्रिटनमध्येही सध्या असेच काहीसे चित्र. पण, ही परिस्थिती इंधनटंचाईमुळे उद्भवली नसून, चक्क इंधनपुरवठा करणार्‍या वाहनचालकांअभावी निर्माण झाली आहे. म्हणजे इंधन उपलब्ध असले तरी ते रिफायनरीमधून पेट्रोलपंपांपर्यंत पोहोचविणारे पर्याप्त ट्रकचालकच ब्रिटनमध्ये आजघडीला नाहीत, अशी ही मनुष्यबळाची समस्या. तेव्हा, प्रगत देशांमध्ये गणल्या जाणार्‍या ब्रिटनवर अशी वेळ का ओढवली, याचा थोडक्यात आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.कोरोना महामारीची परिस्थिती आणि ‘ब्रेक्झिट’मुळे ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्रकचालकांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ब्रिटनमधील ‘रोड हॉलेज असोसिएशन’च्या आकडेवारीनुसार, ब्रिटनमध्ये किमान एक लाखांहून अधिक ट्रकचालकांची आजघडीला नितांत आवश्यकता आहे. पण, पुरेशा प्रमाणात ट्रकचालकच उपलब्ध नसल्याने ब्रिटनमधील पुरवठा साखळीच खंडित झाली आहे. परिणामी, पेट्रोलपंपांच्या बाहेर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, सुपरमार्केटपासून ते दुकानांमध्ये वस्तूंची मोठी टंचाई निर्माण झालेली दिसते. एवढेच नाही, तर ही स्थिती कायम राहिल्यास अन्नधान्याच्या किमती उसळतील किंवा वस्तू उपलब्धच होणार नाही, या भीतीने ब्रिटनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीलाही वेग आला. एकूणच देशातील ही अनागोंदी लक्षात घेता, इंधनाच्या किमतीही एकाएकी वधारल्या असून, जोपर्यंत ही समस्या मार्गी लागत नाही, तोवर महागाईचा तडाखा ब्रिटिश नागरिकांना सहन करावा लागेल.

खरंतर ब्रिटनमधील विद्यमान सरकारला या समस्येची विविध संघटनांकडून, नेतेमंडळींकडून वारंवार पूर्वकल्पनाही देण्यात आली होती. परंतु, जॉन्सन सरकारने त्याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष न देता कायमच कानाडोळा केला. परिणामी, ब्रिटनमधील सर्व व्यवहार ठप्प होण्याच्या मार्गावर असून देशातील जनताही त्रस्त आहे. यापूर्वीही सन २०००, २००५आणि २००७ मध्येही इंधनदरवाढीवरून ब्रिटनमध्ये प्रचंड जनआक्रोश आणि आंदोलनाची स्थिती निर्माण झाली होती. पण, तत्कालीन सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने जनक्षोभ काही प्रमाणात शमलाही होता. तेव्हा, यंदाही जॉन्सन सरकारने त्वरित या देशव्यापी समस्येचे वेळीच समाधान शोधले नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागेल. म्हणूनच जॉन्सन सरकार पाच हजार ट्रकचालकांना अस्थायी व्हिसा देण्यासाठी विचाराधीन असल्याचे समजते. तसेच अमेरिका असेल किंवा ब्रिटन, देशात अशी आणीबाणीसदृश परिस्थिती उद्भवली की दुकाने, सुपरमार्केटच्या सुपरमार्केट अक्षरश: लुटली जातात, ओरबाडली जातात. पण, असाच एखादा प्रसंग भारतासारख्या विकसनशील देशांत घडल्यास याच तथाकथित प्रगत देशांकडून, तेथील माध्यमांकडून अशा देशांवर, तेथील नागरिकांवर ‘अनसिव्हिलाईज्ड’ म्हणून लगोलग शिक्कामोर्तब केले जाते. तेव्हा, ‘सिव्हिलाईज्ड’ ब्रिटिशर्स ‘अनसिव्हिलाईज्ड’ (युरो कप स्पर्धेत पराभूत झाल्यानंतरचा ब्रिटिशांचा तमाशा आठवा!) होऊन ताळतंत्र सोडून वागू नयेत, म्हणून पेट्रोलपंपांबाहेर थेट लष्कराला पाचारण केले जाऊ शकते.

असा हा ब्रिटनसारख्या विकसित देशातील एक भोंगळ कारभाराचा नमुना. त्यामुळे ब्रिटनमधील कोरोनाची परिस्थिती, लसीकरणाचा वेग आणि ट्रकचालकांची समस्या पाहता, एवढेच म्हणावेसे वाटते की, ‘काय होतास तू, काय झालास तू...’