तयारीआधीच नेस्तनाबूत करा

माओवाद किंवा नक्षलवाद देशांतर्गत सुरक्षेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे वक्तव्य माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दहा वर्षांपूर्वी केले होते. पण, सिंग वक्तव्य करूनच थांबले, या वक्तव्यानंतर चार वर्षे सत्तेत असूनही त्यांच्या सरकारला माओवाद्यांविरोधात ठोस कारवाई करता आली नाही. मात्र, २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आले आणि माओवाद्यांविरोधात जोरदार आघाडी उघडली गेली. ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी पुण्यात आयोजित केलेली ‘एल्गार’ परिषद आणि १ जानेवारी, २०१८ रोजी कोरेगाव-भिमा येथे उसळलेला हिंसाचार व राजीव गांधींप्रमाणे नरेंद्र मोदींची हत्या करण्याचा कट उघड झाल्यानंतर तर तपास यंत्रणांनी माओवाद्यांवर तगडा प्रहार केला. शहरी भागांत पांढरपेशा मुखवट्यात वावरणार्‍या माओवाद्यांवर धडक कारवाई केल्याने त्यांचे व जंगलातील त्यांच्या सहकार्‍यांचे चांगलेच कंबरडे मोडले गेले. मात्र, गेली तीन वर्षे शांत दिसणार्‍या माओवाद्यांनी पुन्हा एकदा शहरी भागातील आपले जाळे मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले असून, त्यासाठी नव्याने भरती मोहिमाही सुरू करण्यात आल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांत यासंबंधीचे वृत्त आले असून, येत्या रविवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने माओवाद प्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर माओवाद्यांच्या सक्रियतेचे व भरती मोहिमेचे गांभीर्य लक्षात येते. दरम्यान, वंचित, शोषित, पीडित आणि ‘नाही रे’ वर्गाच्या भल्यासाठी काम करत असल्याचे दाखवणार्‍या माओवाद्यांची भरती मोहीम कधीही त्यांना रोजगार, नोकरी वा विधायक कार्यक्रम देणारी नव्हे, तर विध्वंसकच असते. आताची भरती मोहीमही तशीच असून त्या माध्यमातून शहराशहरांत, महाविद्यालयात-विद्यापीठांत वैचारिक वा बौद्धिक दहशतवादाचा प्रसार करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय तरुणांना हेरणे, ‘नाही रे’ वर्गाच्या दैन्यावस्थेचे वर्णन करून त्यांना देशाविरोधात उभे करणे, देशी प्रथा-परंपरा व हिंदू धर्माला विरोध करणे, माओवाद्यांच्या अमानुष हिंसाचाराला योग्य ठरवण्याइतके तर्कट लावणे म्हणजेच वैचारिक दहशतवाद. अशा वैचारिक दहशतवादाचे मूर्तिमंत स्वरूप असणारे अनेक माओवादी सध्या तुरुंगात आहेत, म्हणूनच नवे वैचारिक दहशतवादी तयार करण्याचे काम माओवाद्यांच्या ‘सीपीआय’-माओवादी संघटनेने हाती घेतले आहे व यासाठी केंद्रीय समितीच्या सात सदस्यांची नियुक्तीही केली आहे. दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकातासारख्या महानगरांत माओवादी जाळे विकसित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. जात, धर्म व ‘नाही रे’ वर्गाचे मुद्दे घेऊन भावना भडकावण्याचे काम माओवाद्यांनी सातत्याने केले व तेच काम आताही त्यांच्याकडून सुरू आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व जादवपूर विद्यापीठासारख्या देशातील महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांमध्ये माओवाद्यांची ताकद वाढत असून, त्यांच्यावर कारवाई न केल्यास एका नव्या विद्रोहाचा जन्म होऊ शकतो. कोरेगाव-भिमा येथील २०० वर्षांपूर्वीच्या घटनेआधारे माओवाद्यांनी समाजात विष कालवण्याचा उद्योग केला होता, त्याचप्रकारचे षड्यंत्र इतिहासकालीन वा वर्तमानकालीन एखाद्या घटनेआधारे रचले जाऊ शकते. त्यासाठी माओवाद्यांकडून त्यांच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणांमध्ये कट्टर विचारांची पेरणी केली जात आहे. आपल्या विचारधारेव्यतिरिक्त अन्य सर्व विचाराधारांचा खात्मा म्हणजेच कट्टरता व अशा कट्टर विचारांच्या तरुणांच्या हातून कोणतेही काम करून घेता येईल, असे माओवाद्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला वाटते. महानगरांतील अनेक भागांत माओवाद्यांचे आधीपासूनच मजबूत जाळे आहे, त्यांच्या विचारांचे वा त्यांच्याबद्दल आत्मीयता बाळगणारे लोक आहेत, त्यामुळे त्यांना तरुणांची भरती करताना फारसा त्रासही होत नाही. एकूणच व्यवस्थाविरोधी कट्टर माओवादी तरुणांची भरती करणे आणि वैचारिक दहशतवादामार्फत देशाला पुन्हा एकदा अस्थिर करणे, हाच माओवाद्यांचा हेतू असल्याचे यातून स्पष्ट होते. त्याविरोधात सरकार व तपास यंत्रणा आपापल्या पातळीवर कारवाई करतच आहेत. पण, त्याच वेळी सर्वसामान्य जनतेतही माओवाद्यांच्या वास्तविकतेविषयी, माओवाद्यांनी सुरू केलेल्या देश व समाजविघातक लढाईविषयी, त्याच्या धोक्याविषयी जनजागृती झाली पाहिजे. सोबतच माओवादी विचारांच्या लोकांना अटक झाल्यानंतर वा मृत्यूनंतर त्यांच्याबद्दल सहानुभूती तयार करण्याचा प्रयत्न मुख्य प्रवाहातील निवडक प्रसारमाध्यमांतूनही केला जातो. अटक झालेल्या वा मरण पावलेल्या माओवाद्याची उदात्त व उत्तुंग महापुरुषी प्रतिमा निर्माण केली जाते. त्याला सर्वसामान्यांबरोबर अधिकार पदावरील व्यक्तीही बर्‍याचदा फसतात. माओवाद्यांशी संबंधाचा आरोप असलेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांचा चालू वर्षी मृत्यू झाला व त्यानंतरही प्रसारमाध्यमातील निवडकांकडून त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीची भावना तयार केली गेली. त्याचा प्रभाव इतका की, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनीही फादर स्टॅन स्वामींच्या कथित जनहितैषी कार्याचा आदर, कौतुक, सन्मान केला. नंतर त्यांनी आपले शब्द मागे घेतले. पण, कोणी कवी, साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी आहे म्हणून त्याचा माओवाद्यांबरोबरचा संबंधही योग्यच ठरवणारी मानसिकता काही प्रसारमाध्यमांत आहे, हे यातून अधोरेखित होते आणि अशा लोकांपासून व प्रकारापासूनही सर्वसामान्य जनतेने, विद्यार्थ्यांनी सावध राहिले पाहिजे. जेणेकरून महाविद्यालयांत, विद्यापीठांतल्या तरुणांच्या मनात माओवादाविरोधात उभे ठाकण्याची भावना तयार होऊ शकते व माओवादाचा प्रचार-प्रसार रोखला जाऊ शकतो.

दरम्यान, माओवाद्यांच्या आताच्या भरती मोहिमेतली सर्वाधिक धोकादायक बाब म्हणजे ‘गुरिल्ला वॉरफेयर’ म्हणजे गनिमी कावा तंत्राच्या प्रशिक्षणावर दिलेला भर. माओवाद्यांनी व्यवस्थाविरोधी संघर्षात ‘गुरिल्ला वॉरफेयर’ तंत्राचा वापर नेहमीच केला. यात समोरासमोर न लढता पाठीमागून वार करणे, सुरक्षा बलाचे जवान किंवा नागरिकांना एकटे-दुकटे गाठून ठार मारणे, घातपाती हल्ले करणे आदी प्रकारांचा समावेश होतो. अशाप्रकारच्या तंत्राचे प्रशिक्षण सध्या मोठ्या प्रमाणावर देण्यात येत आहे, जे धोकादायक म्हटले पाहिजे. कारण, यात शत्रू नेमका समोर दिसत नाही, तर तो लपून-छपून कुकृत्ये करत असतो. त्यामुळे प्रशासन, पोलीस, सुरक्षा बलांना यासाठीही आणखी अधिक तयारीने सामोरे जावे लागेल. याव्यतिरिक्त भारत, बांगलादेश, नेपाळमधील समान विचारांच्या कट्टर डाव्या संघटनांत ‘को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओईस्ट पार्टीज’ वा ‘ऑर्गनायझेशन्स ऑफ साऊथ एशिया’ यासारखे समन्वय जाळे तयार करण्याचेही माओवाद्यांचे उद्दिष्ट आहे. जेणेकरून या प्रदेशातील कट्टर डाव्यांची निर्वेध ये-जा सुरू राहील, हत्यारे, दारुगोळा व माहितीचे आदानप्रदान होईल. म्हणजेच, भारताला माओवादी कारवायांच्या माध्यमातून हैराण करण्याचा डाव या संघटनांनी आखल्याचे दिसून येते. ते पाहता येत्या रविवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बोलावलेली माओवाद प्रभावित राज्यांची बैठक महत्त्वाची ठरते. माओवाद्यांविरोधातील आंतरराज्य कारवाया व समन्वयाच्या समस्यांवर यात चर्चा होईलच; पण नव्या भरतीच्या माध्यमातून निर्माण होऊ घातलेल्या माओवादी जाळ्यावर तपास यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणांचीही करडी नजर असेल आणि ते तयार होण्याआधीच नेस्तनाबूत करण्याचा आराखडाही लवकरच आखला जाईल, प्रत्यक्षात आणला जाईल, असे वाटते.