बौद्धिक संपदेच्या सापळ्यात ‘कोरोना’ लस

 

आठ लाख लोकसंख्येच्या या देशात मोफत लस मिळवणे हे काही देशांच्या दानशूरपणाचे आणि जलद लसीकरणाच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण असल्याचेच दिसून येते. मात्र, त्याचवेळी दुसरीकडे भूतानचा हा विक्रम जागतिक पेटंट प्रक्रियेशीदेखील संबंधित आहे. ज्यामध्ये औषधे आणि लसी उत्पादन केल्या जातात. आज जर विचारले गेले की, अनेक विकसनशील देश त्यांच्या गरजेनुसार कोरोना लस का बनवू शकत नाहीत, तर त्याचे मूळ पेटंटशी संबंधित समस्येमध्येच असल्याचे दिसते. ज्याचा परिणाम नुकत्याच झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत झाल्याचे दिसून आले.

 

 

 

या बैठकीचा अजेंडा हा होता की, ‘कोविड’ लसीचे उत्पादन पेटंटच्या निर्बंधांपासून मुक्त केले जाऊ शकते. जिनिव्हा येथील ‘डब्ल्यूटीओ’ मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत भारतासह अनेक मित्र राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. याचा अर्थ असा होतो की, विकसनशील देश स्वतःची लस बनवतात, हे सध्या शक्य नाही. साहजिकच, याचा परिणाम त्या गरीब आणि मागास देशांवर होत आहे, ज्यांच्याकडे लस बनवण्याची क्षमता नाही आणि ज्यांना लसी दान करण्याची संधी आहे. भारत आणि इतर देशांनी आता या मोहिमेतून माघार घेतली आहे. औषधे आणि लसींसाठी पेटंटचा मुद्दा, विशेषत: सध्याच्या संदर्भात, खूप क्लिष्ट झाला आहे.

 

 

जास्तीत जास्त कंपन्या देशातच कोरोना लस तयार करतात. तथापि, यात दोन प्रमुख अडथळे आहेत. पहिली समस्या आहे कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि फार्मा कंपन्यांचे कौशल्य आणि दुसरी समस्या पेटंट कायदे. जरी कच्चा माल आणि तज्ज्ञांच्या अडचणी काही प्रमाणात सोडवल्या गेल्या तरी, पेटंट मर्यादा इतर विकसनशील देशांना आवश्यकतेनुसार मोठ्या प्रमाणावर लस तयार करण्याची परवानगी देत नाही. पेटंटचा प्रश्न इतका गुंतागुंतीचा का आहे या प्रश्नाला, साधे उत्तर आहे की लस तयार करणार्‍या जगातील आघाडीच्या फार्मा कंपन्यांसाठी ही कमाईची उत्तम संधी आहे.

 

 

सध्या कोणतीही मोठी फार्मा कंपनी अशी सूट देण्याच्या बाजूने नाही, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाचे नुकसान होऊ शकते किंवा नफ्यात कोणतीही घट होऊ शकते. पेटंट्स (बौद्धिक संपदा) द्वारे भरपूर कमाई करणार्‍या फार्मा उद्योगावर विकसित देशांना आपली पकड सोडायची नाही. फार्मा कंपन्या त्यांच्या देशांच्या सरकारांवर प्रचंड दबावाखाली असल्याने, सरकार त्यांना पेटंटपुढे झुकण्यास सांगत नाही. यामुळे निर्माण होणार्‍या अडचणींची उदाहरणे भारतासारख्या देशात सापडत आहेत.

 

 

विविध जागतिक फार्मा कंपन्यांना आधीच प्राप्त झालेली ऑर्डर लक्षात घेता अमेरिकेला पेटंट कायदे शिथिल करण्याची आणि कच्च्या मालाच्या लसीतील अडथळे दूर करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. यातील काही प्रयत्नांचे परिणाम दिसून आले आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेनंतर, युरोपियन युनियननेदेखील लसीवरील बौद्धिक संपदा अधिकारांशी संबंधित संरक्षण वगळण्यास सहमती दर्शविली. पण जेव्हा प्रकरण ‘डब्ल्यूटीओ’च्या टेबलवर पोहोचले, तेव्हा आश्वासने रद्द झाली, हेदेखील येथे महत्त्वाचे आहे.

 

 

काही दिवसांपूर्वीच जागतिक आरोग्य संघटनेने एक आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार जगातील गरीब देशांतील ५०० लोकांपैकी फक्त एकाला लस देण्यात आली आहे, तर श्रीमंत देशांमध्ये दर चार लोकांपैकी एकाला लस देण्यात आली आहे. कदाचित हेच कारण आहे. सध्या कोरोनामुळे होणार्‍या मृत्यूंपैकी ३० टक्के मृत्यू भारतासारख्या गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या विकसनशील देशांमध्ये होत आहेत.

 

 

जर सर्व देशांनी कोरोना लसीवरील त्यांचे पेटंट अधिकार सोडले, तर सर्व फार्मा कंपन्यांना लस तयार करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन त्यात जलदपणादेखील येईल. कोरोना लसीवरील पेटंट मोफत करण्याबाबत भारताची भूमिका अशी आहे की, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेले छोटे देशसुद्धा कमी किमतीत ही लस खरेदी करू शकतील. त्यामुळे बौद्धिक संपदेच्या विळख्यात अडकलेली कोरोना लस त्या जोखडातून बाहेर पडण्याची गरज आता भासत आहे.