...अन्यथा ‘माता-भगिनी’ म्हणूच नका!

सांस्कृतिक नगरी’ म्हणवणार्‍या डोंबिवलीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा अगदी कडेलोट झाला. परंतु, महिला अत्याचारासंबंधी गुन्ह्यांमध्ये आपल्याच मंत्र्यांची पाठराखण करणार्‍या या मुर्दाड महाविकास आघाडी सरकारने मात्र या संवेदनशील मुद्द्यावर राजकारण करण्याचाच निलाजरेपणा दाखवला. त्यामुळेच सावित्रींच्या लेकींच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आज अल्पवयीन मुलींपासून ते महिलावर्गाच्या मनात एक अनामिक भीती निर्माण झालेली दिसते. मग ते मुंबई असो वा पिंपरी-चिंचवड की नागपूर... सकाळ असो की रात्रीचा गर्द अंधकार... छत्रपती शिवरायांच्या न्यायदानाची कौतुके गाणार्‍या महाराष्ट्रातील महिलावर्गाची ही कुंचबणा आज तुमच्या-आमच्या घराघरांतही बातम्या ऐकताना, वाचताना अगदी दैनंदिन कानी पडते. इतकेच नाही, तर गेल्या काही दिवसांतील महिला अत्याचाराच्या पाशवी घटनांनंतर आपल्या आयाबहिणी, बायका, मैत्रिणी, महिला सहकारी यांच्या सुरक्षिततेविषयी पुरुषमनही तितकेच चिंतातूर दिसते. हे भय नक्कीच काल्पनिक किंवा कोणाच्या मनाचे नुसते खेळ नाहीत, तर महाराष्ट्रातील अशा एकामागोमाग एक मन सुन्न करणार्‍या घटनांमुळे राज्यातील समाजमनावरच या घटनांचा प्रचंड मोठा आघात झाला आहे. आधीच कोरोना महामारीच्या सावटाखाली पिचलेल्या महाराष्ट्रवासीयांना देशात सर्वाधिक सुरक्षित वाटणारा हाच कणखर महाराष्ट्र, राकट महाराष्ट्र आज मात्र अतिशय हतबल, हारलेला अन् असुरक्षित भासू लागला. याचे एकमेव कारण म्हणजे, महाराष्ट्रातील वाढते गुन्हेगारीकरण आणि पोलीस प्रशासनाचा गुन्हेगारांवरचा शून्य वचक!

महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने आजवरचे सगळ्यात निष्क्रिय असे तीन पक्षांचे विरोेधाभासी सरकार राज्यातील जनतेवर अक्षरश: दीड वर्षांपूर्वी थोपले गेले. त्यातही राजकारण म्हटले की, कुरबुरी आल्याच म्हणत, जनतेनेही हा त्रिपक्षीय अनागोंदी सरकारचा अजब कारभार सहन केला. त्याचे चटकेही सोसले! कोरोना महामारीतील अव्यवस्था, निर्बंधांचा खेळखंडोबा, परीक्षांचा विचका, आरक्षणाची फजिती आणि असे बरेच काही... त्यातच ठाकरे सरकारमधील अर्धा डझन मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, तर काही मंत्र्यांवरील महिला अत्याचारांसारखे गंभीर आरोपही चव्हाट्यावर आले. सामाजिक न्याय खात्याची जबाबदारी असलेले धनंजय मुंडे असोत वा माजी वनमंत्री संजय राठोड, यांच्या ‘प्रकरणां’मुळे अवघ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकली. राठोड यांना अखेरीस वाढत्या दबावापोटी ठाकरे सरकारने बाहेरचा रस्ता दाखवला असला तरी पूजा चव्हाण प्रकरणात न्याय झाला का? तर त्याचे उत्तर नाही. करुणा शर्मा प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही धनंजय मुंडे मात्र अजूनही सामाजिक न्यायमंत्रिपदावर मांड ठोकून कायम! म्हणजे महिलेवर अन्याय करणार्‍या मंत्र्यावरच राज्याच्या सामाजिक न्यायाची धुरा! हे म्हणजे माकडाच्या हाती आयते कोलित देण्याचाच प्रकार. त्यामुळे धनंजय मुंडे, संजय राठोड यांसारख्या मंत्र्यांच्या कारनाम्यांनंतरही त्यांना राज्यात कायद्याचे अभय मिळताना पाहून समाजातील गुन्हेगारांकडून त्याचेच अंधानुकरण तर होत नाही ना, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करावासा वाटतो. म्हणजेच, या राज्यात महिला अत्याचारांचे आरोप असलेेले मंत्रीच असे मोकाट असल्यावर, गुन्हेगारी मानसिकतेचे मनोबल वाढले तर त्याला जबाबदार कोण, या प्रश्नाचे उत्तर ठाकरे सरकार जनतेला देणार का? तसेच राज्याच्या सर्वस्वी सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेले माजी गृहमंत्रीच जर कोटीच्या कोटी वसुली करून बेपत्ता असतील, तर त्या राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा एकूणच कसा बोजवारा उडाला असेल, याची कल्पना यावी. त्यामुळे खुद्द उद्धव ठाकरे, त्यांचे मंत्रिमंडळ अशा कोणाचेही महिलांच्याच काय, तर राज्याच्या सुरक्षेकडे काडीमात्र लक्ष नाही. इतकेच नाही तर राज्यातील दहशतवादविरोधी पथकासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुरक्षा यंत्रणेत कित्येक पदे आजही रिक्त आहेत. परिणामी, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊन पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दहशतवाद्यांच्या रडारवर आलेला दिसतो. म्हणजेच काय, या राज्यात आज केवळ महिलाच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकही जीव मुठीत घेऊन श्वास घेतोय.

खरंतर साकीनाका बलात्कार प्रकरणानंतर तरी गाढ झोपेत गेलेले ठाकरे सरकार खडबडून जागे होईल, महिला सुरक्षेचा विषय अधिक गांभीर्याने सरकारदरबारी चर्चिला जाईल, ‘शक्ती’ कायदा मार्गी लागेल, अशी माफक अपेक्षा होती. परंतु, ठाकरे सरकारने त्यानंतर एकीकडे महिला सुरक्षेसाठी घोषणांचा पाऊस पाडला, तर दुसरीकडे कालच महिला पोलीस कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास कमी करण्याचा अजब निर्णयही जाहीर केला. म्हणजे राज्यात दिवसेंदिवस महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न भीषण रूप धारण करत असताना, त्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या महिला पोलीस कर्मचार्‍यांच्या कामांचे तास कमी करण्यामागचा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच भयंकर! पण, ठाकरे सरकारला या कशाकशाचे मुळी गांभीर्य नाहीच. कारण, तसे काही असते, तर ते सरकारच्या निर्णयक्षमतेत, कार्यशैलीत आजवर प्रतिबिंबित झाले असतेच. परंतु, धोरणलकव्याने ग्रस्त या तिघाडी सरकारच्या राजकीय रस्सीखेचीत अद्याप महिला आयोगाचा प्रश्नही असाच अडगळीत पडलेला. त्यातच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अशी ढेपाळलेली असताना विरोधकांच्या सूचना, मागण्यांना तर या सरकारने वेळोवेळी वाटाण्याच्या अक्षताच दाखवल्या. विरोधी पक्षांनी कुठल्याही प्रकरणाचा जाब विचारला की, लगेच ‘इतर भाजपशासित राज्यांत आधी काय चालले आहे, ते बघा’ असे राजकीय कुरघोडीचे शाब्दिक खेळ केले जातात. त्यातच ठाकरे सरकारला तर राज्याचे संवैधानिक प्रमुख असलेले राज्यपाल महोदयही विरोधक भासतात, म्हणूनच राज्यपालांनी महिला सुरक्षेप्रश्नी विशेष अधिवेशनाच्या मागणीच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी अगदी उद्दामपणे उत्तर दिले, तर वाचाळ राऊतांनी चक्क राज्यपालांचे धोतर पेटविण्याची अश्लाघ्य, असंवैधानिक भाषा वापरली. खरंतर महिला सुरक्षा, महिलांवरील वाढते अन्याय-अत्याचार हा महाराष्ट्रातच काय, तर देशभरातही राजकारणाचा मुळी विषयच नव्हे. परंतु, महिलांची अब्रूही ‘इथे कमी, तिथेच जास्त’ लुटली गेल्याची महाविकास आघाडीमधील नेतेमंडळींची ही विधाने राजकीय-सामाजिक निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागतील.

त्यामुळे ठाकरे सरकारने महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाची पोकळ घोषणाबाजी न करता आता ठोस कृती ‘करून दाखवावी.’ पीडित महिला पोलीस स्थानकात त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचाराच्या तक्रारी न घाबरता घेऊन जाऊ शकतील, त्यांची उचित आणि वेळीच दखल घेतली जाईल, त्यांना न्याय मिळेल, गुन्हेगारांना लवकरात लवकर कठोरात कठोर शिक्षा होईल यासाठी ठाकरे सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या लेकीबाळी अशाच नराधमांच्या भक्ष्यस्थानी सापडतील आणि हा दुर्दैवी घटनाक्रम असाच सुरू राहिला, तर यापुढे शिवतीर्थावर आपल्या राजकीय भाषणांपूर्वी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनीही, ‘जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू मातांनो आणि भगिनींनो...’ असे संबोधन करून महिलासन्मानाचा दिखावा बंद करावा. कारण, जर सरकार म्हणून भविष्यातही तुम्ही राज्यातील माता-भगिनींच्या अब्रूचे संरक्षण करण्यात असेच कुचकामी ठरणार असाल, त्यांच्या अब्रूवर बिनबोभाटपणे हात टाकून त्यांच्या इज्जतीचे धिंडवडे निघणार असतील, तर भीतीच्या छायेखाली जगणारा राज्यातील तमाम महिलावर्ग मतपेटीतून तुमची राजकीय बेअब्रू केल्याशिवाय राहणार नाही, हे या सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घ्यावे!