पर्शियन आखातातील त्रिवेणी संगम

 

 

 

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्वाचीन भारताच्या इतिहासात एक सुवर्ण पान जोडणार आहेत. परिषदेचा अस्थायी सदस्य असलेल्या भारताकडे सध्या संस्थेचे अध्यक्षपद असून, ९ ऑगस्टला सागरी सुरक्षेवर सदस्य देशांमध्ये खुली चर्चा होणार आहे. अर्थातच, चर्चेचा रोख दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या विस्तारवादाकडे असला तरी त्यात अन्य महत्त्वाचे प्रश्नही चर्चेस येतील. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अ‍ॅन्थोनी ब्लिंकेन भारतातील आपला दौरा आटोपून कुवेतला जात असताना ओमानच्या किनार्‍याजवळ एका तेलवाहू जहाजावर ‘ड्रोन’हल्ला झाला. त्यात एका ब्रिटिश सुरक्षारक्षकाचा आणि रोमानियन खलाशाचा मृत्यू झाला. या जहाजाची मालकी ‘एयाल ओफर’ या उद्योजकाकडे आहे. हा हल्ला इराणने घडवून आणल्याचा आरोप इस्रायल, ब्रिटन आणि अमेरिकेने केला आहे. इराणच्या हल्ल्याला चोख उत्तर देण्यात येईल, असा इशारा अमेरिकेने दिल्यामुळे तेलाच्या भावांनी उसळी घेतली. दि. ३ ऑगस्ट रोजी इराणमध्ये जहाल विचारांचे इब्राहिम रईसी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला झाल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे. पश्चिम आशियातील सुमारे ७० टक्के तेलाची वाहतूक ओमान आणि इराणमधील होर्मुत्झच्या चिंचोळ्या खाडीतून होत असल्याने सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने हा भाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. आजवर आखातातून येणार्‍या तेलावर अरब-इस्रायल संघर्षाचे सावट असायचे. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. जॉर्डन आणि इजिप्त पाठोपाठ युएई, बहारीन, सुदान आणि मोरक्को या चार अरब देशांनी इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले असून, सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमधील वाढती जवळीकही चर्चेचा विषय ठरली आहे. सध्या गाजत असलेल्या ‘पेगॅसस’ प्रकरणात इस्रायलचे माजी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर आरोप करण्यात येत आहे की, त्यांनी इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ‘पेगॅसस’चा मधाचे बोट म्हणून वापर केला.

 

 

यात थोडे तथ्य असले तरी मवाळपंथीय राष्ट्रवादी अरब देश आणि इस्रायल यांना जवळ आणणारे अनेक घटक आहेत. अनेक अरब देशांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून अन्न, पाणी आणि उपजीविकेच्या साधनांची सुरक्षा हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. या सर्व क्षेत्रांमध्ये इस्रायलने संशोधनाला उद्योजकतेची जोड देत नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. मुस्लीम ब्रदरहूड, ‘अल-कायदा’ आणि ‘इसिस’ सारख्या मूलतत्त्ववादी इस्लामिक संघटनांचा धोका सर्वच अरब देशांना सतावत असून, इराण आणि तुर्कीसारखे देश मुस्लीम जगाचे नेतृत्व करण्याच्या हव्यासापायी त्यात तेल ओतत आहेत. अशा परिस्थितीत अरब देशांना इस्रायल शत्रू न वाटता, आधार देऊ शकणारा मित्र देश वाटतो. मुस्लीम आणि यहुदी धर्मीय देश एकमेकांजवळ येत असताना त्यात हिंदूबहुल भारताच्या समावेशामुळे त्रिवेणी संगमाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भारताचे पश्चिम आशियाशी हजारो वर्षांपासून व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. दोन हजार वर्षांपूर्वी पश्चिम आशियातून अरबी समुद्रामार्गे यहुदी लोक भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर येऊन वसले. युरोपात जाण्यापूर्वी ख्रिस्ती धर्म याच मार्गाने भारतात आला. प्रेषित महंमद हयात असतानाच केरळमध्ये पहिली मशीद बांधण्यात आली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही आखाताच्या मोठ्या भागावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्याने अनेक देशांमध्ये भारतीय रुपया चलन म्हणून वापरात होता. भारतीय सैन्याने ब्रिटिशांसाठी लढताना पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धात पराक्रम गाजवला आहे.

 

 

आज ७० लाखांहून अधिक भारतीय आखाती देशांमध्ये स्थायिक झाले असून, त्यांची लोकसंख्या त्या त्या देशांच्या नागरिकांहून जास्त आहे. आज भारत या देशांच्या तेलाचा सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक बनला असून, महत्त्वाचा व्यापारी भागीदारही आहे. जमिनीवरील या परिस्थितीला परराष्ट्र धोरणात परावर्तित करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने केले. मोदी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा ते इस्रायलला सर्वप्रथमभेट देतील आणि अरब देशांकडे दुर्लक्ष करतील, अशी भाकितं वर्तवण्यात आली होती. पण, प्रत्यक्षात मात्र मोदींनी युएई, इराण आणि सौदी अरेबियानंतर इस्रायलला भेट दिली. गेल्या सात वर्षांमध्ये जेवढी वाढ भारत आणि इस्रायल संबंधांमध्ये झाली, तेवढीच वाढ भारताच्या आखाती देशांसोबतच्या संबंधांमध्येही झाली. भारत, इस्रायल आणि आखाती अरब देशांमधील संबंध परस्परांना पूरक आहेत. इस्रायलचे तंत्रज्ञान, आखाती देशांतील तेल, भांडवल आणि मुक्त व्यापारास पोषक वातावरण आणि भारतातील उत्पादनक्षमता, मनुष्यबळ, उद्योजकता आणि बाजारपेठ यातून तिन्ही देशांचाही फायदा होऊ शकतो. इस्रायली कंपन्यांची शस्त्रास्त्रं भारतात उत्पादित होऊन आखाती देशांच्या गरजा भागवू शकतात. या त्रिवेणी संगमाला ख्रिस्तीबहुल अमेरिकेचे पाठबळ मिळाले, तर संपूर्ण जगापुढील प्रश्न सोडवण्याची शक्ती त्यातून निर्माण होते. शीतयुद्धाच्या काळात पश्चिम आशियावरील वर्चस्वासाठी अमेरिका आणि रशियामध्ये स्पर्धा होती. आताच्या शीतयुद्धात एकीकडे चीन आणि रशिया आहे, तर दुसरीकडे इराण आणि तुर्की आहेत. शियापंथीय इराणवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्यामुळे त्याची ताकद मुख्यतः त्याच्या इराक, सीरिया, येमेन, गाझा आणि लेबनॉनमधील उपद्रवमूल्यात आहे. पण, एर्दोगानच्या नेतृत्वाखाली तुर्की सातत्याने ऑटोमन साम्राज्यकाळातील आपले स्थान परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुर्की आणि पाकिस्तानमध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत, कारण पाकिस्तानच्या निर्मितीची मुळं तुर्कीमध्ये आहेत. खलिफत अरबांच्या हातात असताना त्यांनी भारतावर हल्ला करण्याचे केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

 

 

दुसरीकडे ऑटोमन साम्राज्य आणि मुघल साम्राज्य तुर्कांचे होते. मुघल साम्राज्याच्या पतनानंतर संयुक्त प्रांतातील काही मुसलमानांनी ऑटोमन साम्राज्य वाचावे, यासाठी केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले. महात्मा गांधींच्या समर्थनातून सुरू झालेले खिलाफत आंदोलनही दिशाहीन झाले. पुढे मुस्तफा कमालने तुकड्या तुकड्यात वाटले जात असलेले ऑटोमन साम्राज्य एकवटले आणि आधुनिकतेची कास धरून आजच्या तुर्कीची निर्मिती केली. त्याच्याकडे बघून खिलाफत चळवळीत सहभागी झालेल्या अनेकांना तुर्कीच्या आधारावर पाकिस्तान निर्माण करण्याची स्वप्नं पडू लागली. तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यासह आखाती अरब देशही अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली असले, तरी तुर्कीचा कल युरोपकडे असल्यामुळे त्यांच्यातील संबंधांना मर्यादा होती. पण, एर्दोगान यांनी आपल्या अध्यक्षकाळात तुर्कीला पश्चिम आशियातील प्रादेशिक महासत्ता बनवण्याचा चंग बांधल्याने पाकिस्तानशी त्याच्या संबंधांत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. पण, आखाती अरब देशांप्रमाणे तुर्कीकडे वाटण्यासाठी तेल किंवा पैसे नसल्याने पाकिस्तानची अवस्था अवघड बनली आहे. भारताचा इस्लामिक सहकार्य संस्थेत निरीक्षक म्हणून प्रवेश झाला तो युएई आणि अन्य आखाती अरब देशांमुळेच. इस्रायल, आखाती अरब देश आणि भारताच्या एकमेकांजवळ येण्याला धार्मिक चश्म्यातून बघता येत असले, तरी सुरक्षा, समृद्धी आणि परस्परांशी सहकार्याचे मुद्दे त्यांना एकमेकांशी जोडतात. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात भारताच्या पश्चिम आशियाबाबत धोरणात सकारात्मक बदल झाला असला, तरी ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे तत्त्व आजही कायम आहे.