‘एनएमपी’चा देशाला फायदाच!

एखाद्या व्यक्तीने, उदाहरणार्थ ‘क्ष’ व्यक्तीने आपली एक व्यावसायिक इमारत त्याला देखभाल करणे शक्य नसल्याने अन्य एका व्यावसायिकाला करार करून पाच वर्षांसाठी चालविण्यास देण्याचे ठरविले. यामध्ये व्यवहार असा ठरला की, साधारणपणे या इमारतीची देखभाल संबंधित व्यावसायिकाने करावी. इमारतीमध्ये करावयाचे आवश्यक ते बदल, इमारतीचा आवश्यक तो विकास हे सर्व काही त्या व्यावसायिकाने करायचे. त्यातून प्राप्त होणारा नफादेखील त्याच व्यावसायिकाने ठेवायचा. मात्र, हे सर्व करीत असताना इमारतीची मालकी मात्र ‘क्ष’ व्यक्तीकडेच राहील आणि कराराप्रमाणे पाच वर्षांनी ती इमारत पुन्हा ‘क्ष’ व्यक्तीकडे सोपविण्यात येईल. यामध्ये ‘क्ष’ व्यक्ती आणि पाच वर्षांसाठी इमारत चालविणारा व्यावसायिक या दोघांनाही फायदाच होणार. कारण, पाच वर्षांसाठी व्यावसायिक इमारत चालविणारा व्यावसायिक इमारतीची देखभाल करण्यासोबतच त्यामध्ये आवश्यक ते बदल, विकास करणार. परिणामी, पाच वर्षांनी पुन्हा ‘क्ष’ व्यक्तीकडे इमारत येईल, त्यावेळी त्याला पूर्णपणे विकसित झालेली इमारत मिळणार. त्यामुळे ‘क्ष’ व्यक्तीला त्यातून फायदाच होणार.

 

आता या व्यवहारास ‘क्ष’ व्यक्तीने व्यावसायिकाला इमारत विकली, असे सुज्ञ माणूस म्हणणार नाही, कारण येथे खरेदी-विक्री हा व्यवहारच झालेला नाही. मात्र, देशात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार राहुल गांधी मात्र या प्रकाराला ‘क्ष’ व्यक्तीने आपल्या व्यावसायिक मित्राला फायदा व्हावा, यासाठी इमारत विकली आहे. असाच काहीसा प्रकार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण धोरणाविषयी (नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन) राहुल गांधी यांच्यासह अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी चालविला आहे. अर्थात, केंद्रात २०१४ साली सत्तेत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार हे अदानी-अंबानी आदी उद्योगपतींचे असून, सरकारचे सर्व निर्णय हे या उद्योगपती मित्रांना फायदा पोहोचविण्यासाठीच घेतले जातात, अशी सुमार राजकीय समज असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाकडून शहाणपणाची अपेक्षा करणे व्यर्थच आहे.

 

मात्र, देशाच्या विकासात अतिशय महत्त्वाची ठरणारी ही योजना नेमकेपणाने समजून घेणे हे गरजेचे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये नव्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सार्वजनिक संपत्तीचे ‘मॉनेटायझेशन’ हा अतिशय योग्य पर्याय असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार आता ‘एनएमपी’ योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार आपल्या ‘ब्राऊनफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर असेट’द्वारे निधी उभा करणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेमार्ग स्टेडिअम, वेअरहाऊस, पॉवरग्रीड पाईपलाईन आदी सरकारी पायाभूत सुविधा खासगी क्षेत्रास साधारणपणे चार वर्षांच्या कराराने (आर्थिक वर्ष २०२२ ते २०२५) देण्यात येणार आहेत. या योजनेमध्ये परिवहन आणि महामार्ग, रेल्वे, वीज, नैसर्गिक वायू, नागरी उड्डयन, बंदरे आणि जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण, कोळसा, खाण व खनिज, गृह आणि शहर विकास मंत्रालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

यामध्ये पायाभूत सुविधा संपत्तीची मालकी ही केंद्र सरकारकडेच राहणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांना काही काळासाठी खासगी क्षेत्राकडे देण्यात येणार आहे. कराराचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना सरकारकडे परत केले जाणार आहे. या चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये खासगी क्षेत्रातर्फे या पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारला सहा लाख कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार असून, त्याचा वापर ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्टर पाईपलाईन’सह अन्य विकास प्रकल्पांसाठी करता येणे शक्य होणार आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारकडे महामार्ग आणि रेल्वेसह अशी बरीच मोठी संपत्ती आहे, ज्याचा पूर्णपणे वापर करून अर्थप्राप्ती केली जात नाही. अर्थात, हे सर्व अनेक दशकांपासून सुरू आहे. मात्र, या संपत्तीमध्ये खासगी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक मिळविली तर त्यातून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होणार आहे. या मिळणार्‍या निधीचा वापर देशात पायाभूत सुविधांचे जाळे भक्कम करणे, ग्रामीण भागापर्यंत पायाभूत सुविधांचे जाळे नेणे आणि रोजगारनिर्मितीसाठी करता येणार आहे.आता उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारच्या मालकीची खेळाची अनेक मैदाने देशात आहेत. खेळाच्या मैदानाची देखभाल करण्यासाठी आणि तेथे पायाभूत सुविधा कायम ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येत असतो. जर अशी खेळाची मैदाने काही वर्षांच्या कालावधीसाठी खासगी गुंतवणूकदारांकडे सोपविली, तर या कालावधीमध्ये मैदानाच्या देखभालीसाठी येणारा खर्च संबंधित गुंतवणूकदार करणार, मैदानामध्ये आवश्यक त्या सुधारणाही तोच करणार आणि अशा सुसज्ज मैदानाद्वारे विविध खेळ स्पर्धा व अन्य कार्यक्रमांतून येणारा मोबदला संबंधित व्यावसायिकास प्राप्त होणार. मात्र, कराराप्रमाणे काही वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर सुसज्ज असे मैदान पुन्हा सरकारकडे येणार, कारण या संपूर्ण योजनेमध्ये सरकारी संपत्तीची मालकी ही केंद्र सरकारकडेच राहणार आहे.

 

या योजनेमध्ये रेल्वेचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेनुसार, २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी ४०० रेल्वे स्थानके, ९० प्रवासी गाड्या, १,४०० किलोमीटरचा लोहमार्ग, कोकण रेल्वेचा ७४२ किमीचा हिस्सा आणि चार पर्वतीय रेल्वेंचा समावेश करण्यात आला आहे. या चार वर्षांमध्ये वरील निवडक रेल्वे संपत्ती खासगी क्षेत्रास चालविण्यासाठी दिल्यामुळे रेल्वे स्थानके आणि प्रवासी रेल्वेच्या परिचालनाद्वारे अनुक्रमे ७६ हजार २५० कोटी आणि २१ हजार ६४२ कोटी रुपये केंद्र सरकारला प्राप्त होतील. मालवाहतूक मार्गाद्वारे २० हजार १७८ कोटी, रेल्वेरूळ, सिग्नल आणि रुळांवर लावण्याच्या उपकरणांद्वारे १८ हजार ७०० कोटी, कोकण रेल्वेद्वारे सात हजार २८१ कोटी आणि पर्वतीय भागातील रेल्वेद्वारे ६३० कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. आता यामध्ये रेल्वे स्थानकांचा विकास होईल, खासगी गुंतवणूकदार रेल्वे प्रवाशांना अधिक चांगल्या सोयीसुविधा पुरवतील, त्याचप्रमाणे रोजगारनिर्मितीही होईल. मात्र, याचा अर्थ संपूर्ण रेल्वेचेच खासगीकरण केले, अथवा उद्योगपतींना रेल्वे विकली, असा कोणी काढत असेल तर तो अपप्रचार ठरणार आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये सध्या तालिबानची राजवट सुरू होण्यास प्रारंभ झाला आहे. या घटनेचे पडसाद द. आशिया, भारतीय उपखंडासह संपूर्ण जगावर उमटण्यास प्रारंभ झाला आहे. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही मोठे बदल यामुळे होणार आहेत. सध्या अफगाणिस्तानात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. सध्या संपूर्ण जगासह भारतानेही ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ची भूमिका स्वीकारली आहे. या संपूर्ण धामधुमीमध्ये भारताची नेमकी भूमिका केंद्र सरकारने नुकतीच सर्वपक्षीय बैठकीत सर्व राजकीय पक्षांना दिली आहे. सध्या तरी सर्वच पक्षांनी आम्ही सरकारसोबत असल्याचे एकसुरात सांगितले आहे.

मात्र, या राजकीय पक्षांचा पूर्वेतिहास पाहता राष्ट्रीय सुरक्षेला दुय्यम महत्त्व देणे आणि केवळ मोदी सरकारवर टीका करणे असाचराहिला आहे. एकीकडे राष्ट्रीय प्रश्नांवर एक असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ असो किंवा ‘एअरस्ट्राईक’, याविषयी संशयास्पद विधाने करायची, भारतीय लष्कराविरोधात विधाने करायची हा प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचा इतिहास राहिला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानसारख्या अतिशय संवेदनशील प्रश्नावर तरी काँग्रेससह अन्य पक्ष गांभीर्याने बोलतील, अशी अपेक्षा आहे.