मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण करेपर्यंत राज्यात नव्या प्रकल्पाला बंदी - हायकोर्ट

मुंबई - गेल्या ११ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संपूर्णपणे पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही रस्ते प्रकल्पासाठी परवानगी देणार नाही, या शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारला तंबी दिली आहे. तसेच या महामार्गावर दरवर्षी पडणाऱ्या खड्ड्यांबाबत कायमचा तोडगा काढायला हवा, असे म्हणताना हायकोर्टाने आणखीन किती वर्षे हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनून राहणार ? तिथे वाहतूक सुरूच ठेवून चौपदरीकरण आणि खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू ठेवणे धोकादायक असल्याचे मतही यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केले.

 

 

 

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हे निधीअभावी रखडल्याची कबुली राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. तसेच सध्या या रस्त्यावर प्रचंड खड्डे असल्याचे मान्य करत महामार्गावर उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त २०० कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद करण्यात आलेले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्यांमुळे झालेल्या दयनीय परिस्थितीबाबत अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने आपली नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

 

 

 

पनवेल ते इंदापूर हा ८४ किलोमीटरचा पट्टा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतो. या पट्ट्यात रस्त्याला खड्डे असल्याचे प्राधिकरणाने मान्य केले आहे. तसेच पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळेच महामार्गाचे काम पूर्ण होत नसल्याचेही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जर महामार्गाचा निधी अखंडितपणे आणि वेळेवर मिळत राहिला, तर महामार्गाचे काम ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल. तसेच हे खड्डे बुजविण्यासाठी अतिरिक्त ६७ कोटींची आवश्यकता असून संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २०० कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद करण्यात आले आहे.