पश्चिम बंगाल हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी होणार - कोलकाता उच्च न्यायालय

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेला हिंसाचार, हत्या आणि महिलांवरील बलात्कार प्रकरणांची सीबीआय चौकशी आणि अन्य प्रकरणांची एसआयटी चौकशी करण्याचा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. दोन्हीही चौकशांवर उच्च न्यायालय लक्ष ठेवणार असून राज्यातील सर्व तपास यंत्रणांना सीबीआयला तपासात सहकार्य करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हिंसाचार झाल्याचे मान्यच नसणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना जोरदार दणका बसला आहे.

 

 

प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात मोठा हिंसाचार उफाळला होता. महिलांवर बलात्कार, हत्या आणि लूटमारीचे सत्र राज्यात सुरु झाले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाजप कार्यकर्त्यांना सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी लक्ष्य केले होते. त्याविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येऊन सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.

सदर याचिकेवर कोलकाता उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्या. आय. पी. मुखर्जी, न्या. हरिश टंडन, न्या. सौमेन सेन आणि सुब्रत तालुकदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने वेगवेगळा मात्र सहमतीचा निकाल दिला.

 

 

न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालामध्ये हत्या, महिलांविरोधातील गुन्हे आणि बलात्काराचे आरोप आहेत; अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकेड सोपविण्यात यावी. त्याचप्रमाणे निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराशी संबंधित सर्व प्रकरणांची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) करण्यात यावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सदर एसआयटीमध्ये प. बंगाल केडरचे भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा आणि रणविर कुमार यांचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे सीबीआय आणि एसआयटी चौकशीवर उच्च न्यायालय लक्ष ठेवणार आहे. तसेच एसआयटीच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांकडून देखरेख आणि आढावा घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

 

 

सीबीआय आणि एसआयटी तपासामध्ये राज्य सरकारच्या प्रत्येक यंत्रणेने आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. राज्य सरकारने प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सुपुर्द करण्यात यावेत, त्याचप्रमाणे न्यायालयीन देखरेखीखाली होणाऱ्या या तपासात कोणत्याही प्रकारचे अडथळे आल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समितीचा अहवाल आणि कार्यवाहितील अन्य समस्यांच्या हाताळणीसाठी हे प्रकरण आता विभागीय खंडपीठाकडे सोपविण्यात येणार आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.