भारताचा मालदीवला मदतीचा हात

  

 

 

 

 

श्रीलंकेसारख्या देशात चीनने असा प्रकार केला आहे. परंतु, अजूनही भारत त्याच्या या योजनेत अडथळे उभे करत आहे. ताज्या वृत्तानुसार भारताने चिनी आकांक्षेवर लत्ताप्रहार करत मालदीवच्या विकासाचे कार्य सुरू केले आहे. ‘डीटीडी’ चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’चा (बीआरआय) भाग असून, त्याअंतर्गत कम्युनिस्ट चीन रणनैतिकदृष्ट्या फायदेशीर स्थितीतील देशांना तो अफाट कर्ज देतो. अखेरीस कर्ज घेणारे देश, चिनी कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी होतात, तेव्हा बीजिंग रणनैतिक ठिकाणे स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणतो. हिंदी महासागर क्षेत्रात (आयओआर) बीजिंग आपल्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीती’अंतर्गत विविध देशांना अशाप्रकारच्या कर्जजाळ्यात अडकवून भारताला घेरण्याचे प्रयत्न करत आहे.

 

 

 

तथापि, आता भारत ‘आयओआर’मधील बेटसमूह-मालदीवमध्ये एका विशाल प्रकल्पासह चीनचे कर्जजाळे तोडून मोडून टाकण्यात यशस्वी झाला आहे. भारत आणि मालदीवने ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट’च्या (जीएमसीपी) करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मालदीवमधील हा सर्वात मोठा पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्प असणार आहे आणि यामुळे मालदीवमधील आपली उपस्थिती वाढवण्याच्या प्रकरणात चीनला मात देत भारत पुढे जात आहे. ‘जीएमसीपी’ एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्यात ६.७४ किमी लांबीचा पूल आणि ‘सेतू’ लिंकचा समावेश आहे. हा पूल मालदीवची राजधानी मालेला विलिंगली, गुल्हिफाल्हू आणि थिलाफुशी बेटांशी जोडेल. चिनी प्रकल्पांना व्यावसायिकरीत्या शोषक कर्जांद्वारे अर्थपुरवठा होतो. परंतु, ‘जीसीएमपी’ला भारताकडून १०० दशलक्ष अनुदान आणि ४०० दशलक्षाच्या कर्जाद्वारे अर्थपुरवठा केला जाईल.

 

 

 

कर्जावर दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी व्याज दर आकारला जाईल. यातून देशातील चार मुख्य बेटांदरम्यान संपर्काचे जाळे उभारले जाईल, इथेच मालदीवची जवळपास निम्मी लोकसंख्या राहते. ‘जीएमसीपी’मुळे मालदीवमधील चिनी उपस्थितीला नुकसान पोहोचेल. कारण ‘जीएमसीपी’ मालेला हुल्हुले आणि हुलहुमलेशी जोडणार्‍या १.४ किमी लांबीच्या चिनी पाठिंब्याने बांधलेल्या सिनामाले पुलाचे महत्त्व संपवेल. ‘जीएमसीपी’व्यतिरिक्त भारत मालदीवमधील इतरही अनेक पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्पांत सक्रिय आहे. त्यात विमानतळ विस्तार, मत्स्यपालन संयंत्रांचा विस्तार आणि एक क्रिकेट मैदान तसेच रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे. मालदीवमधील नवी दिल्लीचे सहकार्य परोपकारी असून, भारताचे कर्जसाहाय्य कर्करोग रुग्णालयासह इतर दहा प्रकल्पांमध्ये वापरले जात आहे.

 

 

 

चीनच्या ३.४ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाखाली दबल्यानंतर मालदीवची भारताबरोबरील निकटता समोर येत आहे. मालदीवने समंजसपणा दाखवत हा निर्णय घेतला. कारण, दीर्घ कालावधीसाठी भारताशी संबंध राखणे फायदेशीर ठरेल, हे मालदीव जाणतो. दुसरीकडे मालदीवमधील उपस्थिती आणि प्रभाव वाढवणे, चीनला मालदीवपासून दूर राखणे, नवी दिल्लीच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक मोठा भाग आहे. कारण, भारत ‘आयओआर’ला आपले नैसर्गिक प्रभावक्षेत्र मानतो आणि चीन भारताच्या आसपासच्या कोणत्याही शक्तिशाली स्थितीला भारताविरोधाताच शस्त्र म्हणून वापरू शकतो.

 

 

भारताने मालदीवमध्ये जे केले तो उर्वरित जगासाठी धडा आहे. चीनच्या कर्जजाळ्याशिवाय जगाचा विकास होऊ शकतो. वस्तुतः गरीब, अविकसित आणि कमी विकसित देशांना बीजिंगच्या काळ्या मनसुब्यांपासून वाचवले पाहिजे आणि त्यांना एका मैत्रीपूर्ण वातावरणात पुढे जाण्याची संधी दिली पाहिजे. भारताचे धोरण चीनप्रमाणे कधीही, एखाद्या देशात गुंतवणूक करून आपले प्रभुत्व स्थापन करावे, अथवा फायदा कमवावा, असे राहिले नाही. भारत चीनकडून ‘आयओआर’ प्राप्त करत आहे, तथापि, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीय संघासारख्या अन्य शक्तींनी एकजुटीने चीनला जगातील अन्य भागातून विशेषत्वाने हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हात मिळवायला हवा.