चीनचे दहशतवादाला प्रोत्साहन

 मोठ्या देशांत फक्त चीनच तालिबानचे समर्थन करत असून, नव्या वृत्तांनुसार आर्थिक संकटाशी झगडणार्‍या तालिबानला चीनचा आधार-रसदपुरवठा मिळू शकतो. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, चीन तालिबानला अफगाणिस्तानमध्ये विकासकामांसाठी मोठे आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी तयार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, जगातील अन्य देश तालिबानी दहशतवाद्यांना साधनसंपत्तीपासून दूर ठेवू इच्छितात, त्याचवेळी चीनच्या मदतीचे वृत्त आले आहे. चीनने सोमवारीच, युद्धसंकटानंतर सकारात्मक विचारांसह अफगाणिस्तानच्या विकासकामात आपण मदत करू इच्छितो, असे संकेत दिले होते.

अमेरिकेने अजूनही अफगाण सेंट्रल बँकेतील अब्जावधी डॉलर्सला आपल्या नियंत्रणात ठेवले आहे. ‘जागतिक नाणेनिधी’नेदेखील ४६० दशलक्ष डॉलर्सच्या ‘फॉरेन रिझर्व्ह’वर स्थगिती आणलेली आहे. नोव्हेंबरमध्ये ६० देशांनी सहमतीने अफगाणिस्तानला चार वर्षांत १२ अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता त्या रकमेवरही संकट आलेले आहे. “अफगाणिस्तानात जोपर्यंत ‘शरिया’ कायदा असेल, तोपर्यंत तालिबानला एक रुपयाही देणार नाही,” असे जर्मनीने म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनीही, “तालिबानविरोधात लावलेल्या निर्बंधांवरील निर्णय त्यांच्या आचरणावर अवलंबून असेल,” असे म्हटले होते. ब्रिटननेही असेच म्हटले होते. म्हणजेच, सर्व देश तालिबानला रोखण्यासाठी साधनसंपत्तीवर निर्बंध लावू इच्छितात, तेव्हा चीनने आर्थिक रसदपुरवठा करणे, एक वाईट संकेत आहे.

चीनच्या कितीतरी महत्त्वाकांक्षी योजना तालिबानच्या अधीन आहेत. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका अफगाणिस्तानच्या उत्तर भागाच्या अतिशय जवळ आहे. दुसरे म्हणजे, अफगाणिस्तानच्या रस्त्याने का होईना; पण एक मोठा प्रदेश चीनच्या नियंत्रणात येईल, ज्याद्वारे इराणपर्यंत थेट मार्ग मिळेल. सोबतच चीनचा डोळा अफगाणिस्तानमधील खनिज संपत्तीच्या भंडारावरही आहे. याहूनही मोठे कारण पूर्व तुर्कस्तानातील आंदोलनाला मानले जाते. तथापि, चीन आणि तालिबानमध्ये संबंध स्थापन होऊ घातल्याचे दिसतानाच, चीन धर्म म्हणून इस्लामकडे कोणत्या नजरेने पाहतो, हे विसरता येणार नाही.शिनजियांगमध्ये चीनचे शासन आहे. पण, तिथली स्थिती कधीही बिघडू शकते, याची जाणीव चीनलाही आहे. त्यापासून बचावासाठीच चीनने शिबिरांची उभारणी केली आहे, जेणेकरून इस्लामानुयायी मनातून पराभूत होतील. असे म्हटले जाते की, चीनने फुटीरतावादी पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक चळवळ म्हणजेच ‘ईटीआयएम’च्या हिंसाचारावर नियंत्रणासाठी असे प्रयत्न केले. दरम्यान, उघूर मुस्लिमांच्या या संघटनेच्या मते शिनजियांग प्रांत पूर्व तुर्कस्तान आहे, तर चीनला वाटते की, पूर्व तुर्कस्तान आंदोलन संपावे. चीन, पूर्व तुर्कस्तान संघटनेला दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि बिगर सामाजिक संघटना मानतो. तुर्कस्तानच्या चळवळीला अनेक ठिकाणांहून पाठिंबाही मिळतो आणि इतकेच नव्हे, तर वॉशिंग्टनमध्ये पूर्व तुर्कस्तानचे निर्वासित सरकारही आहे.

 

दरम्यान, आपल्या आर्थिक रसदीने तालिबानने पूर्व तुर्कस्तान चळवळीला ताकद न देता संपवून टाकावे, असे चीनला वाटते. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी काही दिवसांपूर्वी तालिबानबरोबर बैठक घेतल्यानंतर, “आम्हाला आशा वाटते की, तालिबान ‘ईटीआयएम’वर कारवाई करेल, कारण तो चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला थेट धोका आहे,” असे म्हटले होते. गेल्या वर्षी अमेरिकेने ‘ईटीआयएम’ला दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून हटवले होते व त्यावर चीनने जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तथापि, तालिबानबरोबर नसल्याने ‘ईटीआयएम’ बळकट होऊ शकते आणि कदाचित यामुळेच चीन पैशाच्या जोरावर तालिबानची निष्ठा खरेदी करू इच्छितो. पण, तसे होण्याची शक्यता कमीच आहे. ते पाहता आता आंतरराष्ट्रीय समुदायानेच चीनवर बहिष्कार टाकला पाहिजे, कारण एका दहशतवादी संघटनेला पैसे देऊन त्याने जगभरात दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले आहे.