आत्महत्या केलेल्या ‘कोरोना’ रुग्णांच्या कुटुंबीयांनाही ५० हजारांची मदत

 

 

नवी दिल्ली : “कोरोनाबाधित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आत्महत्या केलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांनादेखील राज्य आपत्ती निवारण फंडातून ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल,” असे प्रतित्रापत्र केंद्र सरकारने गुरुवार, दि. २३ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक करून भारताने जे केले आहे, ते अन्य देशांना शक्य नसल्याची टिप्पणीदेखील न्यायालयाने यावेळी केली.

 

“कोरोना संसर्गामुळे बळी गेलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना ही आर्थिक मदत राज्ये आपल्या आपत्ती निवारण फंडातून करतील,” असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने बुधवारी न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, आत्महत्या केलेल्या कोरोना रुग्णांच्या कुटुंबीयांचाही त्यात समावेश करण्यात यावा, याविषयी सरकारने विचार करण्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यावर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून कोरोनाबाधित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत जर कोरोना रुग्णाने आत्महत्या केली असल्यास, त्याच्या कुटुंबीयांनादेखील ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत राज्य आपत्ती निवारण फंडातून केली जाईल,” असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर मृत कोरोनाबाधितांच्या कुटुंबीयांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईविषयी सुनावणी झाली. मृतांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपये मदत देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे न्यायालयाने यावेळी कौतुक केले. न्यायालयाने म्हटले, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्ही आनंदी आहोत. यामुळे पीडितांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकार जे काही करीत आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, सरकार पीडितांचे अश्रू पुसण्यासाठी काहीतरी करीत आहे. त्याचप्रमाणे, देशाची लोकसंख्या प्रचंड असतानाही केंद्र सरकारने जी पावले उचलली आहेत, तसे करणे अन्य देशांना शक्य नाही, याची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

 

 

कोरोना लसीकरणासाठी लसीकरण केंद्रांपर्यंत जाण्यास असमर्थ असलेल्या आणि दिव्यांगांना आता घरी जाऊन कोरोना लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत गुरुवारी त्याविषयी घोषणा करण्यात आली. ‘नीति आयोगा’चे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारतर्फे लसीकरणासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे (एसओपी) जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, अशक्त, चालू-फिरू न शकणारे, दिव्यांग आणि लसीकरण केंद्रापर्यंत लस घेण्यासाठी येणे शक्य नसलेल्यांना आता घरपोच लसीकरण केले जाणार आहे. यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढण्यासोबतच समाजातील सर्व घटकांना लसीची सुरक्षा प्राप्त होणार आहे,” असे डॉ. पॉल यांनी यावेळी सांगितले.