लसीकरणातून भारताची ‘आत्मनिर्भर’ झेप

परकीय सत्तेपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली असली, तरी अजूनही विविध प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा आपला शोध अजूनही सुरूच आहे. आता यावेळी आपला देश एका अदृश्य शत्रूपासून स्वतंत्र होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा शत्रू आहे, ‘सार्स कोव्ही-२’ नामक विषाणू. हा विषाणू गेल्या २० महिन्यांपासून देशाला हानी पोहोचवत आहे. या प्राणघातक विषाणूविषयी आतापर्यंत आपल्याला जी माहिती मिळाली आहे, त्यावरून असे वाटते की, प्रशासकीय पातळीवर चाचणी-संपर्कशोध-उपचार आणि लसीकरण हे धोरण राबवून तसेच सामाजिक सहभागाद्वारे ‘कोविड’ संसर्गाला अटकाव करण्याच्या दृष्टीने योग्य वर्तवणूक स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन या विषाणूवर नियंत्रण मिळविता येऊ शकेल.

 

 

पण, या विषाणूचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी, आपल्याला त्याच्याविरुद्ध दीर्घकाळ टिकणारी प्रतिकारशक्ती मिळविणे आवश्यक आहे. भारतीय शास्त्रज्ञ आणि संशोधन संस्थांनी शारीरिक तसेच तंत्रज्ञानविषयक मर्यादांवर मोठा ताण देऊन विक्रमी कालावधीत ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसी विकसित केल्या आणि आपल्या पंतप्रधानांनी दि. 16 जानेवारी २०२१ रोजी भारतात निर्मित दोन प्रकारच्या ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसींच्या माध्यमातून, जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू केली. जागतिक पातळीवर अनेक देशांमध्ये ‘कोविड-१९’ लसींचे संशोधन आणि वापर सुरु झाल्यापासून काही आठवड्यांच्या अवधीतच भारतात तयार झालेल्या लसींचा वापर सुरू होणे, ही भारतातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राच्या इतिहासातील एका उत्कंठावर्धक काळाची सुरुवातदेखील होती.

 

 

कदाचित, ही ‘कोविड-१९’ संकटाच्या काही सकारात्मक बाजूंपैकी एक चांगली बाब आहे की, आपल्याला युद्धपातळीवर आपल्या आरोग्यक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची दुर्मीळ संधी उपलब्ध झाली आणि यातून सध्या आपण तोंड देत असलेल्या संकटाच्या पद्धतीचीच संकटे भविष्यात कोसळली, तर त्यासाठी सज्ज राहण्याखेरीज आणखी बरेच काही यातून साध्य झाले आहे.

 

 

मार्च २०२० मध्ये देशात पहिल्या काही ‘कोविड-१९’ग्रस्तांची नोंद झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशातील उपलब्ध साधनसंपत्तीपैकी लक्षणीय भागाची गुंतवणूक आपण आरोग्यसुविधा यंत्रणा मजबूत करण्याकामी करत आहोत. त्याबरोबरच, लस संशोधन आणि विकास यासाठी पोषकउद्योजकीय वातावरण, निदानविषयक नव्या तंत्रांचे विकसन तसेच उपचार पद्धती यांचेदेखील नियोजन केले गेले. सुस्थापित लस निर्मात्यांना लस उत्पादन क्षमता वेगाने वाढविण्यासाठी तसेच ‘स्टार्ट-अप’ जैवतंत्रज्ञान एककांना नव्या प्रकारच्या लसींचे मंच तसेच उत्पादन विकास यासाठी आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक पाठबळ देण्यासाठी ‘कोविड सुरक्षा अभियाना’च्या माध्यमातून विशेष आणि ठोस स्वरूपाचे प्रयत्न करण्यात आले.

 

 

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून, एका वर्षाच्या आतच, देशात लसी विकसित झाल्या, त्यांच्या चाचण्या पूर्ण झाल्या, लसींना मंजुरी मिळाली आणि देशव्यापी लसीकरण मोहीम सुरूही करण्यात आली. ‘कोविड-१९’ संसार्गाविरुद्धच्या आपल्या लढाईत अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मास्क, पीपीई किट, चाचणी उपकरणे यांसारख्या गोष्टींचे उत्पादन करण्याच्या बाबतीत दोन महिन्यांच्या काळातच आपला देश स्वयंपूर्ण झाला. या ‘कोविड’ संदर्भातील महत्त्वाच्या संशोधनांमुळे ‘कोविड-१९’ विषाणूविरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्यासाठी देशात एक सबळ, सक्षम वातावरण निर्माण झाले

 

 

लसीकरणाची व्याप्ती अधिक वेगाने वाढविण्यासाठी पंतप्रधानांनी देशभरातील सरकारी आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ही लस मोफत उपलब्ध करून देऊन सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भात सर्वोच्च पातळीवरील मजबूत राजकीय वचनबद्धतेचे प्रात्यक्षिक दाखविले.

 

 

केवळ काही महिन्यांच्या कालावधीतच भारतातील नागरिकांना ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसीच्या ७५ कोटी मात्रा देण्यात आल्या, हे प्रमाण जागतिक पातळीवर सर्वोच्च आहे, ही अत्यंत उल्लेखनीय बाब आहे. सध्या, ११ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना एका दिवसात ‘कोविड’ लसीच्या मात्र दिल्या जात आहेत. लसीकरण कार्यक्रमात देशातील जनता मनापासून सहभागी झाल्यामुळेच ही मोहीम इतक्या मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे, असा ठाम विश्वास मला वाटतो.

 

 

या वर्षीच्या अखेरपर्यंत देशातील सर्व जनतेचे लसीकरण करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेली ही लसीकरण मोहीम, आपला सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम आणि आरोग्यविषयक इतर उपक्रम अधिक उत्तम पद्धतीने राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले महत्त्वाचे धडेदेखील देत आहे. सतत विस्तारित होणारा ‘कोविड-१९’ लसीकरण कार्यक्रम नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा, पोषण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छताविषयक सेवा देण्यासाठीचा एक परिणामकारक प्रवेश बिंदू होऊ शकतो. आपल्या आरोग्य सुविधांची देशभरातील वेगाने होत असलेली वाढ प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा न्याय्य पद्धतीने सुलभपणे प्राप्त करून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

 

 

‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसीच्या ७५ कोटी मात्रा देण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्यासाठी आपले आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि आघाडीवरील कर्मचार्‍यांनी अत्यंत मोठ्या वचनबद्धतेने आणि समर्पण वृत्तीने काम केले आहे. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ वर्षे पूर्ण होताना ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करण्यासाठी वाहिलेली ही अत्यंत समर्पक आदरांजली आहे.

 

 

जगातील सर्वात मोठा प्रौढ लसीकरण कार्यक्रम भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या निश्चयालादेखील मजबुती देत आहे. ‘आत्मनिर्भरता’ सर्वसमावेशक असायला हवी आणि तिने अत्यावश्यक तंत्रज्ञानासाठी पूरक सहकारी संबंध स्वीकारणे, तसेच विविध क्षेत्रे आणि राष्ट्रे यांच्या दरम्यान आवश्यक परस्पर अवलंबित्व यांचा लाभ करून घेणे अपेक्षित आहे. लसीचे संशोधन, विकास आणि उत्पादन रॉकेट विज्ञान आणि आण्विक कार्यक्रमाशी मिळतेजुळते आहे. यामध्ये अनेक प्रकारच्या वैज्ञानिक, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि दर्जाची खात्री देणार्‍या प्रक्रियांचा समावेश आहे. म्हणून, आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लस उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक कच्च्या मालासह लसींचे देशांतर्गत उत्पादन आणि व्यापार यांना प्रोत्साहन देणारी परिसंस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. हे घडवून आणण्यासाठी संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांत अनेक शाश्वत धोरणात्मक गुंतवणुकी करण्यात आल्या असून त्यामुळे ध्येयपूर्तीसाठी भागीदारी आणि धोरणात्मक पाठिंबा देणे आणि तो टिकवून ठेवणे शक्य होत आहे.

 

 

‘कोविड-१९’ साठीचा क्रांतिकारी लस कार्यक्रम (विकास आणि अंमलबजावणी अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून) आणि रोग सर्वेक्षण उपाययोजना भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमावर दीर्घकालीन परिणाम करणार आहेत.

 

 

या महामारीने आपल्याला जीवनाच्या क्षणभंगुरतेचा अनुभव घेण्यासाठी आणि आरोग्यसेवेकडे तातडीने लक्ष देण्यासाठी भाग पाडले आहे. आपली आरोग्यसेवा यंत्रणा उभारण्यासाठी काही काळ जाऊ देणे, प्रयोग करणे आणि अनेक छोट्या-छोट्या पावलांच्या माध्यमातून पुढे जाण्याचा वेळ घालविण्याची चैन आता परवडणार नाही, हेदेखील या संकटाने आपल्याला शिकविले आहे. आता मोठी झेप घेण्याचा क्षण आला आहे आणि आपला देश त्यासाठी सज्ज आहे.

 

 

(लेखक हे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने आणि खते मंत्री आहेत.)