धर्मांतराविरुद्ध केंद्राचा कायदा हवा; विहिंपची मागणी

 

 

 

 

 

गरीब जनतेला काही आमिषे दाखवून, फसवणूक करून त्यांचे धर्मांतर करण्याच्या ख्रिस्तीधर्मीयांच्या कारवाया आपल्या देशांमध्ये कित्येक वर्षांपासून म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहेत. “सक्तीने, प्रलोभने दाखवून केल्या जाणार्‍या धर्मांतरास प्रतिबंध करणारे कायदे देशातील काही राज्यांमध्ये अस्तित्वात असले, तरी संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकारचा कायदा अस्तित्वात नसल्याने अशा धर्मांतरांना देशपातळीवर प्रतिबंध करणे शक्य होताना दिसत नाही. धर्मांतराबाबत केंद्र सरकारचा कायदा नसल्याने तसा कायदा अस्तित्वात आणावा,” अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी भोपाळ येथे अलीकडेच संपन्न झालेल्या मध्य भारत विश्व हिंदू परिषदेच्या बैठकीत ही मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, “हिंदू समाजाची मंदिरे आणि मठ सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त करावेत,” अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. “देशामध्ये ख्रिस्तीधर्मीयांकडून जे सक्तीचे धर्मांतर केले जात आहे, त्यास प्रतिबंध घालायचा असेल तर केंद्राचाच कायदा हवा,” अशी विश्व हिंदू परिषदेची मागणी आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारने सक्तीच्या धर्मांतरास प्रतिबंध करणारा कायदा करण्याची जी मागणी करण्यात आली आहे, ती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. देशातील ११ राज्यांमध्ये सक्तीच्या धर्मांतरास प्रतिबंध करणारे कायदे अस्तित्वात आहेत. पण, धर्मांतरास पायबंद बसलेला नाही. लोकांना भुलवून, काही प्रलोभने दाखवून त्यांचे धर्मांतर करण्याचे प्रयत्न ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांकडून सुरूच आहेत. यासंदर्भात आसाममधील ताजे उदाहरण पाहू.

 

 

 

आसाममध्ये ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी आसाममधील संत गुरू शंकर देव यांच्या रचनांचा वापर करून जनतेला भुलविण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. गुरू शंकर देव यांच्या रचनांचा वापर करून त्यामध्ये येशूच्या नावाचा वापर करून सर्वसामान्य जनतेवर प्रभाव पाडायचा, विविध परंपरागत भक्तिगीतांमध्ये येशू ख्रिस्ताच्या नावाचा समावेश करून अशा गीतांनी जनतेला प्रभावित करायचे, असे उद्योग ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांकडून सुरू आहेत. आसाममधील दिब्रुगढ जिल्ह्यामध्ये असाच प्रकार नुकताच उघडकीस आला. याप्रकरणी ‘हिंदू युवा छात्र परिषदे’ने तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आणि ‘मोरान हिलिंग सेंटर’मध्ये कार्यरत असलेल्या एका ख्रिस्ती धर्मगुरूस अटक केली. गुरू शंकर देव यांच्या रचनांमध्ये येशू ख्रिस्ताचे नाव घुसडून लोकांना फसविण्याचा जो ‘धंदा’ ख्रिस्ती धर्मप्रसारक करीत होते त्याची आसाममध्ये समाजमाध्यमातून जोरदार चर्चा होत होती. यासंदर्भातील काही चित्रफितीही समाजमाध्यमांवर प्रदर्शित झाल्या होत्या. गुरू शंकर देव यांच्या रचनांचा धर्मांतर करण्यासाठी होत असलेल्या वापराबद्दल गुरू शंकर देव यांच्या लाखो भक्तांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहेत. ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांकडून गुरू शंकर देव यांच्या भक्तिगीतांचा, भजनांचा आणि अन्य रचनांचा जो गैरवापर केला जात आहे, तो थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करावा; अन्यथा सरकारला जनतेच्या असंतोषास सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. ‘शंकर देव संघ’ या ईशान्य भारतातील वैष्णव समाजाच्या सर्वात मोठ्या संघटनेने, ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी असे प्रकार त्वरित थांबविण्याची मागणी केली आहे.

 

 

 

देशातील गरीब, अशिक्षित, पीडित जनतेला आमिषे दाखवून अशा वर्गाचे धर्मांतर करण्याचा प्रकार काही नवा नाही. आमच्या प्रार्थना केंद्रात आलात तर कोणताही दुर्धर आजार बरा होईल, अशी दाखविली जात असलेली प्रलोभने काही नवी नाहीत. गरीब जनता अशा प्रकारांना भुलून धर्मांतरास बळी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. धर्मांतरासाठी केंद्र सरकारने कायदा केल्यास संपूर्ण देशामध्ये तो अस्तित्वात येईल आणि अशा कायद्यामुळे धर्मांतरास मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल. ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांकडे पैशाचे पाठबळ प्रचंड आहे. तसेच शैक्षणिक संस्था, इस्पितळे, दवाखाने आदींची उभारणी करून विविध समाजोपयोगी कार्ये ख्रिस्ती संस्थांकडून केली जात आहेत. पण, समाजसेवा करणे हा त्यांचा प्रामाणिक हेतू नाही. या ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांच्या पांढर्‍या झग्याआड भोळ्याभाबड्या जनतेचे धर्मांतर करण्याचा कुहेतू दडलेला आहे. तो हिंदू समाजाने लक्षात घ्यायला हवा.

 

 

 

त्यामुळे विश्व हिंदू परिषदेने केलेली मागणी लक्षात घेऊन त्याची केंद्र सरकारने तातडीने पूर्तता करायला हवी. विश्व हिंदू परिषदेने हिंदू मंदिरे, मठ हे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावेत, अशी जी मागणी केली आहे, तीही महत्त्वाची आहे. अन्य धर्मीयांच्या धार्मिक संस्थांवर सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही, हे येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. अन्य धर्मीयांच्या धार्मिक आस्थापनांवर कसलेही नियंत्रण नसल्याने हवे ते करण्यासाठी त्यांना रान मोकळे. पण, बंधने मात्र या देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाच्या मठ-मंदिरांवर! केंद्र सरकारने विश्व हिंदू परिषदेची मागणी लक्षात घेत हिंदू समाजाची मंदिरे आणि मठ सरकारी नियंत्रणातून त्वरित मुक्त करण्याच्या दिशेने विनाविलंब पावले टाकायला हवीत!

 

 

 

असेच आणखी एक; पण जरासे वेगळे उदाहरण. ख्रिस्ती धर्मप्रसारक धर्मप्रचार करण्यासाठी वाटेल त्या मार्गांचा अवलंब करताना दिसून येत आहेत. पण, अशा धर्मप्रसारकांना पाठीशी घालणारे लोक आपल्या देशातही असल्याचे दिसून येत आहे. ख्रिस्ती पाद्री आणि नन यांची पाठराखण करणारी अजब मागणी तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या एका नेत्याच्या सुनेने केली आहे. ही महिला तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारमधील मंत्री असलेले आर. पेरियासामी यांची सून असून, द्रमुक आमदार आय. पी. सेंथिलकुमार यांची पत्नी आहे. या महिलेचे नाव मर्सी सेंथिलकुमार असे आहे. या महिलेने केलेली मागणी धक्कादायक अशीच आहे. “ख्रिस्ती धर्मप्रसारक किंवा नन यांना अटक करण्याआधी ‘व्हॅटिकन’मधून ‘पोप’ची अनुमती घ्यायला हवी,” अशी मागणी तिने केली आहे. या धर्मप्रसारकांनी कोणतीही अपकर्मे, कुकर्मे केली तरी या देशाच्या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होता कामा नये, असा या मागणीचा दुसरा अर्थ! ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांवर ‘व्हॅटिकन’ धर्मपीठाचा अधिकार असला तरी तो त्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थेपुरता. भारतात जे कायदे सर्वांसाठी अस्तित्वात आहेत ते त्यांनाही लागू आहेत. त्यासाठी ‘पोप’ची अनुमती घ्यायची म्हणजे हद्दच झाली! जगभरात ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून जे अन्याय, अत्याचार केले त्याबद्दल खरे म्हणजे रोमच्या धर्मपीठाने संबंधितांना कडक शासन करायला हवे! त्याबद्दल मात्र हे धर्मपीठ मौन बाळगून असल्याचे दिसून येते. पण, या धर्मपीठाचे विविध देशांमधील भाट या धर्मपीठाची बाजू कशी उचलून धरीत असतात त्याची कल्पना तामिळनाडूमधील या उदाहरणावरून यावी. असल्या भाटांचे प्रयत्न जागरूक हिंदू समाजाने जागच्या जागी हाणून पाडायला हवेत.