नाशिकः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या तीन रिक्त पदांवरील नियुक्तीस राज्यपालांनी परवानगी दिली असून यात नाशिकचे माजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर यांची वर्णी लागली आहे. दिघावकर यांच्यासोबत डॉ. देवानंद शिंदे आणि राजीव जाधव या अन्य दोन सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर गुरुवारी राज्य सरकारने या विषयासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. तीन सदस्यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याबाबत बुधवारी सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेत चर्चा केली होती.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्वायत्त आहे. पण, त्यावरील सदस्यांची नियुक्ती राज्यशासन करते. गेल्या दोन वर्षापासून एक सचिव आणि एक सदस्य असे दोनच सदस्य आयोगावर होते. या आयोगाचे गठण करताना एक सचिव आणि पाच सदस्य अशी रचना करण्यात आली होती. पण, पुरेशा सदस्यांअभावी अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. सर्व स्तरातून टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत. या सदस्यांची नियुक्ती सहा वर्षांसाठी किंवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असणार आहे. या नियुक्तीच्या निर्णयानंतर आता आयोगावर पाच सदस्य राहणार असून एक जागा मात्र अजूनही रिक्त आहे.
कोण आहेत डॉ. प्रताप दिघावकर ?
नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्याचे भूमिपूत्र असलेले डॉ. प्रताप दिघावकर नुकतेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक पदावरून निवृत्त झाले असून 2000 साली त्यांनी ‘आयपीएस’ होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. शेतात राबणार्या वडिलांसोबत काम करून रात्रीच्या वेळी ते स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असत. नाशिकमध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक पदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटा लावला होता. यात अनेक शेतकर्यांंची फसवणूक करणार्यांना त्यांनी शोधून काढत त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले होते. यावेळी या प्रकरणाची राज्यभर मोठी चर्चा झाली. याबद्दल त्यांचे सर्व स्तरांतून कौतुकदेखील झाले होते.