भारत-फ्रान्सचे अंतराळ सहकार्य

बदलत्या युद्धतंत्रामध्ये अंतराळ क्षेत्राची अतिशय महत्त्वाची भूमिका असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी उपग्रहांच्या मदतीने संबंधित देशाची हेरगिरी करणे, संरक्षण स्थानांची माहिती घेणे एवढाच अंतराळ क्षेत्राचा वापर करण्यात येत होता. मात्र, सध्याच्या काळात अंतराळ, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक या सर्वांच्या एकत्रिकरणामुळे अंतराळ क्षेत्राची युद्धक्षमता अतिशय घातक अशा वळणावर गेली आहे. त्याचा वापर करून एखाद्या देशाची सबंध व्यवस्था विस्कळीत करून पारंपरिक पद्धतीने युद्ध न करताच त्याला गुडघे टेकण्यास भाग पाडणे सहजशक्य आहे. एखाद्या देशाची वीजपुरवठा यंत्रणेत ‘हँकिंग’ करणे, बँकिंग व्यवस्थेत अडथळे निर्माण करणे अशा अनेक तंत्रांचा वापर नव्या युद्धतंत्रामध्ये केला जातो.

 

 

यामध्ये चीन घेत असलेली आघाडी ही जगातील अनेक देशांप्रमाणे भारतासाठीही काळजीचा विषय आहे. चीनने २०१५ मध्ये आपल्या सैन्याच्या मदतीसाठी एका विशेष दलाची स्थापना केली होती, ते दल म्हणजे ‘पीएलएएसएसएफ.’ याचा प्रमुख उद्देश हा अवकाश, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमतांचे एकत्रिकरण करणे हा होता. त्यामुळे सर्वच देशांनी त्याची गंभीरतेने दखल घेतली होती. त्यापूर्वीच रशियाने या क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून ‘रशियन स्पेस फोर्सेस’ची स्थापना केली होती. लक्ष ‘लष्करी अवकाश विकासा’वर केंद्रित करण्यात आले होते. भारतानेही त्याच सुमारास काही संस्थात्मक बदल करून लष्करी अवकाश विकासासंबंधात काम करण्यास सुरुवात केली होती.

 

या पार्श्वभूमीवर भारत आणि रशियादरम्यानचे अंतराळ संरक्षण सहकार्य हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अवकाश सुरक्षेसंबंधात द्विपक्षीय संवाद करण्यावर भारत आणि फ्रान्सचे एकमत झाले आहे. अवकाश सुरक्षेसंबंधात भारताशी संवाद साधणारा फ्रान्स हा तिसरा देश ठरणार आहे. यापूर्वी अमेरिका आणि जपानने अनुक्रमे २०१५ आणि २०१९ या वर्षांत या विषयावर भारताशी संवाद साधला होता. फ्रान्ससाठी मात्र या विषयावर चर्चा करणारा भारत हा आशिया खंडातील पहिलाच देश ठरणार आहे. अवकाश आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञान या बाबतीत फ्रान्स हा पहिल्यापासूनच भारताचा जुना आणि विश्वासू भागीदार आहे. अवकाश आणि अणू क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्सदरम्यान पूर्वीपासून असलेले सहकार्य पाहता अंतराळ संरक्षण क्षेत्रामध्ये भारत आणि फ्रान्सचे सहकार्य दोन्ही देशांपुढील असलेल्या संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाचे असेल.

त्यासाठी फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन-युव्हेस ड्रिआन यंदाच्या एप्रिल महिन्यात भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यापूर्वी फ्रान्सच्या स्पेस कमांडचे प्रमुख मायकेल फ्रिडलिग यांनीही भारतास भेट दिली होती. यावेळी भारत आणि फ्रान्समध्ये अवकाश सुरक्षेसंबंधात संवाद घडवून आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. भारत आणि फ्रान्सदरम्यान होणार्‍या संवादात अवकाशातील अस्तित्वाचे संरक्षण करण्यासाठीचा मार्ग आणि साधने, अंतराळ सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी योग्य साधनांचा विकास करणे आणि त्याबरोबरच भविष्यातील जागतिक शासनासाठी नवे मार्ग विकसित करणे या मुद्द्यांचा समावेश असेल.

 

 

चीनच्या अंतराळ क्षमतेत झपाट्याने वाढ होत असल्याने भारत, फ्रान्स, जपान आणि अमेरिकेसाठी ही गंभीर बाब ठरली आहे. चीनच्या वाढत्या अंतराळ क्षमतेचा परिणाम हा संपूर्ण हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रावर पडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे चीनच्या या धोरणाकडे दुर्लक्ष करणे भारतासह अमेरिका, जपान आणि युरोपीय देशांना परवडणारे नाही.

 

अर्थात, अवकाशात वर्चस्व प्रस्थापित करणारा चीन हा एकमेव देश नाही. रशिया, अमेरिका आणि भारत हे तिन्ही देश आपापल्या क्षमता वेगवेगळ्या प्रमाणात विकसित करीत आहेत. मात्र, चीनच्या वाढत्या अंतराळ शक्तीबरोबरच आक्रमक लष्करी पवित्रा आणि भारत-पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठ्या व लहान देशांविरोधात बळाचा वापर यांमुळे अनेक प्रादेशिक शक्तींना धोक्याची घंटा ऐकू येत आहे. या प्रादेशिक शक्तींना चीनच्या कह्यात जाण्यापासून रोखण्यासाठी चीनला प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे; अन्यथा लहान देशांचा वापर करून हिंद-पॅसिफीक, द. चिनी समुद्र आदी क्षेत्रांमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करण्यास चीनला मोकळे रान मिळेल.