‘पेगॅसस’ विरोधी पक्षांसाठी ‘राफेल’ ठरणार...

२०१९ साली तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा पराभव करण्यासाठी ‘राफेल’ लढाऊ विमानांच्या सौद्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसने मोठ्या उत्साहात केला होता. त्या भ्रष्टाचारामध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी आहेत, हे जनतेच्या मनात ठसविण्यासाठी ‘चौकीदार चोर हैं’ हा नाराही काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिला होता. त्यानंतर मग सर्वच राजकीय पक्ष, भाजपमध्ये सर्वकाही मिळूनही असंतुष्ट असलेले अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, दक्षिणेतील एका इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक आणि अर्थातच कथित लोकशाहीवादी लिबरल मंडळींचा समूह कामाला लागला होता. त्यावेळी दररोज फक्त ‘राफेल’ हाच विषय चघळला जात होता. काँग्रेस त्यावेळी एवढा घायकुतीस आला होता की, आपले मुखपत्र असलेल्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर ‘राफेल - मोदीज बोफोर्स’ अशी आठ कॉलमी बातमीही छापून आणली होती. मात्र, तसे करताना आपल्या पित्यावर झालेल्या ‘बोफोर्स’ घोटाळ्यास आपणच एकप्रकारे मान्यता देत आहोत, याचे भानही राहुल गांधी यांना नव्हते.

मात्र, ‘राफेल’ प्रकरणामध्ये काँग्रेस पक्षाचा अपप्रचार प्रथम सर्वोच्च न्यायालयानेच उघडा पाडला. ‘राफेल’ सौद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचा स्वच्छ निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर संसदेत तत्कालीन अर्थमंत्री आणि निष्णात कायदेपंडित दिवंगत अरुण जेटली यांनी काँग्रेस पक्षाची पिसे काढली, ते करताना काँग्रेसच्या अध्यक्षांना ‘एबीसीडी’पासून शिकण्याची गरज असल्याचा टोलाही जेटलींनी लगाविला होता. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेनेही कथित ‘राफेल’ घोटाळ्याला जनतेनेही नाकारले आणि काँग्रेसचा दणदणीत पराभव झाला.

अगदी असेच कथानक आता २०२१ साली काँग्रेसने कथित ‘पेगॅसस’ हेरगिरीप्रकरणी रचण्यास प्रारंभ केला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला काही कथित प्रसारमाध्यमांनी ‘पेगॅसस’ या उपकरणाद्वारे देशातील राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, न्यायसंस्थेतील अधिकारी आदींची हेरगिरी झाल्याचा दावा करणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानंतर दुसर्‍या दिवसापासून काँग्रेसने संसदेमध्ये गदारोळ सुरू केला. यावेळी सोबतीला तृणमूल काँग्रेसचेही सदस्य होते. केंद्र सरकारतर्फे केंद्रीय दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रथम लोकसभेत त्याविषयी स्पष्टीकरणे देऊन असा कोणताही प्रकार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी वैष्णव यांच्या हातातील कागदपत्रे फाडण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर राज्यसभेत स्पष्टीकरण देत असतानाही विरोधी पक्षांनी गदारोळ घातला. एकूणच संसदेमध्ये या विषयावरून चर्चाच होऊ न देण्याची काँग्रेसची भूमिका होती. त्यासाठी अगदी पहिल्या दिवसापासूनच काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने मिळून अधिवेशनात शब्दशः राडा घातला.

 

 

त्यानंतर मग सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा ‘सीबीआय’ आणि ‘एसआयटी’द्वारे तपास करण्यात यावा, अशी विनंती करणार्‍या नऊ याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यामध्ये वकील मनोहर लाल शर्मा, माकपचे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिट्टस, ‘द हिंदू प्रकाशन समूहा’चे एन. राम आणि ‘एशियानेट’चे संस्थापक सशी कुमार, ‘एडिटर्स गील्ड ऑफ इंडिया’, जगदीश चोकर आणि नरेंद्र मिश्रा यांच्या स्वतंत्र जनहित याचिका, कथित हेरगिरीमध्ये नाव असलेले रूपेश कुमार आणि ईप्सा शताक्षी या दोन पत्रकारांची याचिका, पत्रकार परोंजय गुहा ठाकुर्ता यांची याचिका, पत्रकार एसएनएम अबिदी आणि प्रेम शंकर झा यांच्या याचिकेचा समावेश आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना पहिल्याच पायरीवर मोठा धक्का दिला.

 

प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित अहवालामध्ये तथ्य असेल, तर हे प्रकरण खरोखर गंभीर आहे. याचिकांमध्ये कोणताही अर्थ नाही, असेही न्यायालयाचे म्हणणे नाही. मात्र, यापैकी काही याचिकाकर्त्यांवर सदर हेरगिरीचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. त्याचप्रमाणे काहींनी त्यांचे फोन हॅक झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, न्यायालयात येण्यापूर्वी त्यांनी त्याविषयी पोलिसांकडे जाऊन ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचेही कष्ट घेतलेले नाहीत, याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. कारण, कोणताही गुन्हा घडला असल्यास प्रथम पोलिसांकडे जाऊन ‘एफआयआर’ नोंदविणे, हा अतिशय नेहमीचा शिरस्ता आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी तसे केले नाही. म्हणजे आपल्या घरात घरफोडी झालेल्या व्यक्तीने पोलिसात न जाता, थेट जिल्हा न्यायालयात जाऊन गुन्हेगारांना पकडा, अशीच घाई सर्व याचिकाकर्त्यांनी केली. पुढे न्यायालयाने सर्वच विद्वान याचिकाकर्त्यांच्या विद्वत्तेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून म्हटले, रीट याचिका दाखल केलेले लोक हे ज्ञानसंपन्न असून त्यांच्याकडे साधनेही भरपूर आहेत. त्यामुळे त्यांनी याचिका दाखल करताना अधिक माहिती जमविणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे यापूर्वी दोन वर्षांपूर्वीही ‘पेगॅसस’ प्रकरण आले होते. मात्र, त्यावेळी त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, २०१९ साली प्रकरण पुढे आल्यानंतर न्यायालयात आज दोन वर्षांनी याचिका का दाखल करण्यात आल्या, असाही प्रश्न सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर न्यायालयाबाहेर अथवा प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे यावर बोलू नये, असा एक संकेत आहे. अर्थात, त्या संकेताचे पालन होताना सध्या अजिबात दिसत नाही. प्रत्येक न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करण्याची लागण प्रामुख्याने राजकीय अजेंड्याने प्रेरित याचिकाकर्त्यांना झाली आहे. कारण, हे याचिकाकर्ते समाजातील ‘एलिट’ वगैरे समजल्या जाणार्‍या वर्गातील असतात. मात्र, त्यांनाही न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दात जाणीव करून दिली. “ज्या याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणास स्वारस्य आहे आणि जे याविषयी वृत्तपत्रांमध्ये भूमिका मांडत आहेत; त्यांनी आमच्या शंकांविषयी न्यायालयाबाहेर स्पष्टीकरण देण्यापेक्षा न्यायालयामध्ये योग्यप्रकारे युक्तिवाद करून उत्तरे द्यावीत, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला (याचिकाकर्त्यांना) समाजमाध्यमांवर, ट्विटरवर बोलायचे असल्यास तो तुमचा प्रश्न आहे. मात्र, जर न्यायालयामध्ये युक्तिवाद सुरू आहे तर कृपया येथेच उत्तरे द्या. व्यवस्थेविषयी थोडा तरी आदर दाखविण्याची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे,” असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले.

पुढे नुकत्याच म्हणजे १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयास दिली आहे. आता सरकार चौकशी करणार म्हणजे नक्कीच काही काळेबेरे आहे, असा संशय याचिकाकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून पुन्हा सुरू होणार यात कोणतीही शंका नाही. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही बाब अशाप्रकारे सार्वजनिक करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. कारण, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीप्रमाणे सरकार अमुक एका (पेगॅसस नव्हे) सॉफ्टवेअरचा वापर करते असे सांगितले आणि त्याचा फायदा घेऊन दहशतवादी संघटनांनी आपली ‘कम्युनिकेशन सेटिंग’ बदलल्यास त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका संभवतो, असेही केंद्र सरकारने न्यायालयास सांगितले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयानेही केंद्र सरकारचे म्हणणे मान्य केले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या कथित हेरगिरी प्रकरणासाठी गठित समितीसमोर सर्व बाबींचा खुलासा करेल आणि त्यानंतर ती माहिती न्यायालयामध्ये सादर केली जाईल. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे न्यायालयाने अद्यापही केंद्र सरकारला गंभीर अशा प्रकारचे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत, याउलट समिती स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थनच केले आहे. जर न्यायालयास कथित हेरगिरीच्या आरोपांमध्ये थोडेही तथ्य जाणवले असते, तर केंद्र सरकारवर कठोर ताशेरे ओढण्यास न्यायालय मागे हटले नसते. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा नेमका मनसुबा कदाचित न्यायालयाच्या लक्षात आला असावा. त्यामुळे न्यायालय राजकीय कुरघोड्यांचा अड्डा बनू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय अतिशय काळजीपूर्वक प्रकरणाची हाताळणी करीत आहे. याचिकाकर्त्यांचे आतापर्यंतचे युक्तिवाद आणि न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे पाहता, ‘पेगॅसस’ हे विरोधकांसाठी ‘राफेल’ ठरणार, असे स्पष्ट दिसत आहे.