पारंपरिकतेला पुन्हा महत्त्व...

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव जसजसा वाढला, तसतसा देशातील सर्व प्रस्थापित संरचनांना मोठा धक्का बसला. याच टाळेबंदीच्या काळात एकीकडे जनतेने स्वावलंबनाचा धडाही घेतला अन् दुसरीकडे पगारकपातीसारख्या संकटाचा सामनाही केला. अशा या मध्यमवर्गाच्या उदयाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांकडे बघितले जाते. कारण, याच काळात देशामध्ये विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला.


परिणामी, भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात बदलांचे प्रत्यंतर दिसू लागले.इंग्रजांनी दीडशे वर्षे राज्य करूनसुद्धा आम्ही आमचे भारतीयत्व जपलेही आणि कालांतराने पाश्चात्त्यांच्या संस्कृतीला आपलेसे करून भारतीय संस्कृतीला दुय्यम लेखण्याचीही चूक केली. संस्कृती, भाषा आदीबाबत आपण ‘जागतिक’ होऊ लागलो. पण, हे करताना आपण इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थांना म्हणजे पारंपरिक व्यवस्थांना मागे सोडत आहोत, याची फारशी जाणीवही लोकमानसात दुर्देवाने नव्हती. म्हणूनच सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेवरील पारंपरिक भारतीय मूल्यव्यवस्थेचा पगडा मागे पडलेला दिसून येतो. मात्र, कोरोनाकाळामध्ये ‘आत्मनिर्भर’तेची संकल्पना आत्मसात करताना, भारताची पारंपरिक व्यवस्था समाजव्यवस्थेला पुन्हा स्वीकारावी लागल्याची कित्येक उदाहरणे समोर आहेत. कोरोनाकाळात जरी पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था आधुनिकतेतून प्रवाहित होत असली, तरी तिला भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेच्या पारंपरिक ढाचाचे स्वरूप आत्मसात करणे गरजेचे ठरणार आहे.

 

नुकतेच केंद्र सरकारकडून ‘एनसीईआरटी’च्या पहिल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी १२ आठवड्यांचा ‘विद्या प्रवेश’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत कथेतून अभ्यास, खेळातून शिक्षण, कलेतून संकल्पना समजाविल्या जाणार आहेत. म्हणजेच, कोरोनाच्या काळामध्ये आपण शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आधुनिक आणि तंत्रज्ञानात्मकतेचा अवलंब केला असला, तरी भारताची जी नालंदा, तक्षशिलातील शिक्षणाची ओळख आणि पद्धत होती, त्यावरून मार्गक्रमण करण्यावाचून पर्याय असणार नाही. त्यामुळेच आधुनिकतेने सशक्त झालेल्या भारताला पुन्हा प्राचीन शिक्षणाची कास धरून पुढे मार्गक्रमण करावे लागणार असून दोन्हींचा मिलाफ साधण्याचा सरकारने केलेला प्रयत्न या क्षेत्रात नवीन पायंडा ठरावा.