राजकारणाचे सांस्कृतिक दारिद्य्र

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये विरोधी विचारसरणींनी एकत्र येत सत्तेचा पोरखेळ मांडल्यापासून ‘विचारधारांचा गुंता’ अधिकच क्लिष्ट होत गेला. त्यातच माध्यमांमुळे प्रतिक्रियावादी झालेल्या राजकारणाची प्रगल्भताही दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागेल. नुकतेच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लावणीसम्राज्ञी सुरेखा पुणेकर यांच्या भावी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवेशावर त्यांचे नाव न घेता केलेल्या टीकेचे, वापरलेल्या संदर्भाचे चुकीच्या पद्धतीने अवलोकन केले गेले. त्यावरुन नाहक राजकीय वादही रंगवण्यात आला. परंतु, असे असले तरी सध्या संदर्भहीन राजकारणाचे फुटलेले पेव पाहता, राजकीय विचारवंतांना ‘राजकारणातील सांस्कृतिक संदर्भांचे दारिद्य्र’ यावर मात्र चर्चा करावीशी वाटत नाहीच. राष्ट्रीय राजकारणामध्ये कवितांचा संदर्भ देऊन एकेकाळी लोकसभेमध्ये सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडणाऱ्या स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यांना इथल्या समकालीन राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले. पण, हल्लीच्या राजकीय विचारवंतांना मात्र राज्यकर्त्यांचे सांस्कृतिक दारिद्य्र दिसू नये, याचेच आश्चर्य वाटते. महाराष्ट्राला मिळालेला संपन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारसा पाहता, कालानुरुप संदर्भांवर आधारीत राजकारण ओघाने आलेच. नाट्य, लोककला, भाषा, बोलीभाषा आदींचा विचार करताना, मराठी भाषेचे निघणारे अनेक अर्थ आणि संदर्भ सोयीस्कररीत्या स्वीकारले किंवा नाकारलेही गेले. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करुन आजही राजकारणाची पातळी गढूळ करण्याचे काम काही राजकीय नेतेमंडळींकडून सर्रास होताना दिसते. शिवसेनेच्या उभरत्या काळामध्ये दादा कोंडके यांनी केलेली राजकीय टीका आणि त्याचे संदर्भही इथल्या आजच्या सुसंस्कृत समजल्या जाणाऱ्या किंवा तसे भासवणाऱ्या पक्षांनी पाहिले आहेत, अनुभवले आहेत. अण्णा भाऊ साठे, शाहीर साबळे, अमर शेख यांनी कायमच त्यांच्या साहित्यकृतीतून अभिव्यक्त केलेल्या भावना याच मराठी समाजाने डोक्यावर घेतल्या. परंतु, नुकतेच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी प्रसिद्ध नाटकातील दरेकरांनी वापरलेल्या काही निवडक ओळींचा पूर्पपणे विपर्यास करून चक्क त्या घटनेला ‘महिलांवर शाब्दिक हल्ला’ असे संबोधले. हेच खरे राजकारणातील सांस्कृतिक दारिद्य्राचे लक्षण म्हणावे लागेल.

 

 

‘जागतिक लोकशाही दिना’च्या निमित्ताने ‘लोकशाही महत्त्वाची’ अशी ‘टॅगलाईन’ घेऊन ‘संसद टीव्ही’चे बुधवारी लोकार्पण करण्यात आले. बुधवार, दि. १५ सप्टेंबरलाच ‘दूरदर्शन’ला ६२ वर्षे पूर्ण होताना देशात एका नव्या सरकारी वाहिनीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये देशाची सत्ता मिळविल्यानंतर नवमाध्यमांचा समाजाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये किंवा माध्यमांचा लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खुबीने वापर केला. ‘जागतिक लोकशाही दिना’च्या निमित्ताने आज जगामध्ये सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये ‘लोकसभा’ व ‘राज्यसभा टीव्ही’ यांचे एकत्रीकरण करून ‘संसद टीव्ही’ची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदींनी प्रसारमाध्यमे आगामी काळातील सरकार आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून कार्यरत असणार आहेत, असा केलेला उल्लेख महत्त्वाचा ठरावा. कारण, मोदी यांनी नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये रेडिओ मागे पडत असताना ‘मन की बात’द्वारे पुन्हा एकदा देशवासीयांना रेडिओच्या माध्यमातून सरकारी धोरणांशी जोडले व सामान्य माणसालाही त्यात सहभागी करून घेतले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘जन-धन योजनां’चे यश. प्रसारमाध्यमांची ताकद लक्षात घेऊन संसद ही देशासाठी कायदे निर्माण करणारी संस्था असल्याने त्याच्याशी जनतेचा संबंध वाढविणे, हेच नव्या ‘संसद टीव्ही’चे उद्दिष्ट.

देशाच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने ‘संसद टीव्ही’च्या माध्यमातून देशासाठी बलिदान देणाऱ्या वीरांच्या कथा, लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत कार्यक्रम दाखविण्याचा पंतप्रधानांनी दिलेला सल्ला मोलाचा असणार आहे. नव्या माध्यमांचा उदय होताना पारंपरिक माध्यमांतून पुन्हा एकदा नागरिकांना विकास प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी ‘संसद टीव्ही’ मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारताची संस्कृती, भारताचे राजकारण समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञ संवाद ‘संसद टीव्ही’च्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासाच्या मोजपट्टीत इथला नागरिक साक्षर बनवायचा असेल, तर तो निर्णयाच्या मुख्यप्रवाहात येणे गरजेचे आहे, असे म्हणताना ‘संसद टीव्ही’तून इथल्या संसाधनात्मक साक्षरतेमध्ये नक्कीच वाढ होईल, याबाबत शंका नाही.