‘एव्हरग्रँड’ आणि चिनी धोरण

 

 

 

‘एव्हरग्रँड’सारखा समूह आर्थिक संकटांचा सामना करत असताना चीनचे धोरण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कर्जाखाली दबलेला ‘एव्हरग्रँड’ समूह आणि त्यास कर्जे देणार्‍या बँका, हे दोन्हीही चिनी सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे समूह बुडणार नाही, पण धडा मात्र मिळेल, अशी स्थिती दिसून येते.

 

 

 

आर्थिक विचाराला राजकीय परिमाणही असू शकतात आणि सरकारी विचारधारेच्या तालावर आपापली उद्योगधोरणे बेतण्यातील धोका कसा असतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून ‘एव्हरग्रँड’ समोर येत आहे. व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी सत्तेपुढे किती लीन व्हायचे, याचा वस्तुपाठ या प्रकरणाने घातला जात आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

 

घरे राहण्यासाठी असतात, नफेखोरीसाठी नाही, अशा अर्थाचे विधान शी जिनपिंग यांनी २०१७ मध्ये अर्थधोरणविषयक भाषणात केले होते. आज चार वर्षांनंतर चीनच्या ‘एव्हरग्रँड’ या सर्वात बलाढ्य गृहबांधणी कंपनीची स्थिती पाहता या वाक्याचा नेमका अर्थ आता समजत आहे. ‘एव्हरग्रँड’ चीनमधील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा घरबांधणी उद्योगसमूह आहे.

 

 

जवळपास २८० शहरांत या समूहाने १३०० हून अधिक गृहबांधणी प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. या प्रकल्पाचा प्रवर्तक क्षु जिआयिन जवळपास हजार कोटी डॉलर्सहून अधिक वैयक्तिक मालमत्तेचा धनी आहे. आजमितीस या समूहाच्या डोक्यावर तीन हजार कोटी डॉलर्सचे कर्ज आहे.

 

 

ही कर्जे बुडणार या भीतीने वित्तसंस्थांचे पाय लटपटू लागले आहेत. एखाद्या देशातील उद्योगसमूहाच्या बर्‍यावाईट स्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संबंध असेलच असे नाही. मात्र, तरीही ‘एव्हरग्रँड’चे पतन होत असल्याचे पाहून जागतिक भांडवली बाजारास हुडहुडी भरली आणि जागतिक बाजार कोसळले. भारतीय भांडवली बाजारदेखील हलला, नंतर तो सावरला.

 

 

चीनचे अर्थविकासाचे प्रारूप सरकार केंद्रित आहे. म्हणजे सरकारला हव्या त्या क्षेत्राची भरभराट होणार आणि सरकारची खप्पामर्जी झाली की, हे उद्योग कोसळणार. त्यामुळे चीनने आपल्या देशातील सर्व कंपन्यांसमोर तीन निकष ठेवले. कंपन्यांच्या मालकीच्या मत्तामूल्याच्या ७० टक्के इतकीच कर्ज उभारणी, मालकी आणि कंपनीच्या डोक्यावरील कर्ज या गुणोत्तराचे नियंत्रण, कोणत्याही वेळी उद्योग/कंपनीच्या तिजोरीत असलेल्या रोकडीच्या तुलनेतच अल्पमुदतीची कर्ज उभारणी, हे ते तीन निकष आहेत.

 

 

याचा परिणाम असा की, त्यामुळे उद्योगांच्या कर्जउभारणीवर अचानक मर्यादा आल्या आणि या कंपन्या भांडवलाअभावी संकटात येऊ लागल्या. ‘एव्हरग्रँड’चीही अवस्था अशीच झाली. यावर मात करण्यासाठी किंवा या नियमनास वळसा घालण्यासाठी सदर उद्योगसमूहाने आपल्या मालकीच्या मालमत्ता विकून भांडवल उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ज्या परदेशी वित्तसंस्थांकडून या समूहाने कर्ज घेतले होते, त्यांच्याकडे हप्ते बांधून देण्याची वा परतफेड लांबवण्याची विनंती करून पाहिली. त्याचा भलताच परिणाम झाला.

 

 

त्यातून ‘एव्हरग्रँड’ या समूहाची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले. ‘एव्हरग्रँड’ संकटाबाबत लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे. ही अमेरिकन कंपनी नाही. अमेरिकी कंपनी आपल्या मर्जीने आणि नफ्यातोट्याच्या समीकरणांचा विचार करीत आपले उद्योगव्यवहार केलेले असतात. त्यामुळे त्यांचा पतनाचे परिणाम सर्वांस सहन करावे लागतात. मात्र, चीन आणि त्या देशातील कोणत्याही कंपनी यास अपवाद आहेत.

 

 

‘एव्हरग्रँड’ समूह आणि त्यास कर्जे देणार्‍या बँका दोन्हीही सरकार नियंत्रित. याचा साधा अर्थ असा की, सरकार आपल्या नियंत्रणाखालील एका घटकाच्या हातून दुसर्‍या घटकाचे मरण ओढवेल, असे काहीही करणार नाही. यापूर्वी चीनने अलिबाबा समूहाचा प्रवर्तक जॅक मा अपेक्षेपेक्षा जास्तच मोठा होत असल्याचे आढळल्यावर निर्घृणपणे त्याचे पंख कापले. पण त्याच वेळी अलिबाबा उद्योगाच्या हितास बाधा येणार नाही, याचीही काळजी घेतली. त्यामुळे नाकापेक्षा मोती जड न होऊ देण्याचेच धोरण यावेळीदेखील चीन अवलंबवेल, अशीच शक्यता आहे.