उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्ष संभ्रमात

पुढील वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आतापासून तयारी करण्यास प्रारंभ केला आहे. उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक ही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षे आधी होत असल्याने त्यास विशेष महत्त्व आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे बहुमताचे सरकार आहे. भाजपने २०१६साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अभूतपूर्व कामगिरी नोंदवित सपा, बसपा आणि काँग्रेसचा धुव्वा उडविला होता. उत्तर प्रदेशचा हा निकाल अनेक राजकीय पक्षांसाठी आणि राजकीय पंडितांसाठी धक्का होता.

त्यानंतर उत्तर प्रदेशची सूत्रे योगी आदित्यनाथ यांच्या हाती सोपविणे हा विरोधी पक्षांसाठी दुसरा धक्का होता. सलग पाच वेळा गोरखपूरचे खासदार राहिलेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी आपले प्रशासकीय कौशल्य गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये पुरेसे सिद्ध केले आहे. उत्तर प्रदेशातून गुन्हेगारी हद्दपार करणे, राज्यातील बाहुबलींना गुडघे टेकण्यास भाग पाडणे, राजकीय गुन्हेगारीची संस्कृती हद्दपार करण्यास प्रारंभ करणे, यासोबतच राज्याचा चौफेर विकास आणि गुंतवणूक याकडेही योगी आदित्यनाथ यांनी लक्ष दिले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, उत्तर प्रदेशचे कोरोना संसर्ग व्यवस्थापन. उत्तर प्रदेशात कोरोना संसर्गामुळे हाहाकार माजेल, अव्यवस्था निर्माण होईल, असा समज जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आला होता. मात्र, योगी आदित्यनाथ यांनी अतिशय प्रभावी व्यवस्थापन केले. त्यामुळे आज उत्तर प्रदेशात दरदिवशी ५०च्या घरात कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. लसीकरण आणि चाचण्यांची संख्या यातही उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. त्यामुळे ज्या राज्याविषयी सातत्याने नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यात आले, त्याच राज्याने प्रभावी कोरोना व्यवस्थापन केले आहे. याचे श्रेय निश्चितच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना जाते. यासोबतच सर्वसामान्य हिंदू मतदारांना आपलीशी वाटणारी हिंदुत्ववादी प्रतिमाही योगी यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे सांभाळली आहे. तर अशा पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी आता प्रत्येक राजकीय पक्ष तयारी करीत आहे. सध्या उत्तर प्रदेशच्या रिंगणात सत्ताधारी भाजपविरोधात काँग्रेस, सपा आणि बसपा हे प्रमुख पक्ष आहेत. यामध्ये असदुद्दीन ओवेसींच्या ‘एआयएमआयएम’ची भूमिकाही महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, सध्या तरी तीन प्रमुख विरोधी पक्ष आघाडी करून भाजपविरोधात एकत्र येतील, अशी स्थिती नाही. कारण, सध्या प्रत्येक पक्ष आपापल्या पद्धतीने निवडणुकीच्या रिंगणाची मशागत करीत आहे. अद्याप कोणत्याही पक्षाने आपले पत्ते उघड केलेले नसले, तरी सद्यस्थिती पाहता, विरोधक गोंधळाच्या स्थितीत असल्याचे स्पष्ट आहे.

काँग्रेस पक्षाची कामगिरी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अतिशय सुमार अशी होती. निवडणुकीची सूत्रे काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्याकडे दिली होती. राहुल गांधी यांनी मग समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांच्यासोबत आघाडी केली होती. त्यावेळी ‘युपी के लडके’ असा प्रचारही जोरदारपणे करण्यात आला होता. मात्र, भाजपच्या झंझावात युपीचे हे ‘लडके’ वाहून गेले. त्यानंतर आता उत्तर प्रदेशची सूत्रे अधिकृतपणे पक्षाच्या महासचिव प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत. साधारणपणे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रियांका राज्यात सक्रिय झाल्या आहेत. राहुल गांधी यांच्यानंतर आता प्रियांका उत्तर प्रदेशात स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.काँग्रेसचे उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेश तिवारी यांनी तर प्रियांका याच उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा चेहरा असतील, असे सांगितले आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांना प्रियांका गांधी-वाड्रा याच मुख्यमंत्रिपदी हव्या असल्याचाही दावा तिवारी यांनी केला आहे. त्यासाठी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सध्या छत्तीसगढमध्ये अगदी बूथ लेव्हलपासूनचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. राज्यातील काँग्रेसचे १००हून अधिक लोक सध्या छत्तीसगढमध्ये संघटनाबांधणीचे धडे गिरवत आहेत. त्यामध्ये छत्तीसगढचे मुख्यमंत्रीदेखील प्रशिक्षण वगैरे देत असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, “काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढविणार असून, कोणत्याही पक्षासोबत आघाडी करण्याचा इरादा नाही,” असेही तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

अर्थात, प्रियांका गांधी-वाड्रा यांचा चेहरा उत्तर प्रदेशात किती चालणार हा खरा प्रश्न आहे. कारण, गांधी कुटुंबाचे पारंपरिक मतदारसंघ असणार्‍या अमेठीमध्ये स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींचा पराभव केला आहे. दुसरीकडे आता रायबरेलीमध्येही भाजपने हातपाय पसरण्यास प्रारंभ केला आहे. दीर्घकाळ सत्ता असूनही गांधी कुटुंबाने मतदारसंघाच्या विकासासाठी काहीही केले नाही, हा भाजपचा प्रचार आहे. त्यात तथ्य असल्याचेही सिद्ध होत आहे. त्यामुळे गांधी कुटुंबाविषयी मतदारांच्या मनात अविश्वास निर्माण करण्यात भाजपला यश आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात पुन्हा मोठा पराभव झाल्यास राहुल यांच्याप्रमाणे प्रियांकांच्या संभाव्य नेतृत्वाविषयीदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. बसपा सर्वेसर्वा मायावती यांनीदेखील स्वबळाचा नारा दिला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी जुनेच ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी पक्षाचे महासचिव सतीशचंद्र मिश्रा यांच्याकडे, राज्यभर ब्राह्मण संमेलने घेण्याचा धडाका लावला आहे. मायावती यांची वाटचाल ‘तिलक, तराजू और तलवार; इनको मारो जुते चार’ पासून ‘ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा’ अशी झाली आहे. त्यात त्यांना मोठे यशही मिळाले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा घडविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी तर कोणत्याही मोठ्या पक्षासोबत आघाडी करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. यात त्यांचा निशाणा स्पष्टपणे काँग्रेसकडे आहे. मोठ्या पक्षांसोबत निवडणूक लढविल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या हाती काहीही येत नसल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला आहे. त्यामुळे केवळ प्रादेशिक पक्षांसोबतच आघाडी करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. अखिलेश यादव यांनीदेखील योगी सरकार ब्राह्मणविरोधी असल्याचा दावा करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे राजकारण सध्या तरी ब्राह्मण समुदायाभोवती फिरताना दिसते. अर्थात, ब्राह्मण मतदारांची टक्केवारी पाहता, सर्वच पक्षांना या समुदायाला आकर्षित करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, योगी सरकार ब्राह्मणविरोधी आहे, हा प्रचार तेथील मतदारांना कितपत पचेल, याविषयी शंका आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपने अद्याप आपले पत्ते उघड केलेले नाहीत. निवडणूक योगी आदित्यनाथ यांच्याच नेतृत्वाखाली लढविली जाणार, हे मात्र स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, भाजपच्या रणनीतीचे हे एक वैशिष्ट्य आहे. विरोधी पक्षांना पूर्णपणे अंधारात ठेवायचे, त्यांना त्यांच्या पद्धतीने प्रचार करू द्यायचा आणि अचानक आपले पत्ते उघडायचे, ही रणनीती अनेकदा यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे सध्या तरी उत्तर प्रदेशात भाजपचाच वरचष्मा असून तिन्ही विरोधी पक्ष अद्यापही चाचपडत आहेत.