गेहलोतांचीही कानउघडणी करा!

बलात्कार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना या खरंतर राजकारणापलीकडच्या. पण, हल्ली महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीतही बरेचदा मूळ मुद्दा सोडून असंवेदनशीलपणे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच धन्यता मानताना काही राजकारणी दिसतात. महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाने मुंबईतील बलात्कारावर आवाज उठवल्यानंतर राज्याच्या महिला आणि बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनीही लगोलग ‘उत्तर प्रदेश व इतर भाजपशासित राज्यांतील बलात्काराच्या घटनांबद्दल आधी बोला,’ असा खोचक सल्ला भाजप नेत्यांना दिला. आता म्हणा, यथोमतीताईही राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या म्हटल्यावर त्यांच्याकडून दुसरी अपेक्षा ती काय... पण, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महिलांवरील सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे ती राजस्थानमध्ये. त्याच राजस्थानमध्ये जिथे आज अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसची सत्ता आहे आणि मुख्यमंत्री महोदयच खुद्द गृहमंत्री म्हणून राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेसाठी जबाबदारही आहेत. ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी राजस्थानमध्ये देशातील सर्वाधिक म्हणजे ५,३१० बलात्काराच्या घटना उघडकीस आल्या. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश (२,७६९), मध्य प्रदेश (२,३३९) आणि महाराष्ट्र (२,०६१) या राज्यांचाही क्रमांक लागतो. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे, जवळपास १२००च्या आसपास अल्पवयीन मुलींचा या पीडितांमध्ये समावेश आहे. एवढेच नाही, तर महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक आरोपी हे या महिलांशी निगडित असल्याचेही वास्तव समोर आले आहे. तेव्हा, उत्तर प्रदेशातील महिला अत्याचारांवर तावातावाने तेथील योगी सरकारला जाब विचारणारे राहुल आणि प्रियांका आता त्यांच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांची या प्रकरणी कानउघडणी करतील का? गृहखाते कवटाळून बसलेल्या गेहलोतांना अंतर्गत राजकीय गृहकलहातून वेळ मिळालाच तर राजस्थानातील महिला सुरक्षेसाठी आजवर त्यांनी काय उपाययोजना केल्या, ते आधी गांधी बंधुभगिनींनी गेहलोतांना कटाक्षाने विचारावे. हाथरसप्रमाणे राजस्थानमधील पीडितांच्या कुटुंबीयांनाही न्याय मिळावा म्हणून आता काँग्रेसशासित राज्यात तरी राहुल गांधींनी पुढाकार घ्यावा. तसेच राहुल गांधींनी हेही लक्षात ठेवावे की, दुसऱ्यांकडे एक बोट दाखवल्यानंतर आपल्याकडेही चार बोटं दाखविली जातातच!

 

 

 

महाविकास आघाडी सरकारची सध्याची अवस्था म्हणजे तहान लागली की विहीर खणायची, अशी सर्वच बाबतीत झालेली दिसते. मग विषय ओबीसी आरक्षणाचा असो शिक्षणाचा किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत मदतकार्याचा. त्यामुळे या सरकारच्या कृपेने असे एकही क्षेत्र नाही, जिथे आज अनागोंदी निदर्शनास येत नाही. महिला सुरक्षेच्या बाबतीतही ठाकरे सरकारच्या याच अनास्थेमुळे कित्येक महिला नराधमांच्या बळी पडल्या. अशा दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर लगेचच कारवाईच्या नावाखाली महिला सुरक्षेसाठी सरकार किती तत्पर आहे, हे दाखविण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला जातो. ठाकरे सरकारनेही तोच गित्ता गिरवला आणि मुंबईत ‘निर्भया’ पथकांची घोषणा केली. पण, यानिमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, यापूर्वीचे ‘दामिनी महिला सुरक्षा पथक’, महिला पोलिसांची विशेष गस्तीची पथके वगैरे कार्यरत असताना अशा घोषणांनी नेमके काय साध्य होणार? महिला सुरक्षेसाठी पुरेशा यंत्रणा कार्यरत असतानाही अशा घटना का घडतात, याचा शोध खरेतर राज्य सरकारने घ्यायला हवा. पण, ठाकरे सरकारने तसे करण्यापेक्षा पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘महिला सुरक्षा कक्ष’, ‘निर्भया पथक’, महिला सुरक्षा हेल्पलाईन अशा नव्या उपाययोजनांचाच घाट घातला. पण, केवळ सरकारविरोधातील जनआक्रोश शमवण्यासाठीच सरकारने अशा लोकप्रिय, केवळ मलमपट्टी करणाऱ्या घोषणा तर केल्या नाहीत ना, अशीच शंका उपस्थित होते. तेव्हा सरकारने आपली यंत्रणा वापरुन किंवा खासगी संस्थेच्या सहकार्याने शहरातील सुरक्षेबरोबरच पोलीस गस्तींचा, पोलीस पथकांचा एकदा आढावाही घ्यावा. एक रोजचेच निदर्शनास येणारे उदाहरण वानगीदाखल देता येईल. मालाडच्या मालवणी क्र.१ च्या सिग्नलच्या आसपास वेश्वाव्यवसाय जोरात असतो. पण, सिग्नलवर पोलिसांची गाडी, पोलीस हवालदार (महिला आणि पुरुषदेखील) असतानाही रात्रीच्या अंधारात, अगदी हाकेच्या अंतरावर रिक्षावाल्यांशी संगनमत करून हे धंदे सर्रास सुरुच असतात. आता जे तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्य नागरिकांना दिसू शकते ते पोलिसांना माहिती नसावे का, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. म्हणूनच ठाकरे सरकारने पोलिसांची केवळ ‘पथकबाजी’ न करता, विद्यमान यंत्रणेला अधिकचे मनुष्यबळ देण्याबरोबरच त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याकडे विशेष लक्ष दिल्यास, महिला सुरक्षेचा प्रश्न काहीअंशी का होईना मार्गी लागण्यास हातभार लागेल.